सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ रणनीति बनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सडक पूर्वाधार तथा सहरी पूर्वाधारमा दुई खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ तर सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ रणनीति अपनाउँदै सहरी तथा सडक निर्माणका लागि करिब साढे ११ खर्ब रुपैयाँको ठेक्का लगाउने तयारी गरेको छ। हरेक वर्ष ठेक्का लगाउँदा आधा समय प्रक्रियामै जाने र काम गर्न समय अपुग हुने भएकाले तीन वर्षको योजनासहित ठेक्काको तयारी गरेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

 भौतिक पूर्वाधारतर्फ करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ, सहरी पूर्वाधारतर्फ करिब ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बताए। ‘बजेट पुस्तिकामा वार्षिक रूपमा रकम कम देखिए पनि योजनाको समग्र आकार निकै ठुलो छ,’ बिहीबार संसद्मा मन्त्री लम्सालले भने, ‘तीन वर्षभित्र ११ खर्ब ५० अर्बका योजना कार्यान्वयनमा लैजान्छौं।’

आगामी आवका लागि पौने तीन खर्बको बजेट सार्वजनिक गरे पनि तीन वर्षका लागि बजेट बनाएको मन्त्री लम्सालको दाबी छ। ‘सडक पुलमा न्यून बजेट विनियोजन गरेको भनी धेरैको गुनासो छ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘अहिले हामीले सिंगल इयर बजेट बनाएका होइनौं।’

सरकारले अब वार्षिक बजेटको सीमाभन्दा माथि उठेर तीन वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको मन्त्री लम्सालको दाबी छ। ‘विगतमा खरिद प्रक्रिया, डिजाइन तथा ठेक्का व्यवस्थापनमै १८ देखि २१ महिना लाग्ने अवस्था थियो,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘अब त्यसलाई सुधार गरी ६ देखि ७ महिनाभित्र प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।’

पुँजीगत खर्च नबढाएको ठुला पूर्वाधार आयोजना अघि नबढाएको आरोप लागिरहेको अवस्थामा सरकारले तीन वर्षमा देशभर पूर्वाधार विस्तारका लागि खर्बौंका ठुला योजना बनाएको जनाएको छ। आगामी तीन वर्षभित्र सडक, पुल, सहरी पूर्वाधार, खानेपानी तथा खेलकुद क्षेत्रको व्यापक विकासका लागि खर्बौं रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ।

मन्त्री लम्सालले विकास निर्माणमा नयाँ कार्यशैली अवलम्बन गर्दै बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा जोड दिइएको बताए। जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने एक लेन सडकलाई तीन वर्षभित्र दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए। पहिरो जोखिम भएका स्थानहरूको संरक्षणका लागि २३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने स्तरोन्नति गरिने सबै राजमार्गमा अन्डरपास, ओभरपास र फ्लाईओभरजस्ता आधुनिक संरचना अनिवार्य रूपमा समावेश गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सडक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्र तथा खोला आसपास दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि तीन हजार स्थानीय पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सडक निर्माणसँगै मर्मतसम्भारलाई पनि सरकारले विशेष महत्त्व दिएको छ। सडक विभागमार्फत ४४ अर्ब रुपैयाँ, स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत १२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ तथा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत तीन वर्षे कार्ययोजनासहित एक खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सडक मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि व्यवस्था गरेको छ।

आगामी तीन वर्षभित्र सबै पालिका केन्द्र जोड्न दुई हजार आठ सय किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि ६३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वडा केन्द्र जोड्ने कार्यक्रमका लागि २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सहरी पूर्वाधार विकासअन्तर्गत करिब ३०० सहरका बजारलाई व्यवस्थित गर्ने ‘सघन सहरी कार्यक्रम’का लागि ८८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ तथा बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि ५७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकालाई धुलोरहित बनाउने कार्यक्रमका लागि मात्र १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

पर्यटन र व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सरकारले रणनीतिक राजमार्गहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। रानी–विराटनगर–किमाथांका, वीरगन्ज–रसुवागढी, भैरहवा–कोरला, कोइलाबास–डोल्पा, जमुनाह–सिमकोट, गौरीफन्टा–बडीमालिका तथा पूर्व–पश्चिम पर्यटकीय राजमार्गलाई प्राथमिक परियोजनाका रूपमा अघि बढाइने भएको छ। यी योजनाअन्तर्गत करिब तीन हजार किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ६ सय अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

काठमाडौं–पोखरा तथा बुटवल–पोखरा द्रुतमार्गको अध्ययन चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गरी भविष्यमा दुई घण्टाभित्र यात्रा गर्न सकिने आधुनिक सडक सञ्जाल निर्माणको तयारी पनि गरिएको मन्त्री लम्सालले बताए। खेलकुद पूर्वाधार विकासतर्फ तीन वर्षभित्र आठ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशाला निर्माणका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ, आठ वटा क्रिकेट रंगशालाका लागि चार अर्ब रुपैयाँ तथा दुई हजार दर्शक क्षमताका सात वटा इन्डोर स्टेडियम निर्माणका लागि तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

खानेपानी क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र ६५ प्रतिशत र पाँच वर्षभित्र ९० प्रतिशत जनसंख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। निर्माण सम्पन्न भइसकेका ओभरहेड ट्यांकीमा पाइपलाइन विस्तार गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको योजना छ।