जेन-जी आन्दोलनबाट मुलुकमा राजनीति उथलपुथल भएको छ । जननिर्वाचित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृतत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । आन्दोलनले भौतिक संरचनामा खर्बौं रुपैयाँको क्षति भएको छ । आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले प्रमुख दुई जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ । पहिलो– निर्वाचन र दोस्रो– क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले बजेट बनाइसकेको अवस्थामा अप्रत्याशित रूपमा ठुला दुई जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने दायित्व छ । फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा भइसकेको छ ।

प्रमुख यी दुई कामका लागि बजेट कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता भइरहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका करिब हजार आयोजनालाई विनियोजन गरेको बजेट काटेर रकम व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । चुनाव र पुनर्निर्माणलाई करिब सवा खर्ब रुपैयाँको स्रोत पहिचान भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आवको बजेटमार्फत आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगरेका एक हजार तीन सयभन्दा बढी आयोजना फेला परेका छन् । ती आयोजनालाई विनियोजन गरेको बजेटलाई पुनर्निर्माण र निर्वाचनमा लगाउने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ । ‘आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनाका लागि विनियोजित करिब एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ भेटिएको छ,’ अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भने, ‘उक्त बजेटलाई पुनर्निर्माण र निर्वाचनमा प्रयोग गर्छौं ।’ नयाँ सरकार बनेपछि मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा बसेको सचिवहरूको बैठकले कर्मचारीले भत्ता नलिने र तालिम, गोष्ठी होटल नभई सरकारी कार्यालयमै गर्ने निर्णय गरेको छ । चालु बजेटमा राखिएका गोष्ठी, बैठकलगायत विभिन्न शीर्षकको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ पनि निकाल्न सकिने अर्थमन्त्री खनालले बताए । ‘चुनावलाई आवश्यक बजेटका लागि दातृ निकाय वा छिमेकीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छैन,’ खनालले भने, ‘काम सुरु नभएका योजनाबाट बजेट व्यवस्थापन गर्छौं ।’ 

खनालले यो सरकारले पूरक बजेट नल्याउने घोषणा गरिसकेका छन् । खनालका अनुसार एक हजार तीन सय योजनाबाट एक खर्ब १० अर्ब र चालु खर्चबाट १२ अर्ब गरी कुल एक खर्ब २२ अर्ब बजेट व्यवस्थापन हुने देखिएको छ । यसअघिको सरकारले तीन तहको निर्वाचन गराउन करिब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । अहिलेको निर्वाचनमा लाग्ने खर्च यकिन नभए पनि बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले बजेट प्रस्ताव गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चित गर्नेछ ।

जेन-जीको आन्दोलन भड्किएर हिंसात्मक रूप लिँदा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड हुँदा अर्बौं रुपैयाँको क्षति भएको थियो । आन्दोलनकारीले सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, मन्त्री क्वार्टर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका सरकारी कार्यालयहरू तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । कार्यालयभित्रका फर्निचरलगायत सामग्री पनि जलेका छन् । त्यसैगरी हजारौं सवारीसाधनमा पनि आगजनी भएको छ । यी सबै संरचनाका लागि ठुलो बजेट आवश्यक पर्छ । 

सरकारले भौतिक क्षतिको आँकडा संकलन गर्न सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको छ । त्यसका लागि सरकारले पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । पुनर्निर्माणका लागि पनि बजेट व्यवस्थापन गरेको हो । क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको अभाव नहुने नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेलले बताए । ‘पुनर्निर्माणका लागि ठुलो स्रोत आवश्यक भए पनि व्यवस्थापन हुन्छ,’ पौडेलले भने । पुनर्निर्माणका लागि बजेट कति लाग्छ, यकिन भएको छैन ।

सार्वजनिक निकाय र संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न बजेटबाटै रकम निकाल्ने अर्थमन्त्री खनाल बताउँछन् । ‘चालु आवको बजेटबाट व्यवस्थापन गर्छौं,’ खनालले भने, ‘पुगेन भने क्राउड फन्डिङमार्फत जम्मा गरेर निर्माण गरिनेछ ।’ सरकारले कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । कोषले मुख्यतः तीन वटा काम गर्नेछ । 

पहिलो, ज्यान गुमाएका परिवारहरूलाई थप सहयोग गर्ने । आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेप्रति परिवार १५ लाख रुपैयाँका दरले सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । दोस्रो, सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने । तेस्रो, निजी क्षेत्रको ध्वस्त भएका संरचनामा आवश्यक सहायता दिने । ‘निजी क्षेत्रलाई कोषबाट भन्दा पनि संरचना निर्माण गर्न आवश्यक सामान आयात गर्दा लाग्ने भन्सारमा छुट दिनेलगायत काम गरेर सहायता गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री खनालले भने । अटोमोबाइल र होटल प्रभावित भएका छन् । ‘उद्योगी व्यवसायीलाई कुनै न कुनै तरिकाबाट सहुलियत दिएर फेरि उठ्ने वातावरण बनाउँछौं,’ खनालले भने ।