विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३।८४ का लागि कूल रु तीन अर्ब ५६ करोड ४७ लाख बराबरको आयव्ययको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
नगरसभाको १८औँ अधिवेशनको कार्यसूचीअनुसार महानगर प्रमुख एवं नगरसभाका अध्यक्ष नागेश कोइरालाले उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीलाई बजेट सार्वजनिक गर्न अनुमति दिएका थिए। सार्वजनिक बजेटअनुसार सङ्घीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान रु ३३ करोड ४३ लाख, सशर्त अनुदान चालुतर्फ रु ७३ करोड २९ लाख र सशर्त अनुदान पुँजीगततर्फ रु ५६ लाख गरी सङ्घीय सरकारबाट रु एक अर्ब सात करोड २८ लाख अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट आय हुने अनुमान गरिएको छ।
यसैगरी प्रदेश सरकारको समानीकरण अनुदान रु तीन करोड ६२ लाख ५० हजार, सशर्त अनुदान चालुतर्फ रु चार करोड एक लाख २४ हजार तथा सशर्त अनुदान पुँजीगततर्फ रु ६ करोड ६३ लाख गरी प्रदेश सरकारबाट जम्मा रु १४ करोड २६ लाख ७४ हजार आय हुने अनुमान गरिएको छ।
बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वमध्ये सवारीसाधन करबापत रु तीन करोड आठ लाख, मनोरञ्जन कर रु ४० लाख, विज्ञापन कर रु ६० लाख, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर रु ६७ करोड ९५ लाख ७९ हजार, मूल्यअभिवृद्धि करबाट रु १५ करोड ३९ लाख २८ हजार, अन्तःशुल्कबापत रु पाँच करोड १३ लाख नौ हजार गरी कूल रु ९२ करोड ५६ लाख १८ हजार राजस्व बाँडफाँटबाट आय हुने अनुमान गरिएको छ।
आन्तरिक आयतर्फ रु एक अर्ब २७ करोड २० लाख आठ हजार, विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट अनुदानबापत रु एक करोड १६ लाख र बैंक मौज्दातबापत रु १४ करोड गरी कूल रु तीन अर्ब ५६ करोड ४७ लाख आय हुने बजेटमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को अनुमानित क्षेत्रगत व्ययतर्फ सामाजिक विकासअन्तर्गत शिक्षामा रु १० करोड नौ लाख २८ हजार, स्वास्थ्यमा रु सात करोड तीन लाख ९० हजार, महिला विकासमा रु ६६ लाख, बालबालिकामा रु ४८ लाख ६० हजार, अपाङ्गतामा रु ५७ लाख, ज्येष्ठ नागरिकतर्फ रु १६ लाख, लैङ्गिक हिंसा निवारणतर्फ रु ४२ लाख ७५ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइमा रु १६ लाख, सामुदायिक विकास कार्यक्रममा रु ५९ लाख ३६ हजार तथा सङ्घसंस्थालाई अनुदानस्वरूप रु ६ करोड ३१ लाख ७० हजार गरी सामाजिक विकासतर्फ कूल रु २६ करोड ५० लाख ५९ हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
आर्थिक विकासतर्फ कृषि विकासमा रु ४६ लाख ५० हजार, पशुपन्छी तथा भेटेनरीतर्फ रु एक करोड ४२ लाख ५० हजार, सहकारीतर्फ रु ११ लाख ५० हजार, उद्यमशीलता विकासमा रु ६४ लाख, उपभोक्ता हित संरक्षणमा रु आठ लाख, रोजगार प्रवर्द्धनमा रु २१ लाख ४७ हजार, पर्यटन प्रवर्द्धनमा रु १२ लाख, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा रु १० लाख तथा सुरक्षित आप्रवासनमा रु १० लाख ४० हजार गरी कूल रु तीन करोड २६ लाख ३७ हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
पूर्वाधार विकासतर्फ म्याचिङ फण्डका लागि रु एक करोड, वडास्तरीय योजनामा रु ४३ करोड ५६ लाख ३२ हजार, सहरी विकास तथा घर नक्सा इजाजतका लागि रु ४० लाख, भूउपयोग, आवास तथा बस्ती विकास कार्यक्रममा रु २३ लाख, बहुवर्षीय तथा गौरवका आयोजनामा रु १५ करोड, बहुवर्षीय ठेक्का तथा दायित्व सरी आएका योजनामा रु २५ करोड, नगरस्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि रु ६० करोड, विद्युत्तर्फ रु एक करोड तथा सडक बोर्डबाट सञ्चालित योजनामा रु एक करोड गरी कूल रु एक अर्ब ६० करोड ३९ लाख ३२ हजार खर्च हुने उल्लेख गरिएको छ।
सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ राजस्व व्यवस्थापनमा रु २४ लाख, कानुन तथा न्यायिक क्षेत्रमा रु ४७ लाख, नगर प्रहरी तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा रु ३२ लाख ८० हजार, सूचना तथा सञ्चारमा रु ४८ लाख, सूचना प्रविधिमा रु ६६ लाख ८० हजार, सुशासन तथा सेवाप्रवाहमा रु ४० लाख ५० हजार तथा सामाजिक सुरक्षा र पञ्जीकरणमा रु ३४ लाख गरी कूल रु दुई करोड ९३ लाख १० हजार खर्च हुने बताइएको छ।
वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ फोहरमैला व्यवस्थापनमा रु एक करोड २८ लाख, विपद् व्यवस्थापनमा रु ९६ लाख तथा वन, वातावरण र हरियाली प्रवर्द्धनमा रु ३५ लाख ६० हजार गरी कूल रु दुई करोड ५९ लाख ६० हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ रु ७६ करोड २८ लाख ७८ हजार, सङ्घीय सरकारको सशर्त चालु अनुदानअन्तर्गत रु ७३ करोड २९ लाख, पुँजीगत अनुदानअन्तर्गत रु ५६ लाख, प्रदेश सरकारको सशर्त चालु अनुदानअन्तर्गत रु चार करोड एक लाख २४ हजार तथा पुँजीगत अनुदानअन्तर्गत रु ६ करोड ६३ लाख गरी कूल रु तीन अर्ब ५६ करोड ४७ लाख व्यय हुने उल्लेख गरिएको छ।
अधिवेशनमा विभिन्न विधेयक तथा समितिका प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने तथा विभिन्न समयमा भएका बैठकका निर्णय अनुमोदन गरिने महानगर प्रमुखका प्रेस सल्लाहकार मीनकुमार नवोदित श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।
प्रकाशित: १० असार २०८३ १६:३० बुधबार