निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम घोषणा गरेपछि मुलुक नयाँ सरकार निर्माणतर्फ अग्रसर भएको छ। जनादेश प्रतिविम्बित हुने गरी सरकार निर्माण भएको हेर्ने आमचाहना छ। तर सरकार निर्माण प्रक्रिया सहज हुन नसक्ने लक्षण देखिँदै छन्। एकातिर सरकार निर्माणका बेला नेपालस्थित विदेशी मुलुकका कूटनीतिक व्यक्तिहरूले चलखेल सुरु गरेको चर्चा हुँदैछ। अर्कोतिर सरकार निर्माणलाई सहजरूपमा सम्पन्न गर्नुभन्दा तिकडम हुने खतरा पनि बढ्दैछ। मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलले सरकार निर्माणलाई सहज बनाउन प्रयास गरेनन् भने मुलुकमा अपेक्षा नगरेका घटनातर्फ स्थिति अगाडि बढ्ने पनि देखिँदैछ। सरकार निर्माण कार्यलाई अनावश्यक चलखेलको विषय बनाइयो भने स्वाभाविकरूपमा त्यसले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजान्छ।  

हाम्रो मुलुकको दुर्भाग्य हो, राजनीतिले कहिल्यै स्वाभाविक गतिमा अगाडि बढ्न पाएको छैन। मुलुकले पटक–पटक स्वतन्त्रताका लागि लड्नुपरेको छ। त्यसलाई सहज ढंगले अगाडि बढाउन पाएको छैन। २००७ सालमै प्राप्त प्रजातन्त्र अहिले लोकतन्त्र कालमा आइपुग्दा पनि जनताको पक्षमा काम गर्न सक्षम नभइरहेको स्थिति छ। यस्तो हुनुमा आन्तरिक बेमेल मुख्य कारण हो। यहाँका प्रमुख दलले राजनीतिलाई सहज ढंगले अगाडि बढाउने प्रयास गरेका भए समस्या हुने थिएन। प्रमुख दलमा जहिले जहिले एकता भएर अगाडि बढे त्यो त्यो बेलामा मात्र मुलुकले सहज निकास पाएको छ।  

२०६२÷०६३ को जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरूको सक्रियता अहिले धेरैको विस्मृतिमा गइसकेको छ। त्यो बेला प्रमुख दलका नेताको सशक्त एकताले परिवर्तन सम्भव भएको हो। त्यसैगरी २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी हुने बेलाको अनुपम एकताले देशलाई एउटा निकास दिएको हो। त्यो बेला केही राजनीतिक शक्ति आन्दोलनमा रहे पनि संविधान जारी गर्नै पर्ने आवश्यकतालाई प्रमुख दलले स्वीकार गरेका हुन्। त्यसैकारण झण्डै असम्भवजस्तो भइसकेको नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको हो। संविधान जारी गरेपछि मुलुकले नाकाबन्दीको गम्भीर अवस्था सामना गर्नुपरेको हो।  

मुलुकमा नाकाबन्दी भए पनि प्रमुख दलको एकताले त्यसलाई सहजै पार पाउन सक्ने अवस्थामा रहेको हो। त्यो अवस्थालाई आमनागरिकले समेत गम्भीरतापूर्वक लिएर सरकारलाई सहयोग गरेका हुन्। मुलुकमा नाकाबन्दीको स्थितिमा पनि नागरिकले सरकारलाई सहयोग गरेको देख्दा विदेशी शक्तिसमेत अवाक बनेको हो। नेपालीले किन सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरेनन् भन्ने प्रश्न तिनको रहने गरेको हो। मुलुकको राजनीतिलाई संविधानले दिएको बाटोअनुसार अगाडि बढाउने दृढता प्रमुख दलमा रहने हो भने विदेशीले जतिसुकै चलखेल गर्न खोजे पनि सम्भव हुँदैन। नेपाल आफ्नो बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ। तर, अहिले पनि विदेशीको इसारामा सरकार निर्माणका चलखेलमा लाग्ने हो भने त्यसले अहिलेको संविधान असफल बनाउने बाटोमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनेछ।  

संवैधानिक विकासको प्रक्रियामा पछिल्लो संविधान मुलुकले पाएको हो। तर यसको स्वामित्व देशभित्रै कमजोर हुँदै गएको छ। केही विदेशी शक्तिका निम्ति यो संविधान जसरी पनि फ्याँक्नुपर्नेमा जोडबल देखिन्छ। मुलुकभित्रका समस्या समाधान गर्दै समावेशी चरित्रअनुरूप अघि बढ्ने प्रतिबद्धता संविधानको छ। सबैजना सन्तुष्ट नभए पनि यही समावेशी चरित्रलाई समाएर अगाडि बढ्ने हो भने नेपालको संवैधानिक विकास सफल हुँदै जान्छ। मुलुकमा यसैले स्थायित्व दिन्छ। त्यही स्थायित्व आर्थिक विकासका निम्ति पनि सहयोगी हुन्छ। हाम्रो मुलुकले अब राजनीतिक किचलोतिर नलागी क्रमशः आर्थिक विकासकै बाटोमा अगाडि बढ्न प्रयास गर्ने हो भने सफलता प्राप्त गर्न सम्भव छ।

नेपाल आर्थिकरूपमा सक्षम नहोस् भनी चाहना गर्ने शक्तिहरू पनि छन्। नेपाललाई सधैँ अस्थिरतामा राख्न चाहने यी शक्तिको इच्छा पूरा हुन नदिनेतर्फ प्रमुख दलको ध्यान पुगे जस्तो देखिएको छैन। यसपटकको निर्वाचन परिणामअनुसार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूला दलका रूपमा स्थापित भएका छन्। तर, यी दुईलाई एक्ला÷एक्लै सरकार निर्माण गर्ने गरी संसद्मा स्थान हासिल नभएका कारण केही साना दललाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा दुबै दलले तानातान गर्ने हो भने स्थिति जटिल हुँदै जाने देखिन्छ। यसले संसद्मा किनबेचको संस्कृति प्रवेश गराउने खतरा पनि उत्तिकै छ। संसद्को यो जटिल अवस्था २०५१ सालपछि नेपालले अनुभव गरिसकेको छ।

अतः यो स्थितिमा कांग्रेस र एमालेमध्ये कुनै एकले सरकार बनाउने र त्यसलाई एकअर्काले बाहिरै बसेर सहयोग गर्ने हो भने अहिले बिग्रन लागेको अवस्था थामिन सक्छ। यही बिन्दुबाट आगामी निर्वाचनमा यिनै दलले बहुमत प्राप्त गर्ने आधार बन्छ। अन्यथा, आममतदाताले यिनको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यसै पनि प्रमुख दलको विकल्पको सन्देश आममतदाताले दिइसकेका छन्। त्यसैकारण कांग्रेस र एमाले दुवैको लोकप्रिय मत निर्वाचनमा घटेको छ। साना दललाई धेरै चलखेल गर्न नदिन कांग्रेस र एमालेले सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेर मुलुकको राजनीतिलाई गति दिनुको विकल्प छैन। यसो नगरी शक्तिकेन्द्रहरूको इसारामा मुलुकका संस्थाहरूमा भागबन्डा गर्ने हो भने हामीलाई कसैले जोगाउन सक्ने छैन। देशलाई अस्थिरतामा लैजान र संविधानको सफल कार्यान्वयनका निम्ति निर्वाचनपछिको अवस्था महत्वपूर्ण छ। यही विन्दुबाट मुलुकको राजनीतिमा अरूलाई चलखेल हुन नदिने हो भने प्रमुख दलहरूले आफूलाई सुधार गर्न सक्नुपर्छ। जनादेशलाई सही अर्थमा प्रतिविम्बित गर्नतिर दलहरू लागून्।