स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा परेपछि बैंकले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले २०८३ वैशाख ३० गते जारी गरेको विज्ञप्तिलाई उल्लेख गर्दै बैंकले कर्जा असुली प्रक्रिया प्रचलित कानुनअनुसार अघि बढाइएको जनाएको हो।

बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ तथा सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकारअनुसार निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित राख्न कर्जा असुली प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्पष्ट पारेको छ। बैंकका अनुसार स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित दूरसञ्चार उपकरण तथा सामग्री लिलामी गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना गरिएको थियो।

बैंकले अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित निकायले मागेका सम्पूर्ण कागजात, विवरण तथा आवश्यक सहयोग समयमै उपलब्ध गराउँदै आएको र आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

बैंकका अनुसार २०८२ असोज ३ गते प्रकाशित लिलामी सूचनाअनुसार स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित उपकरण तथा सामग्री बिक्रीबाट कुल ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो। त्यसमध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरण कर्जा भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको र बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित निकायबाट खाता रोक्का रहेकाले बैंकको अर्नेस्ट मनी अकाउन्टमा राखिएको जनाएको छ।

उक्त रकम दूरसञ्चार उपकरण जडान भएका घरधनीलाई तिर्न बाँकी घरबहाल, विद्युत् महसुललगायत भुक्तानीका लागि रोक्का गरिएको बैंकले उल्लेख गरेको छ। सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणसहित माग आएपछि सो रकम क्रमिक रूपमा भुक्तानी गरिने पनि बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

अनुसन्धान प्रक्रियाले बैंकको दैनिक कारोबार, वित्तीय सुशासन, निक्षेपकर्ताको हित, शेयरधनीको विश्वास तथा ग्राहक सेवामा कुनै नकारात्मक असर नपर्ने दाबी गर्दै बैंकले सम्पूर्ण सरोकारवालालाई विश्वस्त रहन आग्रह गरेको छ। साथै, निक्षेपकर्ता, ग्राहक, शेयरधनी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकप्रति निरन्तर सहयोग र विश्वासका लागि बैंकले आभार व्यक्त गरेको छ।