मुलुकको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासको आधार मानिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ। आयोजना सुरु भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि कतिपय आयोजनाको भौतिक प्रगति निकै न्यून छ भने केही आयोजनाको लागत अनुमान उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू दुई दर्जनभन्दा बढी छन्। अहिलेसम्म तीन वटा आयोजना मात्र सम्पन्न भएका छन् भने २४ आयोजना निर्माणाधीन छन्। माथिल्लो तामाकोसी, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भए पनि अरू आयोजनाको अवस्था बेहाल छ। २४ आयोजनामध्ये गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना सुरु हुने सुरसार छैन। अन्य २२ आयोजनाको प्रगति चिन्ताजनक छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको परियोजना विकासदेखि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘गौरवका आयोजना भए पनि सामान्य योजनाभन्दा कार्यान्वयनमा कुनै फरकपन देखिन्न,’ श्रेष्ठले भने, ‘कुनै नीतिगत भिन्नता पनि नभएकाले प्रगति कमजोर देखिन्छ।’

अन्य योजनामा पुँजीगत खर्च गर्ने समस्या भएजस्तै यी आयोजनामा पनि सोही समस्या रहेको उनले बताए। ‘आयोजनालाई आवश्यकताअनुसार बजेट पनि छैन,’ पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने। आर्थिक वर्ष २०४५/४६ मा सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजनाको प्रगति करिब ८२ प्रतिशत पुगेको छ।

आयोजना सुरु भएको करिब ४० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन। आयोजनामा हालसम्म १८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन अझै बाँकी छ।

आव २०६९/७० मा सुरु भएको उत्तरदक्षिण कर्णाली करिडोरको प्रगति १३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। सरकारले विकासका प्राथमिकतामा राखेका ठुला पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा राज्यको लगानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ। सुरुमा निश्चित बजेट र समयसीमा निर्धारण गरेर अघि बढाइएका आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा लागत अनुमान निकै बढेको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रतिवर्ष औसत २.९६ प्रतिशत मात्रै निर्माण प्रगति छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निराशाजनक अवस्था उजागर गरेको छ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनादेखि सिँचाइ, सडक, रेलमार्ग र खानेपानीका आयोजनासम्मको प्रगतिमा ढिलाइ देखिएको छ। महाकाली सिँचाइ आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ। आव २०६३/६४ मा सुरु भएको यस आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ३१ प्रतिशत मात्रै छ। यसमा १० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

त्यसैगरी आव २०६१/६२ मा सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ। यस आयोजनामा हालसम्म २४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म लक्षित क्षेत्रका किसानले पूर्ण क्षमतामा सिँचाइ सुविधा पाउन सकेका छैनन्।

यसले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने योजनाको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ।

रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना सुरु भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि ७४.८ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ। आव २०६६/६७ मा सुरु भएको यस आयोजनाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन।

त्यस्तै आव २०६८/६९ मा सुरु भएको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रगति ६७ प्रतिशत मात्रै छ। सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सुरु भएको सात वर्षमा ३७.८१ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ। यी आयोजनाको ढिलाइले सिँचाइ विस्तार र जलस्रोतको बहुउपयोगबाट प्राप्त हुने लाभसमेत पछाडि धकेलिएको छ।

सडक पूर्वाधारतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति पनि अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। आव २०६४/६५ मा निर्माण सुरु भएको पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको भौतिक प्रगति ८४.६८ प्रतिशत पुगेको छ। यस आयोजनामा हालसम्म ७३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजना सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी छ।

आव २०६६/६७ मा सुरु भएको हुलाकी राजमार्ग पनि अधुरै छ। तराई–मधेसका जिल्लाको सडक पहुँच र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको यो आयोजनाको निर्माण निर्धारित समयमै पूरा हुन सकेको छैन। उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी करिडोर आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा सुरु भएको हो भने कर्णाली करिडोर आव २०६९/७० मा निर्माण सुरु गरिएको हो। यी दुवै आयोजना पनि अझै सम्पन्न भएका छैनन्।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको अवस्था झन् कमजोर देखिन्छ। आव २०६६/६७ मा सुरु भएको यस आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ३.६ प्रतिशत मात्रै छ। यसको संशोधित लागत अनुमान एक खर्ब एक हजार ७०० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। रेलमार्ग निर्माणमा न्यून प्रगति हुनु र सम्पन्न हुने मिति निश्चित नहुनुले ठुला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीलाई प्रस्ट पार्छ।

आव २०७३/७४ मा निर्माण सुरु भएको काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ४८.७२ प्रतिशत पुगेको छ। यो आयोजना पनि निर्धारित लक्ष्यअनुसार सम्पन्न हुन सकेको छैन। देशको राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने रणनीतिक महत्त् वको आयोजना ढिलो हुँदा त्यसबाट प्राप्त हुने यातायात सुविधा र आर्थिक लाभका लागि थप समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ।

राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजना पनि अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। आव २०७१/७२ मा सुरु भएको यस आयोजनाको हालसम्मको प्रगति ६.७ प्रतिशत मात्रै छ। चुरे क्षेत्रको संरक्षण, भूक्षय नियन्त्रण र प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनसँग जोडिएको आयोजनामा यति न्यून प्रगति हुनु गम्भीर विषय हो। संरक्षणसम्बन्धी काममा ढिलाइ हुँदा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका लक्ष्य हासिल गर्नसमेत कठिन हुन्छ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पनि सुस्त प्रगति छ। आयोजनामा हालसम्म करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको भए पनि भौतिक प्रगति १६.५५ प्रतिशत मात्रै छ। आयोजना कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा पटकपटक परिवर्तन हुँदा निर्माणले गति लिन नसकेको हो।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिले विकास बजेट विनियोजन गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने देखिन्छ। आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न स्पष्ट कार्ययोजना, प्रभावकारी अनुगमन, निर्माण व्यवसायीको जवाफदेहिता र समस्या समाधान गर्ने संस्थागत क्षमता आवश्यक देखिन्छ।

जग्गा प्राप्ति, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, ठेक्का व्यवस्थापन, प्राविधिक समस्या र अन्तरनिकाय समन्वयमा देखिने अवरोध समयमै समाधान गर्न नसक्दा आयोजना लम्बिने र लागत बढ्ने गरेका छन्।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राज्यले गरेको ठुलो लगानीको प्रतिफल नागरिकसम्म पुर्‍याउन निर्माणको गति बढाउनुका साथै लागत नियन्त्रण, नियमित अनुगमन र जिम्मेवारी निर्धारण आवश्यक छ। वर्षौंसम्म आयोजना अधुरै राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नगरे विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ। सरकारले आयोजनाको वास्तविक अवस्था मूल्यांकन गरी अवरोध हटाउने, समयसीमा यथार्थपरक बनाउने र प्रगतिको सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।