प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी एक दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ।
संसद्मा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ दलका घोषणापत्र संश्लेषण गरी ल्याइएको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदामा ऊर्जा विकास, खपत र निर्यातलाई रणनीतिक रूपमा अघि बढाइएको छ।
मस्यौदाको बुँदा नम्बर ४ मा ऊर्जा विकास तथा उपयोगलाई केन्द्रमा राख्दै नेपाललाई दक्षिण एसियाकै स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हबका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ।
३० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न भूमि, वन तथा वातावरणलगायतका कानुन परिमार्जन र नीतिगत सुधार गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ।
ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। बहुचर्चित बूढीगण्डकी र दूधकोशी जस्ता ठूला आयोजना निर्माण गर्न सरकारकै तर्फबाट ‘भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ उपलब्ध गराइने मस्यौदामा उल्लेख छ।
आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन सरकारले ऊर्जामा आधारित ठूला उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ। स्टील, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई सहुलियत दिएर आकर्षित गरिनेछ। उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकार आफैँले मिलाउने प्रतिबद्धता मस्यौदामा जनाइएको छ।
विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित रहेको निजी क्षेत्रलाई अब भण्डारण, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा समेत सहभागी गराइनेछ। यसका लागि निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
ऊर्जा विकाससम्बन्धी एकीकृत योजना तर्जुमा गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ऊर्जा उत्पादन र स्रोत परिचालन गरिनेछ।
आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू तोकिएको समयसीमाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। ‘ऊर्जा कूटनीति’ मार्फत द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गरी छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा व्यापार गरिनेछ। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा राज्यको लगानी वृद्धि गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
परम्परागत जलविद्युत्का अतिरिक्त सरकारले नयाँ प्रविधिलाई समेत महत्त्व दिएको छ। ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ उत्पादन र ‘रेअर अर्थ’ जस्ता रणनीतिक धातुको अन्वेषणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। हरित ऊर्जाको प्रयोग र निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा विकास गरी नेपाललाई ऊर्जामैत्री देश घोषणा गर्न आवश्यक कार्य गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ।
प्रकाशित: १ वैशाख २०८३ १७:५३ मंगलबार
