हरेक आन्दोलनले सत्ताको संरचना बदलिन्छ। नीतिगत र संरचनागत सुधार आउँछ। २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भयो। २०४७ सालको संविधानले खुला बजार अर्थतन्त्रलाई मान्यता दियो अनि नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको जग बसाल्यो।
त्यसपछि मुलुकले योजनाबद्ध रूपमा आर्थिक उदारीकरणको बाटो समातेर अहिलेको अवस्थामा आएको हो। २०४६ सालतिर मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ५–६ अर्ब अमेरिकी डलर थियो भने अहिलेसम्म आइपुग्दा करिब १० गुणाले बढेर ४५–५० अर्ब डलर पुगेको छ। यो कसरी सम्भब भयो त ? खुला अर्थतन्त्रसँगै सेवा क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारीबाट रेमिट्यान्स, निजी क्षेत्रको विस्तार, बैंकिङलगायतको परिवर्तन भएको हो। २०४६ सालको परिवर्तन केवल राजनीतिक संरचनामा मात्र सीमित रहेन। आर्थिक नीति, संस्थागत ढाँचा र बजार प्रणालीसम्म परिवर्तन ल्यायो।
बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि तत्कालीन सरकारहरूले राज्य–नियन्त्रित अर्थतन्त्रलाई क्रमशः खुला र प्रतिस्पर्धी बनायो। विशेष गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको नेतृत्वमा १९९० को दशकको सुरुवातमा आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण नीतिहरू लागु भए। त्यसले विदेशी लगानी भित्र्याउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र सरकारी नियन्त्रण घटाउने नीति बने। त्यसबेलासम्म नेपालमा अधिकांश उद्योग, बैंक तथा सेवा क्षेत्र सरकारकै नियन्त्रणमा थिए। तर ती संस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका थिएनन्। नाफा कमाउनेभन्दा पनि प्रशासनिक ढिलासुस्ती, राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर व्यवस्थापनका कारण सरकारी उद्योगहरू घाटामा गइरहेका थिए। यस्तो अवस्थालाई सुधार्न निजीकरणलाई प्राथमिकता दिइयो। कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरू निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिए भने केहीलाई बन्द नै गरियो।
त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएको सुधार उल्लेखनीय मानिन्छ। उदारीकरणपछि निजी बैंकहरू स्थापना भए। जसले प्रतिस्पर्धा बढायो र सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्यायो। २०४६ अघि सीमित रहेको बैंकिङ पहुँच विस्तार हुँदै ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पुग्यो। त्यस्तै, बिमा, पुँजी बजार र सहकारी क्षेत्र पनि क्रमशः विस्तार भए। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको सुदृढीकरणले पुँजी परिचालनका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्यो।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको प्रवेशले ठुलो परिवर्तन ल्यायो। निजी विद्यालय र कलेजहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढे। जसले शिक्षाको पहुँच त बढायो तर गुणस्तर र समानताको सवाल भने अहिले पनि बहसको विषय बनेको छ। अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवामा निजी लगानीले आधुनिक प्रविधि र सेवा भित्राए। उपचार महंगो भयो भन्ने गुनासो भने छ।
निजीकरण, वित्तीय सुधार र विदेशी लगानीले अवसर सिर्जना गरे पनि द्वन्द्व, नीतिगत अस्थिरता र कमजोर कार्यान्वयनले अपेक्षित परिणाम आउन सकेन। आयात–निर्भरता, व्यापार घाटा र उत्पादनमूलक क्षेत्रको कमजोरी अझै प्रमुख चुनौती बनेका छन्।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको उदारीकरणले नेपाललाई डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमका अतिरिक्त एनसेलको प्रवेशले प्रतिस्पर्धा बढायो। निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकको संख्या वृद्धि हुँदा गुणस्तर, सेवा र प्रतिस्पर्धा बढेको छ। निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेट सेवाको विस्तार तीव्र गतिमा भयो। प्रतिस्पर्धाले सेवाको गुणस्तर सुधार्नुका साथै मूल्य पनि घटाएको छ। यसले व्यापार, सूचना प्रवाह र सामाजिक सम्बन्धमा गहिरो परिवर्तन ल्यायो।
जनआन्दोलन २०४६ पछि लागु भएको आर्थिक उदारीकरण नीतिले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन ल्यायो। सरकार उद्योग सञ्चालनबाट पछि हटेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्यो। धेरै सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरिए भने नयाँ उद्योग खोल्ने प्रक्रिया पनि सरल बनाइयो। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन १९९२ पछि विदेशी लगानी भित्रिन थाल्यो। उद्यमहरू बढे र प्रविधि हस्तान्तरणको सुरुवात भयो। उत्पादन ढाँचामा परिवर्तन आयो। साना तथा मझौला उद्योगहरू विस्तार भए। रेडिमेड गार्मेन्ट तथा कार्पेटजस्ता निर्यातमुखी उद्योगहरू फस्टाए।
उदारीकरणसँगै आयात खुला हुँदा विदेशी सामानसँग प्रतिस्पर्धा बढ्यो। उद्योगहरूलाई लागत, गुणस्तर र दक्षता सुधार गर्न दबाब पर्यो। औद्योगिक क्षेत्रमा विविधीकरण हुँदै बैंकिङ, पर्यटन र शिक्षा जस्ता सेवा–आधारित उद्योग तीव्र रूपमा बढे। यस प्रक्रियाले रोजगारी पनि सिर्जना गर्यो।
आर्थिक उदारीकरणको यो यात्रा चुनौतीरहित भने भएन। २०५२ सालमा सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वले आर्थिक सुधारको गतिलाई प्रभावित बनाएको थियो। द्वन्द्वका कारण लगानी वातावरण अस्थिर बन्यो, पूर्वाधार विकास अवरुद्ध भयो। राज्यको स्रोत ठूलो मात्रामा सुरक्षा क्षेत्रमा खर्चिनुपर्यो। ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुँदा गरिबी र बेरोजगारीको समस्या गहिरियो।
द्वन्द्वकै बीचमा पनि केही संरचनात्मक सुधारका प्रयासहरू जारी रहे। अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागु गरियो। सरकारी बैंकहरूको पुनर्संरचना, खराब कर्जा व्यवस्थापन र नियामक निकायहरूको सुदृढीकरणमा ध्यान दिइयो। साथै, राजस्व प्रणाली सुधार गरी कर संकलन बढाउने प्रयास पनि भयो।
आर्थिक वर्ष २०४६/४७ मा करिब १८ अर्ब रुपैयाँको बजेट थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आइपुग्दा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट पुग्यो। बजेटको आकार करिब सय गुणाले बढेको छ। २०४६/४७ मा करिब १०/१२ अर्बको राजस्व रहेकोमा अहिले आउँदा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ राजस्व पुगेको छ। यी तथ्यांकले २०४६को परिवर्तन पछि आर्थिक क्षेत्रमा भएको परिवर्तनलाई प्रष्ट पार्छ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्यसँगै आर्थिक सुधारका लागि अर्को अवसर बन्यो। त्यसपछि गरिबी निवारण, ग्रामीण विकास र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम प्राथमिकतामा परे। वैदेशिक रोजगारी थप विस्तार भयो। वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई ठुलो टेवा पुर्याएको छ। यसले उपभोग बढायो र सेवा क्षेत्रमा लगानी बढ्यो। यद्यपि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अपेक्षित वृद्धि नहुँदा व्यापार घाटा बढ्ने समस्या भने कायमै छ।
उदारीकरणले निजी क्षेत्रको विकास, सेवा विस्तार र प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणमा योगदान पुर्याएको छ। २०७२ सालमा नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संविधानले ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’को अवधारणा अघि सारेको छ। जसमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी तीन खम्बे अर्थतन्त्र अख्तियार गरियो। यसले निजी क्षेत्रलाई खुला प्रतिस्पर्धाको अवसर दिँदै राज्यलाई नियामक र सेवा प्रदायकको भूमिकामा राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। संघीय संरचनाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आर्थिक अधिकार दिँदै विकेन्द्रीकरणलाई बलियो बनाएको छ। जसले स्थानीय विकासका नयाँ सम्भावनाका ढोका खोलेको छ। राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्प, नाकाबन्दी, प्राकृतिक विपत्ति, नीतिगत अनिश्चितताजस्ता समस्याले भने केही जटिलता थपेको थियो।
उदारीकरणपछि सेवा क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स, बैंकिङ र निजी क्षेत्रको तीव्र विस्तार भयो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढ्दै अर्थतन्त्रको आकार ठुलो भयो तर उत्पादनभन्दा सेवा–आधारित संरचना बलियो बन्दै गयो।
संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो। जसले आपूर्ति प्रणालीदेखि उत्पादनसम्म गम्भीर असर पार्यो। २०७२ को भूकम्पले पूर्वाधार, आवास र उत्पादन क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुर्याइसकेको थियो। यी घटनाहरूले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएका थिए।
राजस्वको सन्दर्भमा हेर्दा पछिल्लो दशकमा उल्लेख्य वृद्धि देखिन्छ। करको दायरा विस्तार, भ्याट प्रणालीको सुदृढीकरण र डिजिटल कर प्रशासनले राजस्व संकलन बढेको छ। तर यो वृद्धि मुख्यतः आयातमा आधारित रहेको छ। वैदेशिक व्यापारमा नेपाल लामो समयदेखि घाटामा छ। आयात उच्च र निर्यात कमजोर छ। उत्पादनमूलक उद्योगको अभाव, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको कमी र पूर्वाधारको कमजोरीका कारण निर्यात अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन।
वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा नीतिगत सुधार भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन भने सकेको छैन। लगानी बोर्ड, एकद्वार प्रणाली, कानुनी सुधारजस्ता प्रयास भए तापनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित रूपमा लाभ लिन नसकेको अवस्था छ। प्रशासनिक झन्झट, नीतिगत अस्थिरता र राजनीतिक हस्तक्षेपले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कठिन बनाएको छ। यद्यपि ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा केही लगानी भने आएको छ।
स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि अवसर र चुनौती दुवै छन्। बैंकिङ प्रणालीको विस्तार, पुँजी बजारको विकास र उद्यमशीलताको बढ्दो रुचिले निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाएको छ। नीतिगत अस्पष्टता, करको दबाब र बजारको सीमितताजस्ता समस्या अझै कायम छन्। साना तथा मझौला उद्यमहरू विशेष गरी वित्तीय पहुँच र प्रविधिमा पछाडि छन्।
अर्थतन्त्रको समग्र आकार पछिल्लो वर्षहरूमा बढेको भए पनि यसको संरचना असन्तुलित छ। सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी छ। जसमा व्यापार, पर्यटन, बैंकिङ र रेमिट्यान्स–सम्बद्ध गतिविधि प्रमुख छन्। कृषि अझै ठुलो जनसंख्याको रोजगारीको आधार भए पनि उत्पादन र उत्पादकत्व कम छ। औद्योगिक क्षेत्र अपेक्षाकृत कमजोर रहँदा अर्थतन्त्र आयात–निर्भर बनेको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको छ। यसले उपभोग बढाएको छ, गरिबी घटाउन सहयोग गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिनामा १४ खर्ब ४९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स आएको छ। तर दीर्घकालीन उत्पादनमूलक लगानीमा यसको प्रभाव सीमित छ। ठुलो संख्यामा युवाशक्ति बिदेसिनु रोजगारी सिर्जनामा कमजोरीको संकेत हो। रोजगारीको अवस्था हेर्दा बेरोजगारी र अर्धरोजगारी दुवै समस्या छन्। औपचारिक क्षेत्र सानो छ भने अनौपचारिक क्षेत्रमा ठुलो जनसंख्या आश्रित छ। उद्यमशीलता बढ्ने संकेत देखिए पनि स्टार्टअपहरूका लागि आवश्यक नीति, वित्तीय पहुँच र बजार संरचना अझै पर्याप्त छैन।
रेमिट्यान्स–आधारित अर्थतन्त्र दीर्घकालीन समाधान होइन। दिगो विकासका लागि कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, ऊर्जा निर्यात र प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलता आवश्यक छ। स्थिर नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण अबको मुख्य प्राथमिकता हो।
पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक नीतिमा सुधारका प्रयास भएका छन्। डिजिटल अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन प्रवर्धन फस्टाएको छ। नीतिगत निरन्तरता र कार्यान्वयन कमजोर रहँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। बजेटहरू प्रायः लोकप्रिय कार्यक्रमतर्फ केन्द्रित हुने, तर दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारमा कमी देखिने प्रवृत्ति कायमै छ। लामो सयपछि करिब दुईतिहाइको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार बनेको छ। यसले आर्थिक क्षेत्र अपेक्षित सुधार ल्याउने अपेक्षा छ।
अहिलेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र दबाबमा छ। आयात उच्च हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने चिन्ता, महँगी वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर छ। वित्तीय प्रणालीमा तरलता समस्याजस्ता चुनौती देखिएका छन्। आर्थिक वृद्धि दर पनि अस्थिर छ। ऊर्जा क्षेत्रमा प्रगति, सडक र पूर्वाधार विस्तार, डिजिटल सेवा वृद्धि, बैंकिङ पहुँच विस्तार र गरिबी दरमा कमीलगायतका सकरात्मक पक्षलाई आत्मसाथ गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ।
अर्थतन्त्रमा चुनौती कायम छन्। उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको अभाव, उच्च व्यापार घाटा, रोजगारी सिर्जनाको कमी, नीतिगत अस्थिरता र संस्थागत कमजोरी छन्। दीर्घकालीन रूपमा दिगो विकास हासिल गर्न नेपालले कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, ऊर्जा निर्यात, र प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलता विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यी चुनौतीका बाबजुत पनि २०४६ पछिको परिवर्तनपछि आर्थिक उदारीकरणको जगमा मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा धेरै रूपान्तरण भएको छ। अबको प्राथमिकता भनेको स्थिर नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०८३ ०९:४४ शुक्रबार