नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा उपलब्धि न्यून भएपछि आयोजना पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ।

देशको दीर्घकालीन आर्थिक विकास, रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण र राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नै अहिले समस्या र आलोचनाको केन्द्रमा पुगेका छन्। अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेका यी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा लागत बढ्दै गएको, प्रतिफल प्राप्तिमा ढिलाइ भएको र राज्यको स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ।

निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कमजोर प्रगति र बढ्दो लागतलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोग (रापआ) ले यस्ता आयोजनाको संख्या पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। हाल २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई घटाएर बढीमा १० वटामा सीमित गर्नुपर्ने धारणा आयोगले अघि सारेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य–सचिव रविलाल पन्थले संघीय संसद्को अर्थ समिति बैठकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाउनु आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनका अनुसार धेरै आयोजना नीतिगत, कानुनी तथा व्यावहारिक समस्यामा फसेका छन्। पर्याप्त तयारीबिनै आयोजना छनोट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाएर बढीमा १० वटामा सीमित गर्नुपर्छ। बाँकीलाई रूपान्तरणकारी आयोजना, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा अन्य उपयुक्त वर्गमा राख्न सकिन्छ’, पन्थले भनेका थिए।

नेपाल सरकारले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्न थालेको हो। राष्ट्रिय महत्व, ठूलो लगानी, दीर्घकालीन प्रभाव र रणनीतिक उपयोगिताका आधारमा यस्ता आयोजना छनोट गरिन्छन्। हाल नेपालमा २७ वटा आयोजना राष्ट्रिय गौरवका रूपमा सूचीकृत छन्। तीमध्ये ऊर्जा, सिँचाइ, सडक, पर्यटन, खानेपानी, विमानस्थल, रेलमार्ग तथा संरक्षण क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजना छन्।

राष्ट्रिय गौरवका प्रमुख आयोजनामा काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलगायत रहेका छन्।

यसबाहेक पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, कर्णाली करिडोर, कोसी करिडोर, कालिगण्डकी करिडोरलगायतका आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा छन्।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट गर्दा पर्याप्त अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), जग्गा व्यवस्थापन, स्रोत सुनिश्चितता र कार्यान्वयन क्षमताको पर्याप्त मूल्यांकन नगरिएका कारण समस्या देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ।

धेरै आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको अनुमति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, ठेक्का प्रक्रिया, कानुनी विवाद र अन्तरनिकाय समन्वय अभाव प्रमुख अवरोध बनेका छन्।

सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ। कतिपय आयोजनामा ठेकेदारको कमजोर क्षमता, पटक–पटक ठेक्का तोडिनु, डिजाइन परिवर्तन र लागत अनुमानमा त्रुटिले पनि ढिलाइ भएको छ।

काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग यसको एउटा उदाहरण हो। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन। सुरुङ, पुल निर्माण, जग्गा तथा वातावरणीय स्वीकृतिका कारण समय लम्बिएको छ।

त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि निर्माणको गति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भए पनि स्रोत व्यवस्थापन र विस्तृत तयारीको अभावले आयोजना अगाडि बढ्न कठिन भएको छ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि वातावरणीय विवाद, लगानी स्रोत र निर्माण मोडालिटी स्पष्ट नहुँदा अघि बढ्न सकेको छैन।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको बढ्दो लागत र कमजोर कार्यप्रगतिप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हालसम्म १०४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर ती आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म कुल लागत २१७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

ती आयोजनाको भौतिक प्रगति २६.६५ प्रतिशतदेखि ८२.२७ प्रतिशतसम्म मात्र रहेको महालेखाको भनाइ छ।

केही आयोजनाको लागत वृद्धि निकै अस्वाभाविक देखिएको छ। बबई सिँचाइ आयोजनाको प्रारम्भिक लागत दुई अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा अहिले बढेर १८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

त्यस्तै, रेल तथा मेट्रो विकास आयोजनाको अनुमानित लागत ७० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँबाट बढेर ९५५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा ती आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता, बजेट सुनिश्चितता र छिटो कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिएको थियो तर व्यवहारमा धेरै आयोजना वर्षौँदेखि अधुरा छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षणले पनि सडक तथा राजमार्गसँग सम्बन्धित धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्धारित समयभित्र पूरा हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। लामो समयसम्म लगानी भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्दा आयोजनाको प्रभावकारिता र जवाफदेहीमाथि प्रश्न उठेको छ।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या बढे पनि वर्गीकरण र प्राथमिकता निर्धारण वैज्ञानिक ढंगले हुन नसकेको बताएकी छन्।

‘धेरै आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यमा ठूलो वित्तीय भार सिर्जना भएको छ। आयोजना छनोट गर्दा लागत–लाभ विश्लेषण र कार्यान्वयन क्षमताको मूल्यांकन आवश्यक छ’, उनले भनिन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगले अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगको सुझावअनुसार थोरै तर रणनीतिक महत्व भएका आयोजनालाई मात्र राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राख्ने र बाँकीलाई अन्य प्राथमिकता वर्गमा राख्ने विकल्प अघि सारिएको छ।

सरकारले वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापनका लागि सार्वभौम सम्पत्ति कोष, अफसोर बन्ड र विषयगत बन्डजस्ता उपाय अघि सारे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

विज्ञहरूका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सफल बनाउन संख्या बढाउनेभन्दा पनि आयोजना छनोट प्रक्रिया सुधार, स्रोत सुनिश्चितता, स्पष्ट समयसीमा, प्रभावकारी अनुगमन र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त कार्यान्वयन प्रणाली आवश्यक छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका आधार बन्नुपर्ने भए पनि हालको अवस्था हेर्दा धेरै आयोजना राज्यका लागि गौरवभन्दा बढी वित्तीय चुनौती बन्दै गएका छन्। अब सरकारले आयोजना थप्नेभन्दा पनि अधुरा आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने रणनीति लिनुपर्ने देखिन्छ।