अन्ततः सार्वजनिक संस्थान नेपाल आयल निगमले आइतबार रातिदेखि इन्धनमा थोरै मूल्य घटाएको छ। यसले उच्च मूल्य राखेर उपभोक्ता ठगिरहेकोमा विरोध भएपछि बल्ल मूल्य घटाउनुपर्ने ठानेको हो। सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्थाले समेत नागरिकलाई महँगीको मारमा पारिरहँदा पनि नियन्त्रण गर्न सकेको देखिएन। निगमको पुरानो घाटा अहिले नाफा बढाएर पूर्ति गरिरहेको पनि। विडम्बना मान्नुपर्छ, आयल निगम थोरै नाफामा जानासाथ कर्मचारीलाई लाभांश विनियोजन गर्न हतार हुन्छ। भएको घाटाजति सबै उपभोक्ताबाटै असुलउपर गरिन्छ। यसको अर्थ हो-यो संस्थानका व्यवस्थापक र कर्मचारीको कुनै जिम्मेवारी छैन।

नाफा भए त्यसको लाभांश विनियोजन गर्नुपर्ने र घाटा भए जति उपभोक्ताले नै बेहोर्नुपर्ने भएपछि जवाफदेही कुन चरीको नाम हो, थाहा हुने कुरा भएन।

निगमले बिक्री गर्ने पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुँदा यसको बहुआयामिक प्रभाव पर्छ। यसले एकातिर देशभर वस्तु र सेवालाई महँगो बनाउँछ भने अर्कोतिर मूल्यवृद्धिका कारण चिन्ताग्रस्त नागरिकलाई थप पीडा दिन्छ। सामान्यतः सार्वजनिक संस्थानको उद्देश्य भनेको सर्वसाधारणलाई सुलभ सेवा प्रदान गर्ने हो। निजी क्षेत्रको नाफामुखी व्यवहारमा रोक लगाउँदै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउन सार्वजनिक संस्थान आवश्यक भएको हो। सार्वजनिक संस्थानको काम पनि निजी क्षेत्रका संस्थाले जस्तै नाफा मात्र हेर्ने र सर्वसाधारणको सुविधातिर पटक्कै ध्यान नदिने हो भने यसको औचित्य रहँदैन। अहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थको एकाधिकार व्यापारको जिम्मा आयल निगमलाई दिइएको छ। यो एकाधिकारले पनि उपभोक्तालाई ठगिरहने हो भने यसको विकल्पतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

निगमको व्यापार जहिल्यै घाटामा जाने चित्तबुझ्दो कारण फेला परेको छैन। एक, यसले आफ्नो पूर्वाधार निर्माणका बेलामा जहिल्यै महँगो पार्ने गरेको छ। दुई, सार्वजनिक संस्थानहरूमा सुशासनको अभाव छ। थोरै कर्मचारीबाट प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार नाफामूलक छ। यसै पनि यसले स्वचालित मूल्य प्रणाली अपनाएको छ। यसको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटबढ हुँदा यहाँ पनि सोहीअनुसार समायोजना हुनुपर्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा तत्काल बढाउने तर घट्दा चुप लागेर महँगो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बेचिरहने प्रवृत्ति निगमको देखिन्छ। आम उपभोक्ताप्रतिको यो उदासीन व्यवहार कुनै अर्थमा स्वीकार्य छैन।

आयल निगमलाई नाफामूलक संस्थानका रूपमा विकास गर्न यसको व्यवस्थापन प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा काम गर्न सक्ने किसिमको हुनुपर्छ। अहिलेसम्म दलनिकट व्यक्तिले यसको नेतृत्व पाउँदै आएका छन्। योग्यतम व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने हो भने उपभोक्ताप्रति पनि जवाफदेही हुँदै संस्थालाई नाफामूलक संस्थाका रूपमा विकास गर्न सकिनेछ। संसारभर पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने यस्ता संस्था नाफामा छन्। तिनले उपभोक्ताको हितअनुकूल काम पनि गरेका छन्। हामीकहाँ भने उपभोक्तालाई निरीह बनाएर सरकारी संस्थानले नै काम गरेको देख्नु आफैँमा चिन्तालाग्दो पक्ष हो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मूल्य घटाउन निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन निकै ढिला मात्र भएको छ। निगमले भने इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौताको कारण देखाउँदै मूल्य घटाउन आनाकानी गर्दै आएको पनि हो। विगतमा पनि मूल्य घटाउन कर घटाएर पनि सहयोग गर्ने भनेर सरकारले भनेको हो। त्यतिबेला पनि यसलाई कार्यान्वयन गरिएन। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनदेखि बेलाबेलामा दिइने आश्वासन केबल सार्वजनिक खपतका विषय मात्र हुन्। सर्वसाधारणलाई प्रदूषण करदेखि विद्युत् आयोजना निर्माणसम्मका नाममा सरकारले कर लिएर महँगो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बेचिरहने नियत देखिन्छ। यस्तो अत्यावश्यक सेवालाई सस्तो र सुलभ ढंगले बिक्री/वितरण गर्ने गरी व्यवस्थित गर्नु उचित हुन्छ।

आयल निगमले सहज ढंगले आफ्नो सेवा उपभोक्तालाई नदिएका कारण कालोबजारीको आरोपमा मुद्दासमेत दायर गर्ने अवस्था आइसकेको छ। यसले यो संस्थाप्रतिको आमविश्वाससमेत कम गराएको छ। निगमले हवाई इन्धनमै राखेको चर्को मूल्यले पनि यही पुष्टि गर्छ। मूल्य घटाउने पछिल्लो निर्णयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ ९९ रूपैयाँ ५३ पैसा र आन्तरिकतर्फ ४८ रूपैयाँ ८१ पैसा नाफा लिएको छ। नाफामा यतिका धेरै अन्तर पारेपछि स्वाभाविक रूपमा देशभित्र र बाहिरका उडानलाई समेत महँगो बनाएको छ। पेट्रोल, डिजेल आदिको बिक्रीमा पनि यसैगरी उच्च नाफा राखिएको छ। १५ दिनमा ९९ करोड रुपियाँ नाफा गर्ने निगमको सर्वसाधारणप्रति कुनै जिम्मेवारी हुँदैन? यस्ता संस्थानले अझ आफूलाई जिम्मेवार बनाउँदै सेवालाई सहज बनाउनुपर्छ।

हामीकहाँ महँगी बेपत्तासँग बढिरहेको छ। जसले जसरी मूल्य बढाए पनि हुने अवस्था छ। बजारमा नियमित अनुगमन हुँदैन। यसैको लाभ सबैले लिइरहेका छन्। वास्तवमा नियामक निकाय सक्रिय हुने हो भने आयल निगमले गरिरहेको अहिलेको अत्यधिक मुनाफाको व्यापारमा पनि केही हदसम्म रोक लाग्न सक्ने हो। बजारलाई नियामक निकायले नियन्त्रण नगर्ने हो भने सीमित आम्दानी भएको वर्ग यत्तिकै पनि समस्यामा पर्छ। तिनलाई बजारको यो क्रूरताबाट जोगाउनु सरकारको कर्तव्य हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थ व्यापारको यो अत्याचारपूर्ण अवस्थामा पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ। सरकार यसमा आवश्यक निगरानी गर्न सक्षम हुनुपर्छ। राज्यको स्तरबाट त्यसमा सुनुवाइ हुँदैन भने सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाबाट पनि यसको निकास निस्कनुपर्छ। लोककल्याणकारी राज्य त्यही हो जसले निमुखालाई पनि बाँच्ने अवसर दिन्छ। 

प्रकाशित: २५ पुस २०७९ ००:२२ सोमबार