प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अझै एक साता मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सक्ने छैनन्। तीनजना उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका मन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए पनि बाँकीले अझै विनाविभागीयमै चित्त बुझाउनुपरेको छ। दाहालको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको एक साता पुगिसकेको छ। निर्वाचन सम्पन्न हुने बित्तिकै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइ काम अघि बढ्ने अपेक्षा हुन्छ। निर्वाचन हुनु भन्दा अगाडि झण्डै ६ महिनादेखि काम हुँदैन। निर्वाचन निकट आएपछि मन्त्रालयमा काम हुन सम्भव छैन। त्यसले समग्र विकास निर्माणले गति पाउँदैन। यसकारण पनि सरकार गठन छिटो भई मुलुक कामकाजी बनोस् भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो।
कुनै एक दललाई बहुमत प्राप्त नभएका कारण अहिले सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको साथ लिएर दाहालले सरकार बनाएका छन्। संसद्को तेस्रो दल भएका कारण उनले आफूलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने दलहरूलाई नसुनी केही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसमा पनि सरकारमा जान अहिले सबैजसो दलमा तँछाडमछाडको स्थिति छ। सरकारमा जान चाहने ठूलो संख्या व्यवस्थापन अहिले दलहरूको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालमाथि यो दबाब रहनु स्वाभाविक हो। सरकारलाई कामकाजी बनाउन दाहाललगायत सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको ध्यान पुग्नु आवश्यक देखिएको छ।
निर्वाचनपछि मुलुकमा यसअघिका जस्ता विकृति र विसंगति नदेखिउन् भन्ने आमचाहना छ। तर, त्यो चाहनामा पहिल्यै तुषारापात हुन लक्षण देखिन थालेको छ। मन्त्रीको भाग पुर्याउनकै निम्ति मन्त्रालय संख्या २५ पुर्याउने तयारी भइरहेको चर्चा छ। अहिल्यै तीनजना उपप्रधानमन्त्री रहेका छन्– एमालेका विष्णुप्रसाद पौडेल (अर्थ), दाहालको दल माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ (भौतिक पूर्वाधार) र स्वतन्त्र राष्ट्रिय पार्टीका रवि लामिछाने (गृह)। एकातिर दाहाल जत्तिका वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद्मा स्वतः सबैले मन्त्रीकै रूपमा सहभागिता जनाए पुग्ने हो। आफ्नो सपथ ग्रहणकै दिन मन्त्री बनाएका चारजनालाई अझै दाहालले जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन्।
यही अप्ठ्यारो स्थितिमा प्रधानमन्त्री दाहालले पुस २६ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। विश्वासको मत नलिई मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता नदिनुपछाडि व्यवस्थापनकै समस्या कारक बनेको छ। विश्वासको मत पहिल्यै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन दिने हो भने अविश्वासको व्यवस्थापन कठिन हुनेछ। विश्वासको मत लिइसकेपछि कम्तीमा दुई वर्षका निम्ति आफू सुनिश्चित भएको ठान्ने अवस्था प्रधानमन्त्री दाहालको छ। अहिलेकै स्थितिमा उनलाई गठबन्धन दलको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्न कठिन देखिन थालिसकेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउँदा फेरि थप दुई जनालाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने भएको छ। यसरी यो सरकारमा अहिल्यै कम्तीमा पाँच उपप्रधानमन्त्री बन्ने लक्षण देखिँदैछ। यसले भविष्यमा कुनै अरू दल पनि सरकारमा सहभागी हुने भए भने अर्को एकजनालाई पनि उपप्रधानमन्त्री दिनुपर्ने अवस्था छ। यसले सरकारलाई अनाहकमै बढ्ता खर्चिलो र रजगजयुक्त बनाउने खतरा बढ्छ। यो भन्दा पनि चिन्ताको विषय मन्त्रालय संख्या बढाउनुमा रहेको छ।
गठबन्धन दललाई चित्त बुझाउन अहिले भइरहेका २२ मन्त्रालय फुटाएर २५ बनाउने तयारी दाहालले गरिसकेका समाचार छ। यसो गर्दा यसअघि विज्ञहरूले दिएका कम मन्त्रालय बनाउने सुझावको समेत बेवास्ता हुनेछ। एउटा नयाँ मन्त्रालय थप्नु भनेको कम्तीमा एक अर्ब रुपियाँ थप व्ययभार सिर्जना गर्नु हो। हाम्रो मुलुक अहिल्यै साधारण खर्च थाम्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। अर्कोतिर यसरी खर्च बढाउँदै जाँदा मुलुकको ढुकुटीमा थप दबाब पर्छ। अहिले तत्काल तीन मन्त्रालय थप्नु भनेको थोरैमा पनि तीन अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने बाटो तयार गर्नु हो। यसो गर्दा हाम्रो मुलुकका निम्ति विकास निर्माणका निम्ति आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न कठिन हुन्छ।
मन्त्रालय संख्या बढाउनुअघि सरकारले सोच्नुपर्ने खर्चका धेरै क्षेत्र छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले बढी भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रका निम्ति पनि बजेट पुगेको छैन। बालबालिकालाई दिइने खाजाको गुणस्तर बढाएर मात्र पनि स्कुलमा शिक्षाको वातावरण बनाउन सकिन्छ। अहिले मन्त्रालय होइन, राम्रा स्कुल÷कलेज खोल्नतिर सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ। संविधानले नै २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। विगतमा जति पनि मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद्लाई ‘जम्बो’ बनाएका कारण संविधानमै यो व्यवस्था गरिएको हो। संविधानमा २५ जना मन्त्री हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ मन्त्रालय पनि यति नै बनाउनुपर्छ भन्ने होइन।
भारत क्षेत्रफलका हिसाबले नेपाल भन्दा २२.३३ गुणा ठूलो देश छ। त्यहाँ अहिले केन्द्र सरकारका ५८ मन्त्रालय छन्। हाल भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारमा २९ जना मात्र मन्त्री छन्। मन्त्रीहरूलाई एक भन्दा बढी मन्त्रालयको जिम्मा लगाइएको छ। यसको अर्थ हो, हामीकहाँ एक भन्दा बढी मन्त्रालय जिम्मा दिने हो भने २५ जना नै मन्त्री चाहिँदैन। २५ जना मन्त्री भनेको अधिकतम संख्या हो। त्यो भन्दा कम पनि गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्ने हो भने खर्च घटाउन सकिन्छ। निर्वाचनमा आमनागरिकको मत भनेको सुशासनका निम्ति हो। सत्ता टिकाउनकै निम्ति मन्त्रालय फुटाउने काम नगरियोस्। सुशासनका निम्ति अहिलेसम्म दिइएका विज्ञ सुझावलाई समेत ध्यानमा राख्ने हो भने यस्तो काम गर्ने अवस्था रहँदैन। गठबन्धन दलका अन्य नेताले समेत यसै दिशामा सोच्नु आवश्यक छ। राजनीतिलाई जनसेवी बनाउने हो। मुलुकको दोहनकै निम्ति ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउनबाट दाहाल पछि हटून्।
प्रकाशित: २० पुस २०७९ ००:२१ बुधबार
