अन्य क्षेत्रमा जस्तै मिडियामा महिलाको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने बेइजिङ घोषणापत्रको ३० वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालका मिडियामा महिलाको पहुँच न्यून रहेको पाइएको छ। यो प्रतिवेदन ग्लोबल मिडिया मनिटरिङ परियोजना (जिएएमटी) ले तयार गरेको हो।

ग्लोबल मिडिया मनिटरिङ परियोजनाकी नेपाल संयोजक सरिता श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उक्त अध्ययन भएको हो। ग्लोबल मिडिया मनिटरिङमा विश्वका एक सय ६० वटा देश आबद्ध छन्। यी देशअन्तर्गत नेपालले हरेक पाँचपाँच वर्षमा निगरानी प्रतिवेदन तयार गर्दै आएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार मिडियामा महिला सहभागिता २५ देखि २६ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जुन प्रतिनिधित्व सन् २०२० को तुलनामा अत्यन्त न्यून हो। सन् २०२० मा सहभागिता २० प्रतिशत मात्र थियो। नेपालका मिडियामा राजनीति र सरकारसँग जोडिएका समाचार बढी समेटिएको तर महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा कम समेटिएको औंल्याइएको छ, जसअनुसार अनलाइनमा ४७ प्रतिशत, छापामा ३१प्रतिशत,टेलिभिजनमा २९ प्रतिशत र रेडियोमा २५ प्रतिशत राजनीति र सरकारका समाचार समेटिएको पाइएको छ। यी दुईखाले समाचारका विषय पनि पुरुष नै रहेको पाइएको छ। यस्ता समाचारमा ८७ प्रतिशत पुरुष छन् भने १३ प्रतिशत महिला छन्।

परम्परागत सञ्चारमाध्यम रेडियो, छापामाध्यम र टेलिभिजनका समाचारको स्रोतकारूपमा महिलाकोप्रगति हुन नसकेको उल्लेख छ, जसअनुसार सन् २०२० मा २० प्रतिशत स्रोत रहेकोमा पाँच वर्षको अवधिमा एक प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ। महिला समाचारमा पीडित तथा सामान्य नागरिकका रूपमा प्रस्तुत भएको पाइएको छ।

त्यसैगरी अनलाइन समाचारमा महिलाको उपस्थिति कम रहेको र अर्थ र विज्ञानसँग जोडिएका विषयमा महिलाको उपस्थिति शून्य रहेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो समय अनलाइनका कारण महिला रिपोर्टरको उपस्थिति बढेर ४० प्रतिशत पुगेको तर निर्णायकतहमा नभएको र स्थानीय समाचारमा केन्द्रित देखिएका छन्।

प्रतिवेदनअनुसार समाचारको स्रोतमा निर्णायक रूपमा विज्ञ, प्रवक्ता र मुख्य स्रोतका रूपमा भने सधैं पुरुषकै बाहुल्य देखिएको छ। राजनीति र अर्थशास्त्रका समाचारमा पुरुषविज्ञ प्रयोग गरिएको र सामाजिक तथा घरेलु विषयका समाचारमा केन्द्रित गरिएको छ।

अनलाइन पोर्टलमा लैंगिक हिंसाका समाचारको दुई प्रतिशत मात्र स्थान छ। यस्तो स्थितिले लैगिक हिंसा न्यूनीकरणको सट्टा चुनौती थपिएको अध्ययनले औंल्याएको छ। अहिले पनि मिडियामा ८० प्रतिशत स्थान राजनीतिक समाचारले ओगटेको तर महिलाका जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानुन, स्वास्थ्य,शिक्षा र सामाजिक न्यायका समाचारले कम स्थान पाएका छन्।

नेपाली समाजको प्रमुख मुद्दा लैंगिक हिंसा रहेको भएपनि समाचार स्रोत र विषयवस्तुका रूपमा महिलाको स्थान अन्यन्त न्यून हुनु अध्ययनको गम्भीर निष्कर्ष रहेको जनाइएको छ। ४१ प्रतिशत महिला रिपोर्टर रहेपनि निर्णायक तहमा उपस्थिति नहुनु अर्को गम्भीर विषय बनेको छ।

गत वैशाख २३ अर्थात् सन् २०२५ मे ६ मा परम्परागत र नयाँ सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गरी समाचारका स्रोत, समाचारका मुद्दा र मिडियामा महिला उपस्थिति लगायतका विषयमा अनुगमन गरिएको थियो। बेइजिङ सम्मेलनपछि मिडियामा लैंगिक उपस्थितिको अनुगमन हुन थालेको हो।