विगत २७ वर्षदेखि बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी मिल पुनः सञ्चालन गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सीडीई श्रीकान्त यादवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार खारेजीमा परेको वीरगन्ज चिनी कारखानाको अवस्था, विगतका निर्णय, कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि यसअघि तयार भएका अध्ययन तथा प्रतिवेदन र अब चाल्नुपर्ने कदमबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो। कार्यदलका सदस्यमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत र उद्योग विभागका अधिकृत प्रतिनिधि रहेका छन्।
मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदललाई आफ्नो अध्ययन पूरा गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्यदलले कारखाना परिसरमा रहेका भवन, कारखाना संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्था र तिनको उपयोग गर्न सकिने अवस्थाबारे अध्ययन गर्नेछ।
तत्कालीन सोभियत संघले उपहारस्वरूप निर्माण गरेको उक्त कारखानाको तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा शिलान्यास गरेका थिए। उक्त कारखाना कम्पनी ऐन, २०२१ अनुसार स्थापना गरिएको थियो।
कारखानाले आर्थिक वर्ष २०४७/४८ मा सबैभन्दा धेरै २ लाख २ हजार ७ सय ५० क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको थियो। किसानले बिक्री गरेको २३ लाख ९ हजार ५ सय ४८ क्विन्टल उखु पेलेर उक्त परिमाणमा चिनी उत्पादन गरिएको थियो।
तर, त्यसको तीन वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा चिनी उत्पादन घटेर ८५ हजार क्विन्टलमा झरेको थियो। त्यतिबेला कारखानाले ९ लाख २५ हजार क्विन्टल मात्र उखु पेलेको थियो।
चिनी कारखानालाई निजीकरण गर्ने निर्णय गर्दै सरकारले २०५६ साल फागुनमा कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को फागुन १६ गते बसेको बैठकले कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि वीरगन्ज चिनी मिल विगत करिब २७ वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ।
प्रकाशित: २ भाद्र २०८३ १५:५७ मंगलबार
