समस्या झेल्दै उदयपुर सिमेन्ट सञ्चालनमा आएको छ । आठ महिना बन्द भएको  सिमेन्ट उद्योग सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएको थियो। तर सञ्चालनमा आएको १८ घण्टा नपुग्दै मेसिन बिग्रेर अवरुद्ध भयो ।  

फाईरिङ गरेकै राति मेसिन बिग्रेपछि उद्योग ३६ घण्टासम्म बन्द उद्योग बुधबार साँझदेखि सञ्चालनमा आएको छ । उद्योगका प्रशासन महाशाखा प्रमुख गम्भीरजङ खत्रीले फाईरिङ गरेको केही घण्टाभित्रै मेसिनमा समस्या आएर अवरुद्ध भएको बताए । इन्भर्टर बिग्रेर अवरुद्ध भएको उद्योग मर्मतपछि सञ्चालनमा आएको बताए।

उद्योगका पूर्वकर्मचारीले भने नियोजित षडयन्त्र भनेका छन् । उनीहरूले उद्योग बन्द हुनुका दुई कारण भनेका छन् । पहिलो: सिमेन्ट बिक्री गरेर जम्मा भएको २०–२२ लाख रकम उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै कच्चा पदार्थ खरिदको बहाना बनाएर कमिशन खाएर सक्ने र अर्को, उद्योग चल्नै नसक्ने स्थितिमा पुगिसक्यो भन्ने भाष्य बनाउन फाईरिङ गरेको भन्ने छ ।  

एक पूर्वकर्मचारीले भने, ‘अहिले पनि उच्चतहका केही कर्मचारी जसरी पनि उद्योग निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामै छन् । कौडीको भाउमा निजीकरण गर्न पाए कमिशन पाउने आश्वासन अदृष्य शक्तिले उनीहरुलाई दिएको हुनुपर्छ ।’  

विगत ६ वर्षयता विस्तारै धरासायी हुँदै गएको उद्योग एक वर्षयता चल्नै छाडेको थियो । उद्योग बन्द भएपछि पाँच महिनादेखि कर्मचारीले तलव पाएका थिएनन् भने एक वर्षदेखि सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषको रकम बुझाइएको छैन । विद्युत महसुल ४० करोड बढी पुगिसकेको छ भने अवकाश लिएका कर्मचारीको निवृत्तिभरणवापत ६५ करोडभन्दा बढी दायित्व छ ।  

गएको वैशाखमा ११ दिन उद्योग चलाउँदा उत्पादन भएको झण्डै एक लाख बोरा सिमेन्ट बिक्रीबाट आएको रकमले त्यहाँ कार्यरत २२६ जना कर्मचारीलाई तीन महिनाको तलब खुवाइएको थियो । त्यस्तै कर्मचारीको बीमा नवीकरणमा अढाई करोड र कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ताको बक्यौता रकम पनि भुक्तानी भएको थियो ।  

त्यसबेला ११ दिन चल्दा कच्चा पदार्थ सकिएपछि बन्द उद्योग सोमबार सञ्चालनमा आएको थियो ।  उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई जेन-जी पुस्ता आन्दोलन अघिको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले गत वैशाख १५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट उदयपुर र हेटौँडा उद्योगसहित सात पूर्ण सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरु निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  

ओली सरकारले उदयपुर सिमेन्ट, हेटौँडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटबल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाईट गरि ७ वटा उद्योगहरु निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उदयपुर सिमेन्ट निजीकरण गर्ने सरकारी निर्णयको चर्को विरोध गर्दै उद्योगका कर्मचारी, मजदुर सङ्घ/सङ्गठन, स्थानीय राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, सञ्चारकर्मी र युवाहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।  

विरोधका बाबजुद सरकारले मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाईसकेको बताइएको छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको मूल्याङ्कन गर्न एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)को प्राविधिक टोलीलाई जिम्मा दिइएको र उसले काम अघि बढाईसकेको जनाइएको छ । सो समितिले जेन-जी आन्दोलनपछि पनि निजीकरण गर्ने निर्णय भएका अन्य उद्योगहरुको मूल्याङ्कन गरिसकेको र उदयपुर सिमेन्टमा पनि छिट्टै आउने तयारी भईरहेको स्रोतले जनाएको छ ।