नेपालमा जाडो क्रमशः बढिरहेको छ। पुस आधाआधीदेखि माघ आधाआधीसम्म जाडो यामका लागि कष्टकर समय हो। त्यसैले यतिबेला सबैका लागि यो समय गाह्रो हुने गर्छ। अझ रोगी, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका थप समस्यामा पर्ने गर्छन्। बढ्दो जाडोसँग सामना गर्न अत्यावश्यक सामग्री र हैसियत नहुँदा खासगरी विपन्न समुदायका व्यक्ति/परिवार चिसोबाट बढी नै सताइनु स्वाभाविक हो।

अहिले मुलुकभर जाडो बढिरहँदा विशेषगरी तराई क्षेत्रमा यसको असर बढी परेको खबर सार्वजनिक भइरहेका छन्। तराई धेरै विपन्नको बसोबासस्थल हो। त्यसमा पनि सिरहा र सप्तरी जस्ता मुलुककै सबै भन्दा बढी दलित समुदाय भएका जिल्ला पनि यही क्षेत्रमा पर्छ। दलित समुदाय तुलनात्मक रूपमा विपन्न छ। सीमान्तकृत छ र चौतर्फीरूपमा बहिष्करणमा पारिएको समुदायका रूपमा चिनिन्छ। त्यसैले बढ्दो चिसो र शीतलहरका कारण तराईमा यही समुदायका व्यक्ति बढी प्रभावित भएका खबर आइरहेका हुन्।

चिसोको सामना गर्न न्यानो कपडा आवश्यक पर्छ। तातो सिरक/डसनाले चिसोपना भगाउन मद्दत गर्छ। तातो सुप र आडिलो पदार्थले चिसो कम गर्न सघाउँछ। तर विपन्न समुदाय जाडो भगाउन आवश्यक पर्ने यस्ता अत्यावश्यक वस्तुको पहुँचबाहिर छन्। सामान्य औषधिमूलोसमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा व्यक्ति/समुदायले तातो सिरक/डसना पाउनु कल्पनाबाहिरको कुरा हो। अत्यन्त गरिब भएका कारण तराईका दलित समुदाय चिसोको बढी सिकार भएका समाचार बाहिर आउनुको मुख्य कारण यही हो।

विशेषगरी तराईमा बसोबास गर्ने मुसहार, डोम, चमार जस्ता समुदायले सिरक/डसना प्रयोग नै गर्न पाएका हुँदैनन्। सामान्य पराल ओछ्याएर सुत्नु र बाँकी रहेमा त्यसैको सिरक बनाउनु सामान्य मानिन्छ। उनीहरूको घर (अधिकांश झुपडी) सिन्काले बारेको र फुसले छाए जस्तो हुने गर्छ। यस्ता घर नामका संरचनाले न हावा छेक्छन् न त हुरी र चिसो स्याँठ नै। त्यसैले आफ्नै घरमा बस्दा पनि सुरक्षित नहुने परिवार सयौँ हैन, हजारौँको संख्यामा छन् नेपालमा। यस्तो अवस्थामा विपन्न समुदाय बढ्दो चिसोको सिकार हुनु कुनै अनौठो विषय हुँदै हैन।

मुलुकमा हुनेखाने र हुँदाखाने गरी दुई वर्ग छन्। हुनेखानेका लागि सरकार खासै आवश्यक पर्दैन। तर हुँदाखाने यस्तै वर्गका लागि सरकार आवश्यक पर्ने हो। यस्तो बेलामा आफ्ना विपन्न नागरिकलाई चिसोबाट जोगाउनुपर्ने दायित्व यही कारण सरकारको हो। तर बिरामी पर्ने, मृत्युसमेत हुने घटना बढिरहेका बेला पनि सरकारको ध्यान यता पुगेको देखिँदैन। सरकार भन्नाले अब सिंहदरबार मात्र बुझिने केही वर्षअघिको बुझाइ बदल्नु आवश्यक छ। तीन तहका सरकार बनिवरी क्रियाशीलसमेत भइसकेकाले आफ्नो क्षेत्रका विपन्न जनतालाई कुनै पनि प्रकारको समस्याबाट जोगाउने पहिलो दायित्व स्थानीय सरकारको हो। तर माथिल्ला सरकारको बाटो हेरेर हो वा आफ्नो अधिकार र दायित्व थाहा नभएकाले हो, स्थानीय सरकारहरू आफ्ना जनताको सुरक्षा गर्नबाट टाढिएका छन्। समस्याको मुख्य जरो यही हो।

नेपालको संविधानको धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकमा आर्थिकरूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख छ।

यसरी नै अर्को धारा ३५ मा ‘कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद २ मा सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वका विषयमा उल्लेख छ। ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ-‘कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।’ तर न चिसोबाट बचाउन आवश्यक प्रबन्ध गरिएको छ न त चिसोका कारण उत्पन्न स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न नै भएको छ। यस्तो अवस्थाले समस्याको आकार बढाउने काम मात्र गरेको छ।

चिसो बढेको वा शीतलहर चलेको पहिलो पटक हैन। न यो आकस्मिकरूपमै भित्रिएको समस्या हो। त्यसैले हरेक वर्ष आउने यस्तो समस्या समाधानार्थ सरकारहरूले पहिलेदेखि नै योजना बनाएर त्यसका लागि आवश्यक बजेटसमेत जोहो गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपथ्र्यो। तर विडम्बना, यतिबेला आएर बल्ल कुनै स्थानीय तहले दाउरा जस्ता सामान्य जोगाड गर्न थालेका छन् भने कतिपयचाहिँ बजेट नभएको बहाना देखाएर उम्किरहेका छन्। यो भनेको कानुनले दिएको अधिकार प्रयोगबाट भाग्नु हो भने दायित्व निर्वाहमा समेत चुक्नु हो।

कतिपय अवस्थामा काम गर्न अधिकार पाइएन भनेर गुनासो गर्ने स्थानीय सरकारहरू आफूलाई दिइएको अधिकार प्रयोगबाट भने पन्छिँदै गरेका देखिन्छन्। यतिबेला विपन्नलाई चिसोबाट बचाउन गर्नुपर्ने कार्यबाट पन्छिनु पनि यसैको एक गतिलो प्रमाण हो। नत्र भने न अहिले चिसोकै कारण मानिस बिरामी परेका समाचार सुन्नुपथ्र्यो न त यही कारण निधनसमेत भएका खबर हेर्नै/भोग्नैपर्थ्यो। यो सब लाचारीको कारण धेर÷थोर सही, तीनै तहका सरकार हुन् भन्न कुनै हिच्किचावट मान्नुपर्दैन।

समाधान सजिलो छ-आवश्यकताअनुसार कहीँ दाउरालगायत अन्य इन्धन उपलब्ध गराउनुपर्ने भए तत्काल गराउने, कहीँ कसैलाई सिरक/डसना, ब्लाङ्केट दिनुपर्ने भए दिने, कसैका घरका छाना र छेकबार खुला भए वा ह्वांगै भए टाल्न सघाउने, कथम्कदाचित चिसोका कारण कोही बिरामी भए वा चिसोसँग सम्बन्धित दम जस्ता रोगका बिरामीलाई आवश्यक उपचार गरिदिने जस्ता काम मात्र हुन सके चिसोकै कारण मर्नुपर्ने अवस्था नहुन सक्छ। तब न गरिब जनताले पनि सरकार भएको महसुस गर्नेछन्।

प्रकाशित: १६ पुस २०७९ २३:३८ शनिबार