प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कास्कीमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सयौं योजनाहरू छनौट भए। ती योजनाहरूमा परियोजनामार्फत ६ करोड भन्दा बढी अनुदान प्रदान गरियो।

कुल ६ करोड ६५ लाखको बजेट भएपनि २८ लाख रुपैयाँ भने रोक्का भएपछि ६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको थियो। जसको करिब ९० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ कास्कीका प्रमुख माधवप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए।

परियोजनाले पशुपन्छी, फलफूल तथा तरकारी, सिँचाइ, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा अनुदान प्रदान गर्ने गरेको छ।

यसैबिच, परियोजनाद्वारा अनुदान प्राप्त विभिन्न योजनाहरूको सोमबार अन्तर निकाय संयुक्त अनुगमन समितिले अनुगमन गरेको छ।

परियोजनामार्फत सयौं योजनाहरूलाई अनुदान प्रदान गरिए पनि सोमबार केही प्रतिनिधिमूलक योजनाहरूको अनुगमन गरिएको हो।

सोमबार पोखरा–११ काहुँको सिस्नेरी च्याउ फार्म, पोखरा–६ जरेबरको चिसापानी कृषि तथा पशुपक्षी फार्मको आउटलेट, पोखरा–१६ दीपको जय देउराली कृषि फार्म, पोखरा–२५ झिझिर्कास्थित माया इको भिलेज तथा माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–६ धितालको धिताल दुग्ध उत्पादन कृषि सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित दुग्ध सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्रको अनुगमन गरिएको हो।

तरकारीको बजारीकरण, च्याउको हाइटेक संरचना निर्माण, प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन अन्तर्गत गडौंले मल उत्पादनका लागि पूर्वाधार निर्माण, दुग्ध चिस्यान केन्द्रका लागि चिलिङ खरिद तथा एकीकृत कृषि फार्मका लागि सीप सिकाई केन्द्र निर्माणका लागि प्रदान गरिएका योजनाहरूको प्रतिनिधिमूलक योजनाहरूको अनुगमन गरिएको एकाइ प्रमुख लम्सालले बताए।

अनुगमनमा अनुदानप्राप्त योजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक पाइएको उनले बताए। ‘हामीले जे सोचेर योजना छनौट गरेका थियौं, त्यही अनुसार प्रगति गरेको पायौँ, कामबाट हामी सन्तुष्ट भयौं’ उनले भने।

अन्तर निकाय संयुक्त अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीला धर पौडेलले अनुगमनमा राज्यले गरेको लगानी सदुपयोग भएको पाइएको बताए।

‘अनुदान प्राप्त योजनाहरूको अवस्था बुझ्न गएका हौं’, उनले भने, ‘जहाँ जहाँ गयौँ त्यहाँका योजनाहरूले गरेको प्रगति सन्तोषजनक छ। यसले राज्यको लगानी सदुपयोग भएको महसुस गर्‍यौँ।’

प्रमुख पौडेलले सरकारले कृषिमा गरेको लगानी उत्पादनमुखी, प्रतिफलमुखी र व्यावसायिक हुनुपर्नेमा जोड दिए।

कृषि तथा किसानका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सरोकारवाला निकायहरूलाई आग्रह गर्दै उनले भने, ‘उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरण, सहज खरिद/बिक्री, तथा निर्यातमुखी उत्पादन नीति तर्जुमा गरी वास्तविक किसानलाई राहत महसुस हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। मोडल फार्महरूको प्रगतिमार्फत युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्नुपर्छ।’

प्रदेश कृषि निर्देशनालय गण्डकीका महानिर्देशक वासुदेव काफ्लेले अनुगमनमा पुगेका फार्महरू मोडेल फार्मका रुपमा पाइएको बताए। उनले भने, ‘वास्तवमै अनुदान प्राप्त फार्महरूको प्रगति सन्तोषजनक छ। राम्रा अभ्यास भएको पायौँ।’

अनुदानप्राप्त पोखरा-२५ हेमजा झिझिर्कास्थित ‘माया ईको भिलेज एकीकृत कृषि फार्म’ की सञ्चालक समिति अध्यक्ष मीनाकुमारी गुरुङले ईको सिस्टममा आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली सञ्चालन गरिएको बताइन्।

‘आफूहरूले लगानी गरेको काममा राज्यले सघाएको छ’, उनले भनिन्, ‘यसमा हामीले पशुपालन गर्छौँ, जसको गोबरलाई गड्यौंलालाई खुवाएर मल बनाउँछौं’, मल खेतबारीमा हालेर तरकारी, फलफूल, घाँस उत्पादन गर्छौँ। त्यहीँ घाँस फेरी गाईबस्तुलाई खुवाउँछौँ।’

उनले सकभर बाहिरको सामान प्रयोग नगर्ने नीति लिइएको उल्लेख गरिन्।

अर्का कृषक वासुदेव तिवारीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सहयोगमा आफूले किवीको खेती बिस्तारसँगै प्रशोधनमा काम गरिरहेको बताए।

भने, ‘राज्यको सानो सहयोगले पनि हामीलाई कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न ठूलो टेवा मिलेको छ। यसले उत्पादनमा वृद्धि गर्न सघाएको छ भने उत्पादित सामग्रीको प्रशोधन र बजारीकरणमा पनि सहयोग मिलेको छ।’