सरकारले किसानको जोखिम न्यूनीकरण गर्न आगामी वर्ष करिब सवा दुई अर्ब रुपैयाँ खर्चिने भएको छ। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्ति, रोगव्याधि र बजार जोखिमका कारण कृषि क्षेत्र झन् असुरक्षित बन्दै गएको बेला सरकारले कृषि बिमामार्फत केही राहत दिन लागेको हो।

सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बिमालाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि दुई अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। विगत १२ वर्षमा सरकारले बाली तथा पशुपन्छी बिमामार्फत किसानलाई करिब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान गराइ सकेको छ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि वैशाखसम्म कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ एक लाख ४५ हजार ८६२ वटा बिमालेख जारी भएका छन्। यस अवधिमा बिमा कम्पनीहरूले एक अर्ब ५७ करोड १३ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन गरेका छन्। त्यसमध्ये एक अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा शुल्क ८० प्रतिशत सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने श्रेणीमा परेको छ।

नेपालमा कृषि बिमा कार्यक्रम २०७०/७१ बाट सुरु भएको हो। प्रारम्भिक चरणमा ५० प्रतिशत बिमाशुल्क अनुदान उपलब्ध गराइएकोमा पछि बढाएर ७५ प्रतिशत र हाल ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको छ। यसले किसानलाई न्यून लागतमा बिमा गर्न प्रोत्साहन गरेको सरकारी दाबी छ। कृषि बिमाले प्राकृतिक विपत्तिबाट पीडित किसानलाई ठूलो राहत दिएको छ। विशेषगरी तरकारी, फलफूल तथा पशुपन्छी क्षेत्रका किसान बिमातर्फ आकर्षित छन्।

कृषि क्षेत्रमा बिमा विस्तारसँगै क्षतिपूर्ति भुक्तानीको दायरा पनि बढ्दै गएको छ। किसानका लागि कृषि बिमाको सबैभन्दा ठूलो लाभ भनेको न्यून शुल्कमा जोखिम सुरक्षा प्राप्त गर्नु हो। हाल सरकारले बिमा शुल्कको ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भएकाले किसानले कुल शुल्कको २० प्रतिशत मात्रै तिर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि १० हजार रुपैयाँ बिमा शुल्क लाग्ने बिमामा किसानले दुई हजार रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्छ भने बाँकी आठ हजार रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्छ।

कृषि विज्ञहरूका अनुसार बिमाले किसानलाई उत्पादनमा लगानी गर्न आत्मविश्वास बढाएको छ। बाढी, पहिरो, असिना, हावाहुरी, रोगव्याधि वा पशुचौपायाको मृत्युका कारण हुने आर्थिक क्षतिलाई आंशिक रूपमा भए पनि पूर्ति गर्ने भएकाले कृषि बिमा किसानका लागि सुरक्षा कवच बनेको छ। कृषि बिमा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा प्रभावकारी बन्न भने अझै चुनौती रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

ग्रामीण क्षेत्रमा बिमा सम्बन्धी जनचेतना अझै कमजोर छ। धेरै किसानलाई बिमा प्रक्रिया, दाबी गर्ने तरिका र उपलब्ध सुविधाबारे पर्याप्त जानकारी छैन। कतिपय किसानले बिमा गरे पनि क्षति भएपछि दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गुनासो गर्ने गरेका छन्।

बिमा कम्पनीहरूका अनुसार कृषि क्षेत्रमा जोखिम उच्च भएकाले दाबीको मात्रा पनि धेरै हुन्छ। कतिपय अवस्थामा क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन गर्न समय लाग्ने हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया लम्बिने गरेको छ। यस्तै, साना तथा दुर्गम क्षेत्रका किसानसम्म बिमा सेवाको पहुँच विस्तार गर्न अझै कठिनाइ रहेको बताइन्छ।

कृषि अर्थविद्हरूले सरकारी अनुदानलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउँदै बिमा प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। डिजिटल तथ्यांक प्रणाली, उपग्रह प्रविधिबाट क्षति मूल्यांकन तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय बढाउन सके दाबी भुक्तानी प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी बनाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि जोखिम बढिरहेका बेला किसानलाई सुरक्षित राख्न कृषि बिमाको दायरा विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। कृषि बिमाले विगत १२ वर्षमा लाखौं किसानलाई राहत दिएको भए पनि यसको वास्तविक प्रभावकारिता बढाउन पहुँच विस्तार, दाबी भुक्तानीमा सहजता, जनचेतना अभिवृद्धि र संस्थागत सुधार अपरिहार्य देखिएको छ। किसानको उत्पादन र आय सुरक्षित बनाउन कृषि बिमालाई अझ विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।