सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न लिएको ऋणको साँवाब्याजको किस्ता तिर्न सकेको छैन। नियमित उडान भरेर आउने आम्दानीले ऋण तिर्ने योजनासहित निर्माण गरिएको पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसके पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले ऋणको किस्ता तिर्न नसकेको हो।

क्यानले अर्थ मन्त्रालयमार्फत दुई किस्तामा वार्षिक १० करोड ६० लाख ५६ हजार नौ सय २२ युआन (अहिलेको सटही दरअनुसार दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँ) तिर्नुपर्ने भए पनि ऋणको ब्याज तिर्न सकेन। सरकारको जमानतमा क्यानले चीनको एक्जिम बैंकबाट एक हजार तीन सय ३७ दशमलव ७४ मिलियन चिनियाँ युआन (तत्कालीन सटही दरअनुसार करिब २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) ऋण लिने गरी २०७२ सालमा सम्झौता भएको थियो। अहिलेको सटही दरअनुसार २८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ।

क्यानका अनुसार पोखरा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन विमानस्थलको कमाइबाट ऋण तिर्न नसकेको हो। ऋण लिएर निर्माण गरिएको पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पाँच पूर्वमन्त्री, क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ५५ जनाविरुद्ध आठ अर्ब २६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी भएको छ। ऋण लिएर निर्माण गरिएको विमानस्थलमा एकातर्फ भ्रष्टाचार भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा थप समस्या सिर्जना भएको छ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋणको साँवाब्याजको किस्ता तिर्न नसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले बताए। ‘कमाएर किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन,’ भुलले भने, ‘अहिले किस्ता पनि रोकिएको छ।’

नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभए पनि पोखरा विमानस्थनले वार्षिक करिब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरिरहेको पोखरा विमानस्थलका प्रमुख जगन्नाथ निरौलाले बताए। ‘वार्षिक २१ करोड रुपैयाँ खर्च रहेको छ,’ उनले भने, ‘आम्दानीमा ऋण तिर्न कठिनाइ छ।’

अहिले पोखरा विमानस्थलमा सातामा नियमित एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको निरौलाले बताए। अहिले विमानस्थल आम्दानी आन्तरिक उडानको मात्र हो। हिमालयन एयरलाइन्सले साताको एक दिन चीनको ल्हासा उडान भने गरेको छ।

२०७२ सालमा सम्झौता भए पनि निर्माण सम्पन्न भएर २०७९ पुसमा निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको थियो। २०७९ चैत १ बाट किस्ता तिर्न सुरु भएको हो। ऋणको किस्ता २०९२ आश्विन १ गतेसम्म तिरिसक्ने गरी सम्झौता भएको थियो।

अहिलेको सटही दरअनुसार वार्षिक दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अबको १० वर्षसम्म तिर्नुपर्छ। डलर र युआनको भाउ बढेकाले अहिलेको दरअनुसार तिर्नुपर्ने किस्ताको रकम बढेको हो। चीनको ऋण महँगो भएको भनेर पनि आलोचना हुँदै आएको छ। अहिले ऋणको ब्याज ५ प्रतिशत पुगेको छ।

सार्वजनिक ऋणको भार बढिरहेको अवस्थामा सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा चीनसँग लिइएको ऋण तिर्न नसकेपछि चुनौती थपिएको छ। ऋणलाई तिर्न नसकेपछि सरकारले उक्त रकम अनुदानमा परिणत गर्न चीन सरकारलाई आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन।

विमानस्थल निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर गरे पनि ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्न अनुरोध गर्न पनि नैतिक बन्धन सिर्जना भएको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताए। ‘ऋण ल्याएर बनाएको विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भयो,’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘भ्रष्टाचार भएको परियोजनालाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्दिनँ भन्न पनि थप नैतिक संकट सिर्जना भएको छ।’

ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न चीन सरकारलाई औपचारिक प्रस्तावसहितको पत्र भने पठाइसकिएको छ। चीन सरकारले पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजनाअन्तर्गत रहेको बताउँदै आएको थियो।

अन्य दातृ निकायबाट लिएको ऋणको तुलनामा चीनको बिआरआई परियोजनाको ऋणको ब्याज महँगो रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। यो ऋण एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंक लगायत अन्य दातृ निकायको भन्दा धेरै महँगो छ।