जलवायु परिवर्तन सम्बोधन गर्ने दिशामा सन् २०१५ मा सम्पन्न पेरिस सम्झौतालाई ऐतिहासिक मानिन्छ। लगातार तापक्रम बढ्दै गर्दा यसले पृथ्वीको समग्र जीवन र पारिस्थिकीय प्रणाली नराम्ररी प्रभाव पारेकाले यसलाई रोक्न संयुक्त राष्ट्र संघको पहलमा यो सम्झौता भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्षराष्ट्रले १२ डिसेम्बर २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा यो सम्झौता गरेका थिए। पेरिस सम्झौताले मूलतः जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक मानिएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्न प्रोत्साहित गरेको छ र यो सम्झौता हाल कार्यान्वनमा आइसकेको छ।

यी सम्झौताअन्तर्गत विश्वका मुलुकहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने दिशामा समयसारिणीसहित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको दिशामा हालै इजिप्टमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्र संघीय सम्मेलन (कोप–२७) ले पनि पृथ्वीको तापमान बढ्न नदिन, जलवायु परिवर्तन सम्बोधन गर्न वित्तीय प्रवाह बढाउन तथा जलवायुजन्य हानि/नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न छुटटै् कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यसरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिको २७औँ सम्मेलन (कोप–२७) सम्पन्न भएको तीन सातापछि क्यानडाको मन्ट्रियलमा सुरु भएको जैविक विविधतासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्षधर राष्ट्रहरूको पन्ध्रौ सम्मेलन (कोप–१५) गत सोमबार सम्पन्न भएको छ। यसअघि चीनको कुनमिङमा आयोजना गर्ने तय भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय यो सम्मेलन कोभिड–१९ का कारण चार पटकसम्म सारिएको थियो र अन्तमा थप ढिलाइ हुन नदिन यो सम्मेलन क्यानडामा आयोजना भएको हो। सम्मेलनको पहिलो चरणको बैैठक गत वर्ष (सन् २०२१ को अक्टुबर) चीनको कुनमिङमा भएको थियो।

जैविक विविधतासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्षधर राष्ट्रहरूको विगत ४ वर्षसम्मको लगातार प्रयास र मन्ट्रियलमा दुई सातासम्म चलेको तीव्र रस्साकस्सी अनि आपसी सहमतिपछि जैविक संरक्षणको खाका (बायोडाइभर्सिटी फ्रेमवर्क) अनुमोदित छ। यो खाकाअन्तर्गत हाल विश्वमा भैरहेको जैविक विविधताको निरन्तर ह्रासलाई सन् २०३० सम्म रोक्न विश्व समुदायले ४ विश्वव्यापी उद्देश्य र २३ लक्ष्य तोकेको छ। सम्मेलनमा सहभागी झण्डै २ सय राष्ट्रले यो खाका अनुमोदन गरेका हुन्। मन्ट्रियल सहमतिलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको हाराहारीमा लिइएको छ। यो सहमति प्रकृति र जैविक विविधता संरक्षणमा कोसे ढुंगो हुने कतिपयको ठम्याइ छ।

सहमतिअनुसार सन् २०३० सम्म विश्वको ३० प्रतिशत जमिन, समुद्र, सामुद्रिक क्षेत्र तथा जमिनले घेरेको जलक्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनेछ। हाल विश्वको १७ प्रतिशत जमिन क्षेत्र र १० प्रतिशत सामुन्द्रिक क्षेत्र संरक्षित रहेकामा यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत बनाउन सहमति भएको हो। यसैगरी जैविक विविधताको हिसाबले उच्चतम महत्व बोकेका क्षेत्रमा हाल भैरहेको ह्रासलाई सन् २०३० सम्ममा शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता सम्मेलनले गरेको छ। नयाँ प्रतिबद्धताअनुसार सन् २०३० सम्ममा जमिन, समुद्र, सामुद्रिक क्षेत्र तथा जमिनले घेरेको जलक्षेत्रमा हाल भएको ३० प्रतिशत ह्रासलाई पुनस्थार्पना गरिनेछ र त्यसो गर्न नसकिएमा यो अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ।

सम्मेलनले विश्वव्यापीरूपमा खाद्यवस्तु खेर जाने स्तर (फुड वेस्ट) लाई आधा कटौती गर्न र अत्यधिक उपभोग घटाउन जोड दिएको छ। विश्वका कतिपय राष्ट्रले प्रकृतिलाई नोक्सान पुर्‍याउने हिसाबले कृषि तथा माछा पालनमा अर्बाैँ डलर बराबरको सहुलियत दिँदै आएकामा यसलाई कटौती गर्न पनि सम्मेलन सहमत भएको छ। यसैगरी सन् २०३० सम्म निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रसमेत गरी बर्सेनि २ सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको जैविक विविधतासम्बन्धी वित्त परिचालन गर्न सहमति भएको छ। सहमतिअन्तर्गत धनी राष्ट्रहरूले अति कम विकसित राष्ट्र, ससाना टापु राष्ट्र तथा आर्थिकरूपमा संक्रमणकालमा रहेका राष्ट्रलाई बर्सेनि उपलब्ध गराइने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगलाई सन् २०२५ सम्म २० अर्ब र सन् २०३० सम्म ३० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउन सहमत भएका छन्। यो रकम जोखिममा रहेका राष्ट्रमा रहेको जैविक विविधता संरक्षणका लागि अझै पर्याप्त नभए पनि यो निर्णयलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ।  

सम्मेलनले ठूला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी तथा वित्तीय निकायलाई जैविक विविधता संरक्षणमा गम्भीर रहन र यो पक्षलाई ध्यान दिन निर्देश गरेको छ। यस्ता कम्पनी तथा निकायले आफ्ना सेवा सञ्चालन, आपूर्ति व्यवस्था तथा शृंखला एवं लगानीले जैविक विविधतामा पार्न सक्ने जोखिमलाई निरन्तर नियमन गर्नुपर्ने र त्यसको पारदर्शी हिसाबले अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। यसरी क्यानडामा सम्पन्न कोप–१५ ले विश्वमा जीवजन्तुहरूको विलुप्त हुने दर रोक्न तथा प्रकृति संरक्षणमा प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देश गरेको छ। सम्मेलनले गरेको निर्णयलाई स्वागत गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टिनिओ गुटरेसले यो ऐतिहासिक सहमतिलाई ‘प्रकृतिसँगको शान्ति सम्झौता’ भनेका छन्। ‘जलवायुका लागि पेरिस सम्झौता ऐतिहासिक भएझैँ यो सम्झौताको ऐतिहासिक महत्व हुनेछ’– उनको कथन छ।

हुन पनि, गुटरेसले भनेझैँ पछिल्ला वर्षहरूमा मानवीय गतिविधिका कारण मुख्यरूपमा जमिन, समुन्द्र, ताल, नदीहरूमा आधारित बासस्थान नष्ट भएकाले जैविक विविधतामा ठूलो हस आएको छ। अर्काेतिर, खनिज इन्धनको प्रयोगलाई कटौती नगरेमा यसले सिर्जना गर्ने जलवायु परिवर्तनका कारण जमिनमा आधारित एक चौथाइ प्रजाति सन् २०५० सम्म विलुप्त हुने वैज्ञानिक आकलन छ। यसैगरी जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बढ्दा समुन्द्रमा र स्वच्छ पानीमा आधारित प्रजातिहरू ठूलो जोखिममा रहेका छन्। वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले गरेको एक आकलनअनुसार विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधा हिस्सा प्रकृतिमा आधारित छ र यही कारणले प्रकृतिको सरक्षण अपरिहार्य बनेको छ।

प्रकृति र जैविक विविधतासँग रहेको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई प्रगाढ पार्न सकेमात्र मानव अस्तित्वको सुरक्षा हुन सक्छ। यही सन्दर्भमा मन्ट्रियलमा भएको सहमति महत्वपूर्ण बनेको छ। आगामी दिनमा यो सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विश्व गम्भीर हुनैपर्दछ। विशेषगरी हाम्रो मुलुकले यसलाई कार्यान्वयनमा जोड दिँदै विश्व रंगमञ्चमा भूमिका खेल्न सक्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव विस्तारसमेत गर्न सकिनेछ। 

प्रकाशित: ८ पुस २०७९ ००:१८ शुक्रबार