नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले बिहीबार सपथ ग्रहण गरेसँगै यसको पाँच वर्षे कार्यकाल सुरु भएको छ। आगामी दिनमा सांसदको भूमिकाले मुलुकको राजनीतिलाई सफलता वा असफलता कता लैजाने हो प्रष्ट हुनेछ। हामीकहाँ प्रत्येक नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमसँगै उत्साहित हुने र केही दिनमै निरुत्साहित हुने प्रवृत्ति छ। गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसँगै मुलुकमा परिवर्तनको अपेक्षा हलक्क बढेको छ। निर्वाचनपछि बन्ने संसद् र त्यसले गठन गर्ने सरकारले मुलुकका समस्या समाधान गर्दै आमअपेक्षा पूरा गर्ने आशा हुनु स्वाभाविक हो।  

प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसँगै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार बनाउन दिएको सात दिनको समयावधि आइतबार पूरा हुँदैछ। यसबीच सरकार निर्माणका निम्ति तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रयास सुरु भइसकेको छ। मुलुकका दुई प्रमुख दलहरू क्रमशः नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) भन्दा भिन्न तेस्रो दलले सरकार निर्माणका निम्ति जोरजबर्जस्ती गर्नु आफैँमा ‘प्रथम गाँसमै ढुंगा’ जस्तो परिस्थिति देखिँदैछ। आमनिर्वाचनमा मतदाताले दिएको आदेश भन्दा भिन्न दलहरूको भूमिका देखिन थाल्नु आफैँमा यो संसद् कालका निम्ति पनि शुभसंकेत होइन। यसले संसद्लाई फेरि सत्ता राजनीतिका निम्ति लुछाचुँडी गर्ने थलोका रूपमा विकसित गर्ने खतरा बढ्दैछ।  

हाम्रो संसद्को सबै भन्दा ठूलो विडम्बना सांसदको प्रभावकारी भूमिका नहुनु हो। निर्वाचित सांसद भन्दा पनि समानुपातिक प्रणालीबाट आएका सांसदलाई नेताहरूले आफूखुसी प्रयोग गर्ने खतरा छ। तिनले आफ्नो पद गुम्ने डरले पनि नेताका गलत कार्यको विरोध गर्न सक्ने अवस्था छैन। तैपनि सांसदहरूले मुलुकमा असल परम्परा बसाउने हो भने गलत कामको विरोध गर्ने र नेताहरूलाई जथाभावी गर्न नदिने अभ्यासमा जोड दिनुपर्छ। असल संसदीय अभ्यासबेगर राजनीति सुधिँ्रदैन। अहिले राजनीति बिग्रिएको छ। जसरी पनि सत्तामा पुग्नैपर्छ भन्ने मान्यता विकास भएको छ। संसदीय अभ्यासलाई खरो बनाउने हो भने सरकारमा पुग्नै पर्दैन। त्यसले सरकारलाई ठीक काम गर्न बाध्य बनाउँछ।  

संयोगले यसपटकको प्रतिनिधिसभामा आमनागरिकको भावनाको प्रतिविम्ब देखिन्छ। प्रमुख दलहरूले विगतमा खेलेको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेका सर्वसाधारणले यसपटक नयाँ दल र नयाँ अनुहारलाई संसद्मा पठाएका छन्। झण्डै ५० प्रतिशत नयाँ अनुहार संसद्मा आउनु भनेको विगतका अभ्यासलाई सुधार्ने आममतदाताको प्रयास हो। त्यसलाई मूर्त रूप दिन सांसदले भूमिका खेल्नुको विकल्प छैन। सत्ता राजनीतिमा धेरै जोड नगरी विधि र प्रक्रियामा नयाँ सांसदले ध्यान दिए भने अहिलेको बिग्रेको परिस्थितिमा सुधार आउँछ।

सांसदको सपथ ग्रहण समारोहमा देखिएको रंगीन उपस्थितिले मुलुकको विविधतालाई प्रतिविम्बित गरेको छ। त्यसैगरी नेपालीका साथै १४ मातृभाषामा सांसदले सपथ ग्रहण गरेर नेपाललाई भाषिकरूपमा पनि धनी मुलुकका रूपमा चित्रण गरेका छन्। यो विविधता मुलुकका निम्ति अत्यन्तै लोभलाग्दो छ। अझ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदले ‘भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह मानेर काम गर्नेछु’ भन्ने अतिरिक्त प्रतिबद्धतासमेत यसपटक गरेका छन्। यस दलका प्रमुख राजेन्द्र लिङ्देनले यो अतिरिक्त प्रतिबद्धता विगतदेखि सुरु गरेका हुन्। उनले यसअघि पनि दिँदै आएका स्पष्ट अभिव्यक्तिको परिणाम यसपटक संसद्मा विगत भन्दा बलियो उपस्थिति छ। त्याग गर्न तयार हुने हो भने स्वाभाविकरूपमा मतदाताको ध्यान राजनीतिक दल र यसका नेताप्रति जान्छ। आफूतर्फ राप्रपालगायतका दलले ध्यान तान्न सफल भएका छन्।  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतले यसपटक पाएको सफलताको पनि यही कारण छ। यो स्थितिमा यी दलले कसरी आगामी दिनमा भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने ध्यानदृष्टि सर्वसाधारणको यतिबेला छ। तिनले राम्रो भूमिका खेल्दै गए भने स्वाभाविकरूपमा आगामी दिनमा तिनलाई मतदाताले मन पराउने छन्। त्यति मात्र होइन, यिनको भूमिकाका कारण राजनीति पनि सुध्रन्छ। त्यसैले संसद्लाई ठीक ढंगले चलाउन र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन संसद्को भूमिका हुन्छ। नवनिर्वाचित सांसदले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनतिर लागेनन् भने आमनागरिकले चाहेका अपेक्षा पूरा हुँदैनन्। त्यसले मुलुकमा बढ्दै गएको वितृष्णालाई पनि आशामा बदल्न सक्दैन।  

हाम्रो संसद्मा केही वर्षदेखि उच्चस्तरको बहस हुन छाडेको छ। संसद्लाई नागरिकका समस्याबारे छलफल हुने थलोका रूपमा विकास गर्न नवनिर्वाचित सांसदको भूमिका हुन्छ। त्यसमा पनि नयाँ प्रवेश पाएका दल र यसका सांसदको भूमिकाप्रति आमनागरिक आशावादी छन्। त्यो आशालाई निराशामा नबदल्ने काम यिनै सांसदको हो। हामीले हे¥यौँ भने छिमेकी भारतको संसद्मा उच्चस्तरको बहस हुन्छ। हामीकहाँ त्यस्तो तयारी देखिँदैन। संसद्लाई प्रभावकारी नबनाइ यसको औचित्य पुष्टि पनि हुँदैन। हामीकहाँ कैयन् अवसरमा संसद्ले बोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। संसद्मा भने त्यस्ता कुनै गतिविधि हुँदैनन्। २०७२ सालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदासमेत संसद्मा कुनै छलफल भएन। यसले पनि देखाउँछ, हामीले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनतिर ध्यान दिएका छैनौँ।  

संसद्को काम मुलुकका निम्ति नीति र कानुन बनाउने हो। संसद्को स्वीकृतिबेगर लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै काम हुँदैन। संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने विगतमा देखिएका कैयन् विकृति दोहोरिने अवस्था हुँदैनथ्यो। संसद्लाई छलेर कैयन् पटक अध्यादेश ल्याउने अभ्यास पनि रोकिएको छैन। संसद्को स्वीकृतिबेगर कसैलाई पनि कर छूट दिन सकिँदैन। तर, नीतिगत भ्रष्टाचारमार्फत यस्ता काम हुँदै आएका छन्। अहिले मुलुक कैयन् क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टाचारको केन्द्र भएको छ। त्यसलाई रोक्न संसद्को भूमिका छ। त्यो भूमिका यसपटकका सांसदले पूरा गर्न सकून् भन्ने आमअपेक्षा छ।