राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गतका विभिन्न सडक आयोजनामा निर्माण कार्यलाई प्रभावित पार्दै आएका अवरोध तत्काल हटाउन पूर्वाधार विकास समितिका सभापति माननीय आशिष गजुरेलले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।  

सभापति गजुरेलको संयोजकत्वमा बसेको मंगलबार बैठकले सडक निर्माणमा देखिएका समस्या, विद्युत् पोल स्थानान्तरण, रुख कटान तथा अन्तरनिकायगत समन्वयको अवस्थाबारे समीक्षा गर्दै समस्या समाधानका लागि स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गरेको हो।

बैठकमा विशेषगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–ढल्केबर–बागमती सडक खण्डको निर्माण प्रगति र त्यसमा देखिएका अवरोधबारे विस्तृत छलफल भएको थियो। निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने समयमा विद्युत् पोल स्थानान्तरण तथा रुख व्यवस्थापनमा भइरहेको ढिलाइले आयोजना प्रभावित भएको विषयमा समितिले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।

बैठकले कमला–ढल्केबर–बागमती सडक खण्डका विद्युत् पोल दुई महिनाभित्र र नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक खण्डका विद्युत् पोल एक महिनाभित्र स्थानान्तरण गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक खण्डका विद्युत् पोल पनि दुई महिनाभित्र स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिइएको छ।

विद्युत् पोल स्थानान्तरणका लागि आवश्यक स्थान तथा साइट उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सडक विभागलाई दिइएको छ।

त्यसैगरी, राजमार्गका विभिन्न खण्डमा रहेका रुखहरू समयमै कटान तथा व्यवस्थापन हुन नसक्दा सडक निर्माण प्रभावित भइरहेको विषयमा समेत बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको छ। उक्त समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन कृषि तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय र पहल गर्ने निर्णय भएको छ।

बैठकमा पूर्वाधार विकास समिति सदस्य माननीय राजकिशोर महतो, मिथिला नगरपालिकाका प्रमुख महेन्द्र महतो, सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैशी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठ, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवालय सदस्य दिनेश चमार, कमला–ढल्केबर–बागमती आयोजना प्रमुख राजेश कुमार दास तथा नागढुङ्गा–मुग्लिन पश्चिम खण्ड आयोजना प्रमुख सजना अधिकारीलगायत सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

सभापति गजुरेलले सडक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा देखिने समन्वय अभाव, प्रक्रियागत जटिलता तथा प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरू प्रभावित हुन नहुनेमा जोड दिए। उनले सम्बन्धित निकायलाई तोकिएको समयसीमाभित्र जिम्मेवारी पूरा गर्न तथा निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेका छन्।

समितिले सडक आयोजनामा देखिएका अवरोध हटाउने, सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने र निर्धारित समयमै गुणस्तरीय निर्माण कार्य सम्पन्न गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।