स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना नहुँदा युवाले विदेश गएर पठाएको रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष (आव) को माघसम्म विप्रेषण आप्रवाह ३९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ खर्ब ६१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। माघ महिनामा मात्रै एक खर्ब ९८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठुलो योगदान रेमिटेन्सको रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए। ‘जिडिपीमा रेमिटेन्सको करिब २८ प्रतिशत योगदान छ,’ थापाले भने, ‘सबैभन्दा धेरै योगदान गर्नेमा रेमिटेन्स हो।’

विप्रेषणले जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको भन्दा धेरै योगदान गरेको उनले बताए। ‘कृषिभन्दा बढी आम्दानी रेमिटेन्सबाट हुन्छ,’ उनले भने, ‘रेमिटेन्स तलमाथि परे मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठुलो असर पर्छ।’

अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा आपूर्ति बढाउने, आयात भुक्तानी गर्ने र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कायम राख्ने प्रमुख स्रोतका रूपमा रेमिटेन्सले सघाएको छ। विदेशमा काम गरिरहेका लाखौं नेपालीले पठाउने रकमले देशभित्र उपभोग र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाएको छ। रेमिटेन्सकै कारण बजारमा पैसा प्रवाह बढ्दा व्यापार, सेवा, घरजग्गा र उपभोग क्षेत्रमा माग कायम रहेको देखिन्छ। यसले अप्रत्यक्ष रूपमा राजस्वमा समेत सहयोग पुगेको छ।

चालु आवको माघसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या दुई लाख ४५ हजार १५३ पुगेको छ भने पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या दुई लाख २७ हजार ४२४ छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या दुई लाख ७४ हजार ६२२ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या एक  लाख ९० हजार ८८६ थियो। विदेशमा गएका युवाले रेमिटेन्स पठाएका हुन्।

रेमिटेन्स आप्रवाहमा भएको उल्लेख्य वृद्धिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र समग्र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। अहिले राजस्व संकलन कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा रेमिटेन्स अर्थतन्त्रको झन् महत्त्वपूर्ण सहारा बनेको छ। सरकारी खर्च बढ्दो भए पनि राजस्व अपेक्षाअनुसार संकलन हुन नसक्दा बजेट व्यवस्थापनमा दबाब बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा विदेशबाट आउने रेमिटेन्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत राख्नुका साथै अर्थतन्त्रमा न्यूनतम स्थिरता कायम गर्न सहयोग पुगेको छ।

रेमिटेन्सको प्रवाह अचानक घट्ने वा बन्द हुने अवस्था आयो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्नेछ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने, आयात भुक्तानीमा समस्या आउने, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुने र बजारमा माग घट्ने जोखिम हुन्छ। रेमिटेन्सको निर्भरता घटाउँदै उत्पादन, उद्योग र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने अर्थविद् बताउँछन्।

रेमिटेन्ससँगै मुलुकको अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकरात्मक छन्। विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि धेरै बढेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालको आयातको आधारमा करिब २१ महिनाको वस्तु आयात धान्न पर्याप्त छ।

माघ मसान्तसम्म बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २१.३ महिनाको वस्तु आयात तथा १८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई माघ मसान्तसम्म ३३ अर्ब दुई खर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा यस्तो सञ्चिति २६ खर्ब ८२ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ थियो। अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६.७ प्रतिशतले बढेको छ। असार मसान्तमा १९ अर्ब ५० करोड डलर रहेको सञ्चिति माघ मसान्तसम्म बढेर २२ अर्ब ७६ करोड डलर पुगेको हो।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भएको वृद्धिलाई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ। पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धि, पर्यटन आयमा सुधार तथा आयातमा भएको सापेक्ष नियन्त्रणका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत बन्दै गएको हो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवस्थापन, आयात भुक्तानी र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्न सहज हुन्छ।

यसैगरी चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति दुवै बचतमा छन्। समीक्षा अवधिमा चालु खाता ९३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँले बचतमा छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १८४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो। समीक्षा अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर ५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो।

शोधनान्तर स्थिति पनि उल्लेख्य रूपमा बचतमा छ। समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति पाँच खर्ब ७२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले बचतमा छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो स्थिति दुई खर्ब ८४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो। चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहँदा देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो हुन्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवस्थापनमा सहजता आउँछ।

त्यसैगरी वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.२५ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ४.१६ प्रतिशत थियो। समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति २.५० प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.६६ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यी समूहहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः ४.९५ प्रतिशत र ३.७४ प्रतिशत थियो।