मुलुकको कूल बेरुजु रकम रु सात खर्बमाथि पुगेको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु रकम रु सात खर्ब ५५ अर्ब बराबर पुगेको उल्लेख छ।
महालेखारपीक्षकको कार्यालयले आव २०८१/८२ मा सङ्घीय, प्रदेश , स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था र सङ्घीय कानुनद्वारा तोकिएका अन्य संस्था तथा समितिको रु ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरेको छ।
महालेखापरीक्षक तोयम रायाका अनुसार, गत भदौ भदौ २३ र २४ को आन्दोलन र घटनाका कारण १७९ कार्यालय तथा निकायको लेखा र सोसम्बन्धी स्रेस्ता पेस नभएकाले रु एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड बराबरको लेखापरीक्षक गरिएको छैन।
लेखापरीक्षणबाट विभिन्न नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक बेहोराका रु ८८ अर्ब नौ करोड बराबरको बेरुजु फेला परेको छ। सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ रु ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ रु पाँच अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ रु १९ अर्ब पाँच करोड, समिति र अन्य संसथातर्फ रु १० अर्ब ३२ करोड बराबरको बेरुज रहेको उनले जानकारी दिए।
विगतको बेरुजुको सम्परीक्षण र यस वर्ष औँल्याइएको बेहोराको फस्र्यौटबाट रु १४ अर्ब ६३ करोड बराबर असुल भएको छ। यसवर्ष तीन हजार ५० सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायको रु २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरेको छ।
एक हजार १२४ प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको रु तीन खर्ब २० अर्ब ३० करोड ७२१ स्थानीय तहको रु ११ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको छ। यसैगरी ५७७ समिति र अन्य संस्थाको रु चार खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड र सङ्घीय कानुनद्वारा तोकिएका ४४ संस्थाको ५४ आर्थिक वर्षको रु ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड समेत रु ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको महालेखापरीक्षक रायाले उल्लेख गरे।
यसैगरी सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको मन्त्रालयमा अर्थ रहेको छ। सो मन्त्रालयको मात्रै ७० दशमलव ३७ प्रतिशत बराबरको बेरुजु रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तेस्रो स्थानमा छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय क्रमशः चौथो र पाँचौँ स्थानमा छ।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८३ १७:२९ शुक्रबार
