सरकारले सार्वजनिक ऋणको भार बढिरहेको अवस्थामा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न मात्र वार्षिक करिब साढे तीन खर्ब रुपैयाँ खर्चेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न तीन खर्ब ६२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेको हो।

ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न ठुलो रकम खर्च भइरहेको अवस्थामा नेपालको प्रमुख विकास साझेदार विश्व बैंकले ब्याजदर दोब्बर बढाएपछि सरकारमाथि वित्तीय चुनौती थपिएको छ।

विश्व बैंकले नेपाललाई दिँदै आएको ऋणको ब्याजदर ०.७५ प्रतिशतबाट दोब्बर बढाएर १.५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। धेरै परियोजना विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण हुँदै आएकोमा ब्याज बढेपछि लागत बढ्ने भएको छ।

विश्व बैंकले ब्याज बढाएपछि सरकारले ऋणको ब्याज तिर्न विनियोजन गर्नुपर्ने रकमको हिस्सा पनि बढ्छ। सरकारले ऋण लिएर ऋण तिर्दै आएको छ। राजस्व वृद्धि नभएर चालु खर्च धान्न धौधौ भइरहेको अवस्थामा वैदेशिक ऋणको ब्याज वृद्धिसँगै सरकारमाथि वित्तीय चुनौती थपिएको हो। वैदेशिक ऋणको ब्याज बढेपछि विभिन्न आयोजनामा लगानी पनि बढ्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी बताउँछन्।

‘अर्थतन्त्र मजबुत भएका कारण विश्व बैंकले ब्याज बढायो,’ अधिकारीले भने, ‘समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने हो भने अब विकासको लागत पनि बढ्छ।’ अहिलेकै अवस्थामा ब्याजदर बढ्दा वित्तीय चुनौती थपिएको उनले बताए। ‘चुनौती आएपछि समाधान खोज्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेकाले ब्याज बढेको हो।’

परियोजना समयमा नसकिँदा लागत बढ्दै जाने भएकाले सजग भई काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए।

नेपाल सरकारले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत विकास साझेदारसँग ऋण लिँदै आएको छ। अन्य विकास साझेदारबाट पनि सरकारले ऋण लिन्छ। नेपालीको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय एक हजार एक सय ३५ रुपैयाँभन्दा माथि पुगेपछि विश्व बैंकले नेपाललाई दिँदै आएको ऋणको ब्याजदर बढाएको हो।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण प्रदान गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्थाअनुसार मापदण्ड तयार गर्छन्। विश्व बैंकले इन्टरनेसनल बैंक फर रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट (आइबिआरडी) र इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आइडिए) मार्फत ऋण प्रवाह गर्छ। विश्व बैंकले आइबिआरडीमार्फत मध्यम आय भएका ऋण फिर्ता गर्न सक्ने गरिब मुलुकहरूको विकासको आवश्यकतामा आधारित रहेर ऋण दिन्छ। त्यसैगरी आइडिएले अतिगरिब र कमजोर आय भएका मुलुकलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिँदै आएको छ।

विश्व बैंकले ऋण तिर्ने समय पनि घटाएको छ। ४० वर्र्षमा तिर्नुपर्ने ऋण अब ३० वर्षमा तिरिसक्नुपर्ने भएको छ। कर्जा लिएको पहिलो ६ वर्षपछि मात्र किस्ता तिर्न सुरु हुन्छ। नेपालको वैदेशिक सहायतामा विश्व बैंकको हिस्सा करिब ३० देखि ३५ प्रतिशत छ। नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ। यसमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२.४९ प्रतिशत (करिब १४ खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ) छ।

सरकारले गत साता मात्रै विश्व बैंकबाट एक सय २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता लिन स्विीकारेको थियो। विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लिन लागिएको हो। सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने ८६.७ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको छोटो अवधिको ऋण र ३३.३ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण गरी एक सय २० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्विकारेको हो।

गत आवमा मात्र सार्वजनिक ऋण दुई खर्ब ३१ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ थपिएको छ। सरकारले वैदेशिक ऋण तिर्नलाई नै ऋणको ठुलो हिस्सा खर्च गर्दै आएको छ। सरकारले एक दशकमा वैदेशिक ऋण लिएर दुई खर्ब ८० अर्ब नौ करोड रुपैयाँ सोही ऋण तिर्न खर्चेको छ। बर्सेनि सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएपछि मुलुकको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा पनि जोखिम बढेको विज्ञले बताएका छन्।

बाह्य ऋण बोझले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा जोखिम बढेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए। नेपाललाई सन् २०२४ देखि २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि करिब दुई सय ११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ (वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ) लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

चालु आव २०८२/८३ मा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिने गरी बजेट बनेको छ। वैदेशिक ऋण दुई खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋण तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ लिने गरी बजेट तयार गरिएको छ। चालु आवमा पाँच खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने सरकारको योजना छ। पछिल्ला ६ वर्षमा सार्वजनिक ऋण करिब १६ खर्ब रुपैयाँले बढेको छ। चालु आवका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्वबाट र बाँकी रकम वैदेशिक अनुदान, विदेशी ऋण र आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने लक्ष्य राखेको छ।