प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकार गठनपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशासनलाई प्राथमितामा राख्नु उचित हो। आमनागरिकको आज सरकारप्रतिको गुनासो यसले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तरलाई लिएर नै हो। प्रायः भनसुन गर्न नसक्ने सर्वसाधारणले सरकारी सेवा लिँदा कठिन स्थिति सामना गर्नुपर्छ। सरकारी सेवा प्रवाहका निम्ति ‘सोर्सफोर्स’ लगाउन नसक्नेको काम बन्दैन। तिनले कैयन् दिनसम्म आफ्नो कामका निम्ति दुःख पाउने अवस्था रहन्छ।

सर्वसाधारणले नागरिकता, सवारी चालक अनुमति, इम्बोस्ड नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, जग्गा किनेबेच, कर भुक्तानी जस्ता अनेकन सरकारी सेवामा दैनिक लाम लाग्नुपर्ने अवस्था छ। प्रविधिले अहिले अनलाइनबाटै सेवा प्रवाह गर्न सक्ने स्थितिमा हामीलाई पुर्‍याएको छ। खासमा अहिले कैयन् मुलुकका सरकारले आफ्नो कामलाई निजी क्षेत्रका कम्पनीले जस्तै छिटोछरितो बनाएका छन्। त्यति मात्र होइन, सरकारले सेवा प्रवाह सर्वसाधारणको ढोकासम्म पुर्‍याएका छन्। कुनै सर्वसाधारणले सवारी चालक अनुमतिपत्रका निम्ति आवेदन गरेको छ भने त्यो सरकारी औपचारिकता पूरा गरेपछि सर्वसाधारणका घरैमा पुर्‍याइन्छ। सरकारसँग यसका निम्ति पूर्वाधार हुन्छ। त्यसको सदुपयोग मात्र गर्ने हो भने सेवा प्रवाह सहज हुन्छ।  

सरकारी सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिइ आदेश मात्र जारी गर्ने चलन छ। सेवा प्रवाहलाई कतिसम्म बर्बाद पारिएको छ भन्ने हेर्न सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई हेरे पुग्छ। कैयन्ले आवेदन गरेको ६ महिना भन्दा बढी हुँदा पनि अनुमतिपत्र पाएका छैनन्। नयाँ मात्र होइन, नवीकरण गर्नेको अवस्था पनि त्यस्तै छ। सेवा प्रवाहमा कुनै भन्दा कुनै संस्था कम जिम्मेवार छैनन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय यस्ता ठाउँमा राखिएका छन्, जहाँ पार्किङको व्यवस्था छैन। ललितपुर एकान्तकुनाको यातायात कार्यालयमा सवारी जाँचपासका लागि जाने सर्वसाधारणको अवस्था निरिह हुन्छ। चावहिलको यातायात कार्यालय यस्तो दुलोभित्र लगेर राखिएको छ, जहाँ मोटरसाइकलसमेत जाम हुन्छ, चारपाङ्ग्रे सवारी लिएर जाने अवस्था हुँदैन।  

सुशासनका निम्ति एउटा कार्यालय मात्र होइन, समग्रमै अवस्था यही छ। केही कार्यालयले सुशासनमा ध्यान दिएका पनि छन्। केही सरकारी अस्पतालमा सेवामा सुधार भएको देखिन्छ। सरकारी अस्पतालको सेवा सहज हुने हो भने त्यहाँ धेरै मानिसले सेवा लिन पाउँछन्। यसो भयो भने खल्तीमा दाम नहुँदा नहुँदै पनि महँगा अस्पताल धाउनुपर्ने अवस्था रहँदैन। सुशासनको पहिलो खुड्किलाको रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्ने हो भने सर्वसाधारणको अवस्था बदलिन्छ। सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा मात्रै ध्यान दिने हो भने पनि सर्वसाधारणको तनाव धेरै कम हुन्छ। छोराछोरीको पढाइमा सकीनसकी खर्च गर्ने सर्वसाधारणले तरकारी खाने खर्च पनि जोगाउन सक्दैनन्। हाम्रा निःशुल्क भनिएका सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षामा सुधार गर्ने हो भने देशको भविष्य मात्र उज्ज्वल हुँदैन, वर्तमान पनि तनावरहित हुन्छ।  

सरकारले सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सुदृढीकरण गर्ने निर्णय भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पनि सुदृढ बनाए हुन्छ। तर, अहिलेको आवश्यकता सबै जिम्मेवार निकाय र कार्यालय सुदृढ हुने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने हो। अहिल्यै प्रधानमन्त्रीले करिब पाँच दर्जन विश्वविद्यालय, समिति, कार्यालय, कार्यक्रम आदिमा अध्यक्षता गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री मात्र सुदृढ भएर पुग्दैन। संघीयतामा सबै निकाय आफैँ सक्रिय भए भने प्रधानमन्त्रीको काम घट्छ। त्यतातिर सरकारको ध्यान जानुपर्छ। प्रधानमन्त्री आफैँले फलोअप गर्ने भनेका केही राष्ट्रिय गौरव आयोजना र मन्त्रालयबीचको समन्वय मात्र हुनुपर्छ। सबै जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई दिनुको अर्थ अरूले काम नगरे पनि हुन्छ भन्ने जस्तो पर्न गएको छ।  

मुलुकको अहिलेको आवश्यकता भनेकै सार्वजनिक सेवालाई सहज बनाउने हुनुपर्छ। सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, कार्यालय आदि भनेका जनताको सेवाका निम्ति हुन्। यी निकायको सञ्चालन र तलबभत्ताका निम्ति सर्वसाधारणले तिरेको करबाटै धानिने हो। यसकारण अधिकारका हिसाबले मात्र सार्वभौम होइन, राज्यको खर्च प्रदान गर्ने दाताका रूपमा पनि सर्वसाधारणप्रति सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ। अतः सर्वसाधारणलाई सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाऔँ जाऔँ लाग्ने बनाउनुपर्छ। अहिले पनि कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न जाँदा सर्वसाधारणको शरीरमा काँडा उम्रन्छन्।  

सर्वसाधारणले सेवा माग गर्न आउँदा राम्ररी बुझाइदिने, कसरी तिनले खोजेको सेवा प्राप्त हुन्छ मिलाइदिने र तिनले प्राप्त गर्ने सेवा घरैसम्म पु¥याइदिने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसो भयो भने अनावश्यक लाम लाग्नुपर्ने झन्झटबाट सर्वसाधारण मुक्त हुन्छन्। यसले सडकमा सवारी साधनको अनावश्यक भीड पनि हुँदैन। अनलाइनबाटै सबै सेवा सहज बनाइदिएपछि सर्वसाधारणले त्यसका निम्ति धाइरहनु पर्दैन। अहिले हुलाक सेवाको समय सकियो भन्ने गरिएको छ। वास्तवमा राज्यबाट प्राप्त हुनुपर्ने कागजात, प्रमाणपत्र आदि यसैमार्फत पठाउन सकिन्छ। मोटरसाइकल वा गाडी प्रयोग गरेर सेवा घर–घरमा पु¥याउन हुलाक सेवाको काम गराउन सकिन्छ। आजको दिनमा सर्वसाधारणले घरैमा बसेर खाना मगाउने, किनमेल गर्ने आदि सेवा छन्। सरकारी सेवालाई पनि आधुनिकीकरण गर्दै सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ। हुलाक सेवाले अन्यत्र मुलुकमा कसरी आफ्नो सेवा प्रभावकारी बनाएको छ भन्ने अध्ययन गर्न पनि सकिन्छ।  

विकास निर्माणका काम समयमा गर्ने, राखिएको लक्ष्य पूरा गर्ने र काम नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्ने हो भने सेवामा सुधार आउँछ। यसै पनि नयाँ पुस्ताका सरकारी कर्मचारीहरू जाँगरिला र काममा निपूर्ण देखिन्छन्। तिनलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारी सेवालाई चुस्त बनाउन सकिन्छ। सरकारले सुरु गरेको यो अभियानले निःसन्देह मुलुकबासीमा उत्साह पैदा गर्न सक्छ। यस्तो कामको लक्ष्य राखेपछि पूरा भए/नभएको अनुगमन गर्दै कार्यान्वयनमा लाग्नु आवश्यक छ।