संसद्को आगामी संयुक्त बजेट अधिवेशन सिंहदरबार परिसरभित्र निर्माण भइरहेको नयाँ संसद् भवनको मुख्य सभाकक्षमै राख्ने तयारी भइरहेको छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बजेट अधिवेशन मुख्य कक्षमा बसाउने गरी दिन–रात काम भइरहेको जनाएको छ।  हाल संसद् बैठक नयाँ संसद् भवनको वैकल्पिक हलमा बसिरहेको छ।  मुख्य कक्ष तयार नभएकाले वैकल्पिक कक्षमा बसाउनु परेको विभागको भनाइ छ।  

‘बजेट अधिवेशन मुख्य हलमै बसाउने गरी हामीले काम गरिरहेका छौं।  अहिले हाम्रो सबै ध्यान मुख्य कक्ष तयार गर्नमै केन्द्रित भएको छ’, सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा विशेष भवन आयोजनाका प्रमुख रोशन श्रेष्ठले भने।

उनका अनुसार मुख्य हलमा एकै पटक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको समेत बैठक बसाउने गरी हल तयार गरिएको छ।  उक्त कक्षमा तीन सय ५० भन्दा बढी मान्छे अट्न सक्ने क्षमताको छ।

हाल सञ्चालन भइरहेको वैकल्पिक कक्ष भने करिब तीन सय हाराहारी मान्छे अट्ने क्षमताको छ।  श्रेष्ठका अनुसार मुख्य कक्ष नयाँ संसद् भवनको भुइँतलामा छ।

नयाँ संसद् भवनमा संसद्को बैठक राख्न २०७९ सालदेखि नै प्रयास भएको थियो तर विभिन्न कारणले नयाँ संसद् भवन तयार हुन सकेन।

२०७९ सालको निर्वाचनपछि गठन हुने संसद्को पहिलो अधिवेशन सकेसम्म नयाँ भवनमा बसाउने त्यतिबेलाका मन्त्रीहरूले बताएका थिए तर त्यो सम्भव भएन।  त्यसपछि तत्कालीन संसद्को हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा बोलाउने भनियो।  त्यो पनि सम्भव नभएपछि एक वर्षभित्र संसद् भवन तयार गरी संसद् अधिवेशन त्यहीँ डाक्ने घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए।  त्यो घोषणा पनि तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन भएन।

नयाँ संसद् भवन बनाउन ६ वर्षअघि सुरु गरिएको हो।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ असोज १ गते नयाँ संसद् भवनको शिलान्यास गरेका थिए।  २०८० फागुनमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भेरिएसन अर्डर (भिओ) प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि संसद् भवन बनाउन ५६ करोड रुपैयाँ थप खर्च लागेको छ।

शिलन्यास भएको ६ वर्षपछि बल्ल नयाँ संसद् भवन तयार भएको छ तर अझै पनि ससद् भवनको काम सतप्रतिशत पूरा भएको छैन।  अझै केही काम गर्न बाँकी नै रहेको  श्रेष्ठले बताए।

सहरी विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार ‘संसद् भवन बेलैमा बन्न नसक्नुको एउटा कारण सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई कडिकडाउ गर्न नसक्नु हो।  यसबाहेक समयमै डिपिआर (विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन) को पर्याप्त अध्ययन नहुनु, भविष्यमा आउन सक्ने जोखिम तथा कठिनाइबारे आँकलन गर्न नसक्नु, परामर्शदातालाई बेलैमा काम गर्न नदिनुले पनि भवन समयमा बन्न नसकेको हो।

’ पटक–पटक डिजाइन परिवर्तन हुनुले पनि काममा विलम्ब भएको छ।

गत साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको कारण नयाँ बानेश्वरस्थित भाडामा लिइएको संसद् भवन जलेर क्षतिग्रस्त बन्यो।  त्यसैले जतिसक्दो चाँडै नयाँ संसद् भवन बनाउन सरकारलाई ठूलो दबाब सिर्जना भएको थियो।  किनभने संसद् भवन बनाउनकै लागि सरकारले हालसम्म पाँच अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।