कर्णाली प्रदेशमा यातायात क्षेत्रबाट राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को असोज मसान्तसम्म प्रदेशका तीनवटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले कुल ७ करोड ८ लाख ७४ हजार ३ सय ७१ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रद्धा बस्यालले बताइन्।
मन्त्रालयका अनुसार जुम्ला, सुर्खेत र रुकुम पश्चिम (चौरजहारी)स्थित कार्यालयमा राजश्व संकलन हुने गरेको छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बस्थालका अनुसार, सुर्खेतले सबैभन्दा बढी ६ करोड ७ लाख ६६ हजार ७ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो रकम कुल संकलनको ८५.७३ प्रतिशत हो। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी कार्यालयले ६२ लाख ३० हजार १ सय ६ रुपैयाँ (८.७९ प्रतिशत) र जुम्लास्थित कार्यालयले ३८ लाख ७८ हजार २ सय ५८ रुपैयाँ (५.४७ प्रतिशत) राजस्व संकलन गरेका छन्।
प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूले संकलन गरेको कुल राजस्वमध्ये सवारी साधन कर नै प्रमुख आम्दानीको स्रोत बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ। असोज मसान्तसम्म यस शीर्षकबाट ५ करोड ९४ लाख २९ हजार ४ सय ११ रुपैयाँ (८३.८४ प्रतिशत) संकलन भएको छ। दोस्रो ठूलो आम्दानी स्रोत चालक अनुमति पत्र र सवारी दर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुर रहेको छ, जसबाट ८९ लाख २६ हजार ७ सय १० रुपैयाँ (१२.५९ प्रतिशत) संकलन भएको उल्लेख छ। त्यस्तै, यातायात क्षेत्रको आम्दानी शीर्षकबाट २३ लाख ४ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ (३.२५ प्रतिशत) र प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना तथा जफत शीर्षकबाट २ लाख १० हजार ५ सय रुपैयाँ (०.२९ प्रतिशत) राजस्व आएको छ।
सुर्खेत कार्यालयले सवारी साधन करबाट ५ करोड १७ लाख ५९ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ, चालक अनुमति पत्र र सवारी दर्ता किताब दस्तुरबाट ७० लाख २१ हजार ७ सय १० रुपैयाँ, र यातायात क्षेत्रको आम्दानी शीर्षकबाट १९ लाख ८० हजार ७ सय ५० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। प्रशासनिक दण्ड तथा जरिवाना शीर्षकबाट भने ४ हजार रुपैयाँ मात्र आएको छ। जुम्ला कार्यालयले सवारी साधन करबाट २० लाख २८ हजार २ सय ५८ रुपैयाँ, चालक अनुमति पत्र र सवारी दर्ता किताब दस्तुरबाट १३ लाख १८ हजार रुपैयाँ, यातायात आम्दानी शीर्षकबाट ३ लाख २४ हजार रुपैयाँ, र प्रशासनिक दण्ड तथा जफतबाट २ लाख ८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
त्यस्तै, रुकुम पश्चिम (चौरजहारी) कार्यालयले सवारी साधन करबाट ५६ लाख ४१ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ, चालक अनुमति पत्र तथा सवारी दर्ता किताब दस्तुरबाट ५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, र प्रशासनिक दण्ड तथा जफत शीर्षकबाट १ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। सो कार्यालयले यातायात क्षेत्रको आम्दानी शीर्षकमा भने कुनै रकम संकलन गर्न सकेको छैन।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बस्यालका अनुसार सुर्खेत प्रदेश राजधानी भएकाले सवारीसाधन दर्ता, चालक अनुमति पत्र नवीकरण र यातायात सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। “राजधानीमा सवारीसाधनको घनत्व बढेसँगै यातायात राजस्व पनि समानुपातिक रूपमा बढिरहेको छ,” उनले भनिन् ।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०८२ १७:४५ मंगलबार
