नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र सरकारसँगको सम्बन्धलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बहस चर्किएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले प्रस्तावित व्यवस्थाले केन्द्रीय बैंकको अधिकार र स्वायत्तता कमजोर पार्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

शुक्रबार समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने सरकारको उद्देश्य राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्नु नभएको स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति, परिपत्र तथा अन्य निर्णय गर्ने क्रममा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने अवस्था हुँदैन। अर्थसचिवको भूमिका पनि राष्ट्र बैंकमाथि दबाब सिर्जना गर्ने नभई सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच समन्वय कायम गर्ने हुने उनले बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय हुनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको स्थापित परम्परा भएको उल्लेख गरे। सरकारले ल्याएको बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकताअनुकूल मौद्रिक नीति आउनु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई राष्ट्र बैंकमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ थियो।

सरकारको नीतिको पूर्णतः विपरीत दिशामा मौद्रिक नीति जाने अवस्था आएमा भने समन्वय आवश्यक हुने संकेत उनले गरे। तर अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा गएर निर्णय उल्ट्याउने वा गभर्नरको अधिकारमाथि ‘भिटो’ लगाउने अवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारे।

यता सांसदहरूले भने प्रस्तावित विधेयकका केही व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको विभागजस्तो बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न नहुने बताए।

राष्ट्र बैंकको निर्णय प्रक्रियामा सरकारले अत्यधिक हस्तक्षेप गर्ने अवस्था आए केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वायत्तता समाप्त हुने उनको भनाइ थियो। उनले राष्ट्र बैंकले प्रत्येक विषयमा सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने किसिमको व्यवस्था गर्न नहुने सुझाव दिए।

तामाङले राष्ट्र बैंकले आफ्नो कामकारबाहीसम्बन्धी प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे। साथै मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी त्यसलाई कानुनमै समेट्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

नेकपा एमालेका सांसद प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले पनि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए। ‘स्वायत्तता’को नाममा राष्ट्र बैंकको अधिकार क्रमशः संकुचित गर्दै लैजान नहुने उनको भनाइ थियो।

विशेषगरी गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावप्रति उनले प्रश्न उठाए। तीन वर्षपछि थप दुई वर्षको व्यवस्था राख्दा गभर्नर सरकारप्रति बढी उत्तरदायी हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उनको आशंका थियो।

कँडेलले केन्द्रीय बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको सहयोगी निकायका रूपमा हेर्ने कि स्वतन्त्र मौद्रिक निकायका रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा विधेयकले स्पष्ट दिशा दिनुपर्ने बताए। एउटा व्यवस्थामा स्वायत्तताको कुरा गर्ने र अर्को व्यवस्थामा सरकारसँग बढी समन्वय तथा नियन्त्रण खोज्ने प्रवृत्तिले विधेयकको मूल उद्देश्य नै अस्पष्ट हुन सक्ने उनको तर्क थियो।

राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको बहस नेपालमा नयाँ भने होइन। मौद्रिक नीति निर्माण, ब्याजदर, बैंकिङ नियमन, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्थायित्वजस्ता विषयमा केन्द्रीय बैंकलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्नुपर्ने मान्यता रहँदै आएको छ। अर्कोतर्फ, सरकारको आर्थिक नीति र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिबीच आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ।

यही दुई आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती अहिले प्रस्तावित विधेयकसामु देखिएको छ। सरकारलाई वित्तीय तथा आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहज हुने गरी राष्ट्र बैंकसँग समन्वय आवश्यक छ भने मौद्रिक निर्णयमा राजनीतिक दबाब नपर्ने गरी केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वतन्त्रता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

समितिमा विधेयकमाथिको दफावार छलफल भने सकिएको छ। छलफलपछि समितिले विधेयकमाथिको प्रतिवेदन तयार पार्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ।

अब तयार हुने प्रतिवेदनले सरकार र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्धलाई कस्तो स्वरूप दिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ। विशेषगरी अर्थसचिवको भूमिका, गभर्नरको कार्यकाल, राष्ट्र बैंकको निर्णय स्वतन्त्रता र सरकारसँगको समन्वयको सीमाबारे गरिने व्यवस्थाले आगामी दिनमा नेपालको मौद्रिक नीति सञ्चालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ।