सरकारले तोकेको गहुँको समर्थन मूल्यप्रति किसानले असहति जनाएका छन्।

सरकारले यस वर्ष गहुँको समर्थन मूल्य तीन हजार नौ सय ४५ रुपैयाँ तोकेको छ तर महँगीको मारमा परेका किसान सरकारले तोकेको गहुँको समर्थन मूल्यबाट लागतसमेत नउठ्ने भएपछि चिन्तित बनेका छन्।

पछिल्लो समय पेट्रोलिय पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण उत्पादन लागत बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले तोकेको मूल्यले लागतसमेत नउठ्ने किसानको गुनासो छ। ‘गत वर्षको तुलनामा जोताइदेखि थ्रेसिङसम्मको खर्च बढेको छ।’

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१६ का राजेश रानाले भने, ‘सरकारले तोकेको मूल्यले हाम्रो लगानी पनि उठ्दैन अन्य वस्तुको जस्तै किसानको उत्पादनको पनि मूल्य बढ्नुपर्छ।’

पाँच कट्ठा खेत अधिया लिएर गहुँखेती गरेका रानाले किसानले उत्पादनको उचित मूल्य कहिल्यै नपाउने गरेको बताए।

सरकारले गहुँको मूल्य तोके पनि कञ्चनपुरस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले किसानको गहुँ खरिद नगर्दा किसान मर्कामा परेका छन्। ‘सरकारले मूल्य त तोक्यो किसानको गहुँ खरिद गर्न सुरु गरेको छैन।’

यहाँको दोधारा चाँदनी–२ का अनिता बोगटीले भनिन्, ‘सरकारले समयमा समर्थन मूल्य नतोक्ने र गहुँ खरिदमा ढिलाइ गरेका कारण किसानले बाध्य भएर सस्तोमा गहुँ बिक्री गर्नपरेको छ।’

सरकारले समयमै गहुँको समर्थन मूल्य नतोक्ने र तोके पनि पनि झन्झटिलो तथा खरिद प्रक्रियामा ढिलाइजस्ता समस्याले विचौलियाले किसानको उत्पादन सस्तोमा खरिद गर्ने गरेको यहाँका स्थानीय विष्णु जोशी बताउँछन्। ‘हामीसँग उत्पादन गरेको गहुँ भण्डारण गर्ने ठाउँको अभाव छ, सरकारले समयमा खरिद गर्दैन’, उनले भने, ‘अहिले झन् लागत बढेको छ सरकारले तोकेको मूल्यले पनि हाम्रो लागत आउँदैन।’

उनले सरकारले मूल्य तोक्दा बजारमा अन्य वस्तुको मूल्यवृद्धिलाई मध्यनजर गरेर किसानको उत्पादनको उचित मूल्य तोक्नुपर्ने बताए। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, महेन्द्रनगरका कार्यालय प्रमुख महिकरण महराले गहुँ खरिदको कोटा निर्धारण नहुँदा किसानबाट गहुँ खरिद गर्न नसकिएको बताए। ‘अहिलेसम्म यस केन्द्रबाट कति गहुँ खरिद गर्ने कोटा निर्धारण भएको छैन’, उनले भने, ‘कोटा निर्धारण हुने बित्तिकै गहुँ खरिदका लागि सूचना निकाल्छौं।’

कञ्चनपुरमा एक लाख ६१ हजार सात सय ४१ हेक्टर कुल खेतीयोग्य जमिन रहेको छ। यसमध्ये ३१ हजार २१० हेक्टरमा गहुँ खेती हुने गरेको छ।