लामो समयदेखि स्याउ बिमाको दाबी भुक्तानीमा भइरहेको ढिलासुस्ती र क्षति मूल्यांकनको अस्पष्टताका कारण जुम्लाका स्याउ किसान आक्रोशित बन्दै आएका थिए। किसानले तिरेको प्रिमियम र बिमा कम्पनीले तोकेको क्षतिपूर्ति रकमबीचको ठूलो अन्तर, मौसम मापन केन्द्रका त्रुटिपूर्ण विवरण तथा सरकारी अनुदानको अन्योलले समस्या थप जटिल बनेको थियो। यही पृष्ठभूमिमा आन्दोलनरत किसान र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच अन्ततः ६ बुँदे सहमति जुटेको छ, जसलाई जुम्लाका स्याउ किसानका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।

जिल्ला तहमा समस्या समाधान नभएपछि तातोपानी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, स्याउ बिमा पीडित किसान र स्थानीय नेतृत्वले काठमाडौंसम्म दबाब सिर्जना गरेका थिए। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्रको रोहबरमा बिमा विकास बोर्ड, शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका उच्च अधिकारी र किसानबीच भएको वार्ताले लामो समयदेखि अड्किएको विवादलाई निकास दिएको हो। यस घटनाले किसानको निरन्तर दबाब र राज्य संयन्त्रको हस्तक्षेपबिनाआ निजी बिमा कम्पनी किसानको पक्षमा लचिलो हुन नसक्ने यथार्थसमेत उजागर गरेको छ।

सहमतिको मुख्य विषय स्याउ बिमा क्षति मूल्यांकनमा भएको त्रुटि सच्याउनु हो। मौसम मापन केन्द्रका तथ्यांकका आधारमा तातोपानी, कनकासुन्दरी र पातारासी गाउँपालिकामा प्रतिविरुवा २४ रुपैयाँ मात्र क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको थियो, जुन किसानका लागि अव्यावहारिक र अपमानजनक भएको उनीहरूको भनाइ थियो। पुनर्मूल्यांकनपछि यी क्षेत्रलाई ‘मध्यम खडेरी प्रभावित’ क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गर्दै तातोपानीमा प्रतिविरुवा ४ सय रुपैयाँ तथा कनकासुन्दरी र पातारासीमा प्रतिविरुवा ३ सय ५० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति कायम गरिएको छ।

यसैगरी, सरकारले दिनुपर्ने अनुदान रकम नपाएको बहानामा बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी रोकेको आरोप किसानको प्रमुख गुनासो थियो। सहमतिअनुसार अब शिखर इन्स्योरेन्सले सरकारी अनुदान रकम पछि सोधभर्ना गर्ने गरी किसानले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसले किसानलाई तत्काल राहत दिने मात्र होइन, बिमा प्रणालीप्रतिको घट्दो विश्वास पुनःस्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सहमति कार्यान्वयनका लागि समयसीमासमेत तोकिएको छ। पुनर्मूल्यांकनपछि हस्ताक्षर भएको मितिले १५ दिनभित्र अपुग कागजात संकलन गरी किसानलाई चेकमार्फत दाबी रकम भुक्तानी गरिनेछ। साथै, स्थलगत निरीक्षणमा मापदण्ड नपुगेको भन्दै अस्वीकृत गरिएका बिरुवामा तिरेको प्रिमियम रकम किसानलाई फिर्ता गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

आन्दोलनको पृष्ठभूमि पनि उल्लेखनीय छ। गत मंसिर २१ गते किसानले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। पटक–पटक वार्ता हुँदा पनि सहमति नजुटेपछि किसान सडक आन्दोलन र धर्नामा उत्रिएका थिए। अन्ततः तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंको नेतृत्वमा किसान र जनप्रतिनिधिको टोली पुस २४ गते काठमाडौं पुगेर मन्त्रालयमै धर्ना दिन बाध्य भएको थियो। स्थानीय समस्या समाधानका लागि केन्द्रसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाले संघीय संरचनाभित्र स्थानीय किसानको आवाज कति कमजोर छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।

जिल्लामा ५ हजार ३ सय ७९ किसानले स्याउ बिमा गराए पनि हालसम्म ६ सय ५५ जनाले मात्र क्षतिपूर्ति पाएका छन्। ९ सय ४७ जनाको प्रक्रिया पूरा भएर पनि भुक्तानी रोकिएको छ भने २ सय ९४ किसानको हस्ताक्षरका कारण प्रक्रिया अड्किएको छ। जुम्लामा कुल १२ लाख १२ हजार ७ सय ७ वटा स्याउका बिरुवा बिमित रहेको र ठूलो हिस्सा विवादमा परेकाले बिमा प्रणाली सुधारको आवश्यकता झनै स्पष्ट भएको छ।

६ बुँदे सहमतिले तत्कालका लागि किसानलाई राहत दिएको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदासम्म समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भएको मान्न सकिँदैन। किसानले तिरेको प्रिमियमअनुसार निष्पक्ष, पारदर्शी र समयमै क्षतिपूर्ति दिने विश्वसनीय बिमा प्रणाली स्थापना नहुँदासम्म जुम्लाका स्याउ किसानले यस्ता समस्या दोहोरिरहने जोखिम कायमै रहने देखिन्छ।

शिखर इन्स्योरेन्स शाखा कार्यालय, जुम्लाका अनुसार मौसम केन्द्रको प्रतिवेदनका आधारमा नगरपालिकाभित्रका किसानले प्रतिविरुवा ६ सय ३८ रुपैयाँ, गुठिचौरमा २ सय १९, तिला र हिमामा ३ सय ३८, सिंजामा १ सय ७४ तथा कनकासुन्दरी र तातोपानीमा २४ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था थियो। जुम्लामा कुल १२ लाख १२ हजार ७ सय ७ वटा स्याउका बिरुवा बिमित छन्। जसमध्ये कनकासुन्दरीमा ३ सय ९९, सिंजामा ५ सय ७१, हिमामा ५ सय २५, तिलामा ३ सय ८६, तातोपानीमा ६ सय ११, चन्दननाथ नगरपालिकामा ६ सय ७२, गुठिचौरमा ५ सय ३७ र पातारासीमा ८ सय १६ किसान संलग्न छन्।