सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो भएपछि सरकारले यसलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउने तयारी गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६२ संशोधन गरेर झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउन लागेको हो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सरोकारवालाको सुझावको लागि प्रस्तावित विधेयकको ‘ड्राफ्ट’ सार्वजनिक गरेको छ।

सार्वजनिक गरिएको संशोधन प्रस्तावले विद्यमान ऐनका केही जटिल प्रावधान, समय लाग्ने र व्यवहारमा अवरोध सिर्जना गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१ को दफा (६) को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि प्रारम्भिक मस्यौदा उपर राय तथा सुझाव मागिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका शाखा अधिकृत अभिनय अधिकारीले बताए।

प्रस्तावित विधेयकमा सिधा खरिदको सीमा वृद्धि, विद्युतीय खरिद प्रणाली अनिवार्य बनाउने, समयसीमा घटाउने, ठेक्का व्यवस्थापनमा कडाइ, परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया सुधार, कालोसूची (ब्लयाक लिस्टिङ) प्रक्रिया सुदृढ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

विशेषगरी ठेक्का प्रक्रिया, समय सीमा, सिधा खरिद, ठेक्का व्यवस्थापन, र दण्ड - जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। विगतमा देखिएका ढिलाइ, अनियमितता र प्रक्रिया जटिलताका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६२ अनुसार सरकारी निकायहरूले वस्तु, सेवा तथा निर्माण कार्य खरिद गर्दा खुला प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (टेंडर) प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। साना खरिदहरूमा मात्र सिधा खरिदको व्यवस्था भए पनि त्यसको सीमा निकै कम थियो, जसका कारण साना कामहरूमा समेत लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

त्यस्तै ठेक्का प्रक्रिया लामो र जटिल हुँदा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको थियो। बोलपत्र आह्वानदेखि मूल्यांकन र सम्झौतासम्मको प्रक्रिया समयखपत हुने, पुनः मूल्यांकन वा उजुरी प्रक्रियाले थप समय लिने अवस्था रहेको थियो। परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा पनि कागजी प्रक्रिया बढी हुने, विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग सीमित रहने र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता अभावको गुनासो आउने गरेको थियो। ठेक्का कार्यान्वयनका क्रममा लागत वृद्धि तथा म्याद थप बारम्बार हुने तर त्यसको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा दुरुपयोगको सम्भावना पनि देखिँदै आएको थियो।

संशोधन विधेयकले यी समस्याहरूलाई समाधान गर्न विभिन्न प्रावधानमा सुधार प्रस्ताव गरेको छ। साना तथा अत्यावश्यक खरिदका लागि सिधा खरिद गर्न सकिने रकमको सीमा बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले साना कामका लागि लामो टेन्डर प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बाध्यता हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, ई-बिडिङ तथा ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव छ। यसले पारदर्शिता बढाउनुका साथै मानवीय हस्तक्षेप कम गर्ने विश्वास गरिएको छ।

बोलपत्र आह्वानदेखि सम्झौतासम्मको समयसीमा घटाउने र प्रक्रियालाई छरितो बनाउने प्रावधान समेटिएको छ। यसले आयोजनाहरू समयमै सुरु र सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ। त्यसैगरी ठेकेदारले समयमै काम सम्पन्न नगरे दण्ड–जरिवाना कडा बनाउने तथा बारम्बार म्याद थप गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

लागत वृद्धि सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्ने प्रस्ताव छ। यो प्रस्तावले अनावश्यक लागत वृद्धि रोक्न मदत गर्नेछ।  सेवामा गुणस्तर र लागत दुवैलाई सन्तुलनमा राखेर छनोट गर्ने प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने तयारी छ। काम नगर्ने वा कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थप कडा र प्रभावकारी बनाउने ,बोलपत्रसम्बन्धी उजुरी तथा विवाद समाधान प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।

सरकारी आयोजनाहरूमा ढिलाइ, लागत वृद्धि, र कमजोर कार्यान्वयनका समस्या लामो समयदेखि उठ्दै आएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनको जटिल प्रक्रिया, निर्णयमा ढिलाइ, र पारदर्शिता अभावका कारण यी समस्या बढ्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ। सरकारले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरोकारवाला निकाय, व्यवसायी, ठेकेदार, तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ।

मस्यौदामा निर्माण व्यवसायीका लागि ‘पुरस्कार र दण्ड’ को नीति स्पष्ट गरिएको छ। समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्नेलाई नगद पुरस्कार र प्रशंसापत्र दिने तथा काम अधुरै छाड्ने वा सम्झौता उलंघन गर्नेबाट थप लागत असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ठेक्का तोडिएमा बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने खर्च पुरानै ठेकेदारबाट सरकारी बाँकीसरह उठाउने उल्लेख छ।

त्यस्तै मोबिलाइजेसन पेस्कीलाई किस्ताबन्दीमा दिने, पहिलो चरणमा आधा मात्र रकम उपलब्ध गराउने र ३० दिनभित्र काम सुरु नगरे बैंक जमानत जफत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पेस्की दुरुपयोग रोक्न छुट्टै बैंक खाता अनिवार्य गरिनेछ।

 खरिद प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी छ। निर्माणस्थल तयारी, वातावरणीय स्वीकृति वा डिजाइन ड्रइङ सुनिश्चित नगरी बोलपत्र आह्वान गर्ने तथा भुक्तानी र म्याद थपमा ढिलाइ गर्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्ने र काम समयमै सम्पन्न गराउनेलाई प्रोत्साहन सुविधा दिन प्रस्ताव छ।

उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद व्यवस्था खारेज गर्ने, विकास निर्माणका काम व्यावसायिक निर्माण व्यवसायीमार्फत मात्र गराउने व्यवस्था ल्याउने तयारी छ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत १०० कार्यसूची अन्तर्गत ३० दिनभित्र ऐन संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता छ। अहिलेको सुझावलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी, संसद्बाट पारित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ।