कोसी प्रदेश सरकारको बेरुजु साढे ५ अर्ब नाघेको छ। महालेखापरीक्षकको आठौं वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ का अनुसार कोसी सरकारको कुल बेरुजु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा ५ अर्ब ८६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। कोसी प्रदेशमा आव २०७४/७५ मा दुई करोड २३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रहेकोमा आव २०८१/८२ मा ५ अर्ब ८६ करोड ६८ लाख ३ हजार रुपैयाँ पुगेको हो।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार कोसी प्रदेशमा विगतको तुलनामा पछिल्ला दुई वर्षमा वार्षिक बेरुजु घट्दै गएको देखिए पनि हरेक वर्ष नयाँ बेरुजु थपिने क्रम नरोकिएका कारण बेरुजु नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।

कोसीमा आव २०७५/७६ मा वार्षिक बेरुजु सबैभन्दा बढी १ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख २६ हजार रुपैयाँ रहेको देखिएको छ। आव २०७९/८० मा १ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख १० हजार रुपैयाँ बेरुजु थियो। आव २०८०/८१ मा उल्लेख्य रूपमा घटाएर वार्षिक बेरुजु ८६ करोड ८१ लाख ८९ हजार रुपैयाँमा झार्न कोसी सरकार सफल भयो।

बेरुजु घटाउन अभियान नै चलाइएका कारण पछिल्लो आव २०८१/८२ मा कोसी सरकारको वार्षिक बेरुजु ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार रुपैयाँमा झरेको थियो। त्यसमा असुल गर्नुपर्ने १५ करोड १७ लाख ४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ४० करोड ३८ लाख ४२ हजार र पेस्की बाँकी ३ करोड ११ लाख ३७ हजार रुपैयाँ छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक बेरुजु घट्दै गए पनि पुरानो बेरुजु उल्लेख्य रूपमा नघट्दा कुल बेरुजु भने बढ्दै गएको छ। बेरुजुको वार्षिक अंक अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको देखिए पनि सरकारी खर्चमा देखिएका कमजोरी पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेका छैनन्। आव २०८१/८२ मा १८२ सरकारी कार्यालय तथा समिति र २६ अन्य संस्था गरी २०८ निकायको ५२ अर्ब ३८ करोड ४९ लाख ७९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो।

भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा स्रेस्ता पेस गर्न र लेखापरीक्षण गराउन नसकिने कारण देखाई पत्र पेस गरेका कारण २ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ५ हजारको लेखापरीक्षण नगरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आव २०८०/८१ मा कोसी प्रदेशका २०१ निकायको ५१ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुँदा ८६ करोड ८१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको थियो। त्यस वर्षको बेरुजुमध्ये ११ करोड ३ लाख ६४ हजार असुल गर्नुपर्ने, ६५ करोड ४१ लाख ७६ हजार नियमित गर्नुपर्ने र १० करोड ३६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ पेस्की थियो।

आव २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारका नौ मन्त्रालयसहित प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरणसमेत गरी ४६ अर्ब ५४ करोड १४ लाख २३ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। यस समूहमा असुल गर्नुपर्ने १४ करोड ६५ लाख १९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३४ करोड ७८ लाख २४ हजार र पेस्की ३ करोड ३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

मन्त्रालयगत रूपमा भने बेरुजुको ठुलो हिस्सा तीन मन्त्रालयमा केन्द्रित छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा कुल बेरुजुको ५६ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा २९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ।

यस्तै खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा २४.१८ प्रतिशत करिब १२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ। यस्तै पर्यटन मन्त्रालयमा ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा करिब ५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

प्रदेश सरकारको विकास बजेटको ठुलो हिस्सा सडक, पुल, भवनलगायत भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुने भएकाले यस क्षेत्रमा बेरुजुको मात्रा उच्च देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा धेरै बेरुजु देखिएको थियो।

२०८०/८१ सम्म मन्त्रालय तथा मातहतका १२ कार्यालयको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु मात्रै ३६ करोड ५१ लाख ७४ हजार ९४० रुपैयाँ थियो। त्यसैगरी खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा मन्त्रालयगत बेरुजुको २४.१८ प्रतिशत छ।

विगतको प्रतिवेदनमा पनि यही मन्त्रालयको बेरुजु दर अन्य मन्त्रालयको तुलनामा उच्च देखिएको थियो। आव २०८०/८१ को प्रतिवेदनमा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको बेरुजु दर ३.९२ प्रतिशत थियो। तेस्रो स्थानमा रहेको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको हिस्सा ९.०१ प्रतिशत छ। त्यसबाहेकका मन्त्रालय तथा निकायमा बेरुजुको हिस्सा ४ प्रतिशतभन्दा कम रहेको र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बेरुजु शून्य रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

कोसी प्रदेशको आफ्नै बेरुजु फस्र्योट अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि समस्या केवल महालेखाले औंल्याएको रकममा मात्र सीमित नभएको देखाउँछ। प्रदेशका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूको अभिलेख र महालेखा परीक्षकको अभिलेखबिच समेत फरक देखिएको, कतिपय कार्यालयमा आन्तरिक लेखापरीक्षण नियमित नभएको तथा बेरुजु फर्स्याेटको अनुगमन कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बेरुजु घटाउने विषयमा कोसी प्रदेश सरकारले विगतदेखि नै बेरुजु फस्र्यौट अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ।

कोसीका तत्कालिन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूपेन्द्र राईले पूर्वाधार मन्त्रालयको बेरुजु घटाउन विशेष अभियान नै सञ्चालन गरेका थिए। उनले मातहतका सबै कार्यालयका प्रमुखहरूलाई जसरी पनि बेरुजु घटाउन निर्देशन नै दिएका थिए। उनका पालामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र मातहत कार्यालय बेरुजु घटाउन सफल भएका थिए तर प्रदेशमा सरकार फेरिइरहने र मन्त्री फेरिएपच्छिे पुराना अभियानहरूले निरन्तरता नपाउने गरेका कारण बेरुजु फर्स्याेट अभियानहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको देखिएको छ। महालेखाको तथ्यांकले देखाएको ठुलो बाँकी बेरुजुले पनि अभियानको गति पर्याप्त नभएको संकेत गर्छ।

विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी–सिँचाइ–ऊर्जा र पर्यटन–वन–वातावरण क्षेत्रमा बेरुजु धेरै भएकाले ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माण कार्यको भुक्तानी, प्रमाण कागजात, अनियमित खर्च र पेस्की व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि आर्थिक कारोबारमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन, आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन तथा बेरुजु फर्स्याेटको नियमित अनुगमन गर्न सुझाव दिँदै आएको छ।

यता कोसी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मिलन आचार्यले सकेसम्म बेरुजु नरहोस् भन्ने मनशायले आफूहरूले काम गरिरहेको दाबी गरे। उनले कोसीमा विगतमा जस्तो बेरुजु फर्स्याेट अभियान भनेर अभियान हाल नचलाइए पनि बेरुजु नराख्ने, पुरानो बेरुजु फर्स्याेट गर्दै लैजाने रणनीति मन्त्रालयले अपनाएको जानकारी दिए। ‘महालेखाले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै पुरानो बेरुजुलाई पनि घटाउँदै लैजाने गरी प्रदेशमा काम भइरहेको छ,’ आचार्यले भने।

उनले महालेखाले औंल्याएका कमजोरीहरूलाई सुधार्दै लैजाने प्रतिबद्धता पनि जनाए। आचार्यले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ठुलो बजेट कार्यान्वयन गर्ने हुँदा बेरुजु नरहोस् भन्ने विषयमा मन्त्रालय गम्भीर हुँदाहुँदै पनि कहीँ न कहीँ बेरुजु देखिने गरेको बताए।