बाढी पहिरोले क्षतविक्षत भएको विपी राजमार्गको पुनर्निर्माण अघि बढेको छ। पुनर्निमाणका लागि जापान सरकारले दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ। अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच सम्झौता भएको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको उपस्थितिमा जापानी अधिकारीसँग सम्झौता भएको हो। महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासदेखि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको धुलीखेलसम्म १५९ किलोमिटर लम्बाइ भएको विपी राजमार्गको निर्माण जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा भएको थियो।

बिपी राजमार्ग मधेश र कोशी प्रदेशलाई संघीय राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो राजमार्ग हो। गत १७–१९ असोजमा आएको बाढीले क्षति पुगेको विपी राजमार्गको पुनर्निर्माण पुरानै ठेक्काबाट गर्ने तयारी छ। बाढीले काभे्र र सिन्धुलीका विभिन्न १३ ठाउँ सडक बढाएको छ। चार किलोमिटर बढी सडक बगेको छ।

२०५३/५४ देखि सुरु भएको यसको निर्माण कार्य २०७२ सालमा सम्पन्न भएको थियो। योमार्ग एक सय ६० किमि लामो विपी राजमार्ग जापानको २६ अर्ब यान आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको थियो।

पोहोरको बाढीले काभ्रेपलाञ्चोकको रोसीदेखि सिन्धुलीको नेपालथोकसम्मका विभिन्न ठाउँमा गरी १३ किलोमिटर सडकखण्ड क्षति पुर्‍याएको थियो। धेरै ठाउँमा सडक बगाएपछि अस्थायी डाइभर्सन बनाएर सवारी चलाएकोमा यो वर्षको बाढीले थप क्षति पुगेको छ। विपीमा करिब ३० किमि सडक पुनर्निर्माण तथा मर्मत गर्नुपर्नेछ।

पुनर्निर्माणका लागि चार प्याकेज अन्तर्गत तीन प्याकेजको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। भकुन्डेबेँसीदेखि चारसयबेँसीसम्म ११ किमि लामो सडक पुनर्निर्माणका लागि लामा-नवकान्तिपुर जेभीसँग एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँको लगानीमा निर्माण हुँदैछ।

चारसयबेँसीदेखि डालाबेँसीसम्मको नौ किमि लामो सडकको लागत एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँमा रहेको छ। काभ्रे जिल्लामा पर्ने यो खण्डको पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता भइसकेको छ।

सिन्धुलीको बर्खेखोलादेखि नेपालथोकसम्मको पाँच किमि लामो सडक पुनर्निर्माण गर्न ५५ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको छ।

गत वर्षको विनाशकारी बाढी र पहिरोका कारण सो राजमार्गका विभिन्न खण्डहरूमा गम्भीर क्षति भएको थिए । यो वर्ष पनि थप क्षति भएको छ। क्षतिग्रस्त खण्डको पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई दुई अर्ब ८० करोड जापानी येन (करिब दुई अर्ब ६० करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायता प्रदान गर्ने सम्झौता भएको हो। अनुदान सहायतासम्बन्धी एक्स्चेन्ज अफ नोट्समा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र जापानको तर्फबाट नेपालका लागि राजदूतमहामहिम तोरु माएदाले हस्ताक्षर गरे।

हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ मन्त्री खनालले आफ्नो सम्बोधनमा जापान नेपालका लागि एक विश्वसनीय र भरोसायोग्य विकास साझेदार रहेको बताए। जापानले नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकास र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा निरन्तर पुर्‍याउँदै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे।

जापानी राजदूतले सहयोगले विपी राजमार्गका क्षतिग्रस्त भागहरू पुनःस्थापना गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाल र जापानबीचको दशकौं पुरानो मित्रतापूर्ण सम्बन्धको स्मरण गरे।