सदरमुकाम त्रियुगा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा झण्डै ६ करोड राजश्व संकलन गरेको छ। नगरपालिकाले गएको साउनयता आन्तरिक राजश्ववापत सो परिमाणको राजश्व संकलन गरेको हो।

चालु वर्ष ०८२/०८३ को साउनदेखि वैशाख तेस्रो सातासम्ममा नगरपालिकाले ५ करोड ८७ लाख ५२ हजार ७२ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको राजश्व शाखा प्रमुख विश्वजित राईले बताए। उनका अनुसार नगरपालिकाले विभिन्न २० वटा शीर्षकमा राजश्व संकलन गर्दै आएको छ।

अधिकृत राईका अनुसार यो १० महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी राजश्व बहाल करवापत १ करोड १० लाख ५६ ह जार ७ सय ६५ रुपैयाँ संकलन भएको छ। त्यसैगरी, दोस्रो ठूलो राजश्व आकार सम्पत्ति करवापत १ करोड ४ लाख २८ हजार ७ सय २९ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।

तेस्रो, चौथो र पाँचौ ठूलो अंकको राजश्व क्रमशः नक्सापास दस्तुर ९८ लाख ६९ हजार ३ सय ३४ उठेको छ भने व्यवसाय रजिस्ट्रेशन दस्तुर ६९ लाख ८७ हजार ५ सय ९९ संकलन भएको छ। ६६ लाख ८३ हजार १ सय ७६ रुपैयाँ सिफारिस दस्तुर जम्मा भएको छ भने छैठौँ ठूलो आकारमा अन्य दस्तुर ४७ लाख ६३ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ उठेको अधिकृत राईले बताए।

अन्य सेवा शूल्कवापत ३१ लख ८४ हजार ५ सय ६ रुपैयाँ, अन्य राजश्व शीर्षकमा १४ लाख ९७ हजार १ सय ११, व्यक्तिगत घट्ना दर्तावापत ११ लाख ४२ हजार ९ सय संकलन भएको छ। १० लाखभन्दा कम राजश्व उठ्ने शीर्षकहरूमा ६ लाख ७९ हजार ३ सय २० रुपैयाँ सरकारी सम्पत्ति बहालबाट प्राप्त आय रहेको छ भने ५ लाख ४३ हजार ७ सय ९९ रुपैयाँ बेरुजुवापत उठेको छ।

४ लाख ५९ हजार प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट, २ लाख ४ हजार ५ सय ५२ रुपैयाँ प्रदूषण नियन्त्रण कर, ७८ हजार सवारी साधन कर (साना सवारी), ६० हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ धरौटी जफत, ५२ हजार ७ सय ५० नाता प्रमाणित, ४९ हजार ४ सय परीक्षा शुल्क उठेको छ।

त्यसैगरी, ६ हजार २ सय ४५ रुपैयाँ पूर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर, ४ हजार २ सय ८६ भूमिकर/मालपाोत र ५ सय विशेष अनुदान पुँजीगत शीर्षकको राजश्व जम्मा भएको छ।

नगरपालिकाका सूचना अधिकारी विष्णु खत्रीका अनुसार अघिल्लो वर्ष यही अवधिको दाँजोमा यसपालि राजश्व संकलन वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ४ करोड ५४ लाख ५१ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ संकलन भएको थियो। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष १ करोड ३३ लाख १ सय २२ रुपैयाँ बढी राजश्व उठेको अधिकृत खत्रीले बताए। 

नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ करोड १९ लाख ९५ हजार राजश्व अनुमान गरेको छ। जसमा मालपोत कार्यालयको विभाज्य राजश्व बाँडफाँटबाट ३० प्रतिशत जम्मा हुने तथा आन्तरिक आय ७० प्रतिशत हुने अनुमान छ। मालपोतमा संकलन स्थानीय तहभित्रको विभाज्य राजश्वको ६० प्रतिशत हिस्सा स्थानीयतहलाई र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा जाने व्यवस्था रहेको छ।