सरकारले हरेक वर्ष राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँदै धानमा आत्मनिर्भरता बढाउने आए पनि मुलुक अझै धान तथा चामलमा परनिर्भर रहेको छ। सिँचाइको अभाव, समयमा रासायनिक मल नपुग्नु, गुणस्तरीय बिउको सीमित उपलब्धता, खेतीयोग्य जमिन घट्दै जानु र जलवायु परिवर्तनको असरका कारण मुलुकले वार्षिक आवश्यक धान उत्पादन गर्न सकेको छैन।

मुलुक चामलमा आत्मनिर्भर हुन नसक्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को ११ महिनामै करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान तथा चामल आयात भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार जेठ मसान्तसम्म सात लाख ११ हजार पाँच सय २० मेट्रिक टन धान तथा चामल आयात हुँदा ३७ अर्ब ८३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विदेशिएको  छ। सरकारले यस वर्ष ‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने मूल नारासहित २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाउने तयारी गरिरहेको बेला आयातको तथ्यांकले आत्मनिर्भरताको लक्ष्य अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

नेपालमा करिब ४१ लाख ३१ हजार कृषक घरधुरीमध्ये २७ लाख ६५ हजार घरधुरी धान खेतीमा आबद्ध छन्। कुल खेतीयोग्य जमिनको ५४ प्रतिशत क्षेत्रमा धान खेती गरिन्छ। कृषि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानबालीको करिब १३ प्रतिशत र कुल खाद्यान्न उत्पादनमा ५० प्रतिशत योगदान छ। धान उत्पादनले मात्रै नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको योगदान पु¥याउने कृषि विभागको तथ्यांक छ। मुलुकलाई वार्षिक करिब ७० लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्नेमा हालको उत्पादन करिब ६० लाख मेट्रिक टन मात्र रहेको छ। १० लाख मेट्रिक टन धान बराबरको चामल कम भइरहेको कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए। ‘उपभोक्ताको खाने बानी परिवर्तन भई मसिनो तथा बास्नादार चामलको माग बढेकाले पनि आयात बढेको छ,’ महानिर्देशक सञ्जेलले भने। सञ्जेलका अनुसार सरकारले चैते धानको क्षेत्र विस्तार, उन्नत तथा स्वदेशी हाइब्रिड बिउको विकास, गुणस्तरीय बिउ उत्पादन, रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, कृषि प्रविधिको विस्तार तथा किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १४ लाख ५८ हजार ९१५ हेक्टर क्षेत्रफलमा ५५ लाख ५० हजार ८७८ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा भने धान रोपण क्षेत्रफल घटेर १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टरमा सीमित भएको छ। यद्यपी धान उत्पादन बढेर ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन पुगेको छ। यही अवधिमा प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व ३.८० मेट्रिक टनबाट बढेर ४.१९ मेट्रिक टन पुगेको छ।

धान उत्पादन केही बढे पनि आत्मनिर्भरता हासिल हुन नसक्नुका पछाडि संरचनागत समस्या छन्। खेतीयोग्य जमिन निरन्तर घट्दै जानु, कृषि श्रमिकको अभाव, परम्परागत खेती प्रणाली, यान्त्रिकीकरणको सीमित पहुँच तथा उत्पादन लागत बढ्नुले धान खेती कम आकर्षक बन्दै गएको छ।धान उत्पादनमा सिँचाइ सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ। नेपालमा अझै ठूलो क्षेत्र वर्षाको पानीमा निर्भर छ। समयमै वर्षा नहुँदा रोपाइँ ढिलो हुने र उत्पादन घट्ने समस्या दोहोरिने गरेको छ। गत वर्ष तराईका धेरै जिल्लामा सुख्खाका कारण रोपाइँ प्रभावित हुँदा उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको थियो।

जलवायु परिवर्तनले पनि धान खेतीमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ। विभिन्न अध्ययनले एल–निनोको प्रभावका कारण दक्षिण एसियामा सुख्खा बढ्न सक्ने औँल्याएका छन्। असमय वर्षा, खडेरी र बाढीका कारण धान उत्पादन जोखिममा पर्दै गएको कृषि विज्ञहरू बताउँछन्।

धान उत्पादन घट्नुमा रासायनिक मलको अभाव अर्को प्रमुख कारण हो। किसानले रोपाइँको समयमा युरिया, डीएपी र पोटास सहज रूपमा नपाउँदा आवश्यक मात्रामा मल प्रयोग गर्न सक्दैनन्। ढिलो मल प्रयोग गर्दा उत्पादन क्षमता घट्ने गरेको कृषि छ। त्यसैगरी सबै किसानको पहुँचमा गुणस्तरीय तथा उन्नत बिउ नपुग्दा पनि उत्पादन अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन।

कृषि विभागका अनुसार यी समस्या समाधान गर्न सरकारले जलवायु अनुकूल प्रविधि विस्तारमा जोड दिएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सुख्खा सहन सक्ने ‘सुख्खा–१’ देखि ‘सुख्खा–६’ सम्मका जात, डुबान सहन सक्ने ‘सावा मसुली सब–१’ र ‘सेहराङ सब–१’ तथा सुख्खा र डुबान दुवै सहन सक्ने ‘बहुगुणी–१’ र ‘बहुगुणी–२’ जात विकास गरी किसानसम्म पु¥याउने काम गरेको छ। यसैगरी, राष्ट्रिय जीन बैंकमा धानका २ हजार ५०० भन्दा बढी आनुवंशिक स्रोत सुरक्षित राखिएको छ। कालो धान, शुद्धोधन कालानमक, जोरायल बासमती, झिनुवा, एक्ले, हरियो काउचिन, रातो अनदी लगायतका रैथाने जातको संरक्षण तथा व्यावसायीकरणका लागि पनि काम भइरहेको विभागले जनाएको छ।

सरकारले १८ जिल्लाका ५८ स्थानीय तहमा संघीय सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत चैते धान प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। स्रोत बिउ उत्पादन, उन्नत बिउमा अनुदान, नेपालमै विकास गरिएका हर्दिनाथ–१ र हर्दिनाथ–३ वर्णशंकर जातको विस्तार, २१ कृषि जोन र पाँच सुपरजोनमार्फत यान्त्रिकीकरण, बाली बीमामा अनुदान तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणजस्ता कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन्। सरकारले धान उत्पादन बढाउन यस वर्षदेखि महोत्तरी, सर्लाही, नुवाकोट र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) का आठ स्थानीय तहमा ‘धानमा आधारित खेती तथा खाद्य प्रणालीको जलवायु उत्थानशील रूपान्तरण’ आयोजना पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसअन्तर्गत छरुवा रोपाइँ, पालैपालो जमिन भिजाउने–सुकाउने, वर्षाको पानी सङ्कलन तथा जलवायु अनुकूल खेती प्रविधि विस्तार गर्ने जनाएको छ। धानमा आत्मनिर्भर बन्न उत्पादन बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। वर्षभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार, मलको समयमै आपूर्ति, गुणस्तरीय बिउको सहज उपलब्धता, कृषि यान्त्रिकीकरण, किसानलाई उचित बजार र मूल्यको सुनिश्चितता तथा जलवायु अनुकूल प्रविधिको व्यापक विस्तार आवश्यक रहेको छ।

समयमै वर्षा नहुँदा धान रोपाइँ सुस्त

समयमै मनसुन सक्रिय हुन नसक्दा र पर्याप्त वर्षा नहुँदा देशभर धान रोपाइँ प्रभावित भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार असार १२ गतेसम्म देशभर ११.३३ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.२७ प्रतिशत बिन्दुले कम हो।

वर्षाद कम भएको कारण धान रोपाइँ कम भएको कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाश कुमार सञ्जेलले बताए। ‘पोहोरको तुलनामा केही कम भए पनि रोपाइँ गर्ने समय बाँकी छ,’ सञ्जेलले भने, ‘वर्षाद हुनासाथ रोपाइँ ह्वात्तै बढ्छ।’

तथ्यांकअनुसार यस वर्ष हालसम्म एक लाख ५८ हजार पाँच सय ८३ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ। कुल धान खेतीयोग्य क्षेत्रफल १३ लाख ८१ हजार चार सय ८८ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा २०.९ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १२.७ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा १२.६ प्रतिशत, कोशी प्रदेशमा ८.३ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९.३ प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा कोशीमा १४.३ प्रतिशत, मधेशमा ३.९ प्रतिशत, बागमतीमा २०.५ प्रतिशत, गण्डकीमा १३.८ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९.७ प्रतिशत, कर्णालीमा ३९.१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ४५.५ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो।

मनसुन कमजोर हुँदा पर्याप्त पानीको अभाव भएको छ। अधिकांश किसानले खेतमा पानी नजमेका कारण रोपाइँ सुरु गर्न वा तीव्र बनाउन सकेका छैनन्। आगामी केही दिनभित्र मनसुन सक्रिय भई पर्याप्त वर्षा नभए रोपाइँ अझै पछाडि धकेलिने र त्यसको प्रत्यक्ष असर धान उत्पादनमा पर्ने चिन्ता बढेको छ। किसानहरूले समयमै पानी नपाउँदा बिउँ तयार भए पनि खेतमा सार्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।