नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सवारीसाधन इन्धन र मर्मत शीर्षकमा मात्रै डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले यी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएपछि सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रयोग र खर्च व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठेको हो।

८५.९४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सेवा प्रवाह, अनुगमन, प्रशासनिक कामकाज तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आवतजावतका लागि विभिन्न सवारीसाधन प्रयोग गर्दै आएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा इन्धनतर्फ ९९ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

त्यस्तै मर्मत शीर्षकमा ५८ लाख २५ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। यी दुई शीर्षकको कुल खर्च १ करोड ५८ लाख २५ हजार ३ सय ८९ रुपैयाँ पुगेको छ। प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि तथा मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि मासिक कोटा निर्धारण गरी सोही आधारमा खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै सवारीसाधनको सञ्चालन खर्च, इन्धन खपत र उपयोगितासम्बन्धी अभिलेख नियमितरूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ।

तर कार्यालयले इन्धन खर्च लेख्दा सवारीसाधनको न्यूनतम कोटा निर्धारण गरी लागत नियन्त्रण गर्ने अभ्यासलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। इन्धन खर्चको भुक्तानी भए पनि खर्चको प्रभावकारिता र नियन्त्रणका लागि आवश्यक अभिलेख व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ। मर्मत खर्चतर्फ पनि प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गराएको छ। गत वर्ष (आथिर्क वर्ष २०८०/०८१) को तुलनामा मर्मत खर्च करिब २८.७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ। बारम्बार हुने मर्मत खर्चले सवारीसाधन तथा उपकरणको अवस्था, नियमित मर्मत सम्भारको प्रभावकारिता र स्रोतको उपयोगमाथि समेत प्रश्न खडा गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

लेखापरीक्षकले मर्मत खर्च गर्दा आवश्यकता, औचित्य र उपलब्धिको मूल्यांकन गरी खर्च गर्न सुझाव दिएको छ। सवारीसाधनको नियमित मर्मत तथा व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सके अनावश्यक खर्च न्यूनीकरण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी प्रतिवेदनले चालु खर्चका अन्य शीर्षकमा समेत मितव्ययिता अपनाउन सुझाव दिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले बजेट तथा सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रयोग गर्दा आवश्यकता, औचित्य र उपलब्धिलाई आधार बनाएर खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर लेखापरीक्षणले केही शीर्षकमा खर्चको आकार बढ्दो क्रममा देखिएकाले खर्च नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा थप सुधार आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ। स्थानीय तहमा विकास निर्माण, आधारभूत सेवा र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रमका लागि स्रोत अभाव हुने गुनासो बढिरहेका बेला इन्धन र मर्मतजस्ता प्रशासनिक शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च भएको विषयले चासो बढाएको छ। सरोकारवालाले सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम सदुपयोग, खर्चमा पारदर्शिता र मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि आगामी दिनमा इन्धन, मर्मत तथा अन्य प्रशासनिक खर्चलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन उपमहानगरपालिकालाई सुझाव दिएको छ।

अनुगमन भत्तामा ७३ हजार अनियमितता

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१९ मा योजना अनुगमनका नाममा वितरण गरिएको भत्तामा अनियमितता भेटिएको छ। महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले कानुनविपरीत भत्ता वितरण गरिएको ठहर गर्दै ७३ हजार १ सय रुपैयाँ असुल गर्न निर्देशन दिएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार वडा नं. १९ ले सञ्चालन गरेका विभिन्न योजनाको अनुगमनका क्रममा वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य तथा प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई अनुगमन भत्ता भुक्तानी गरेको थियो। तर लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन निर्देशिकाले नियमित जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्ने कामका लागि अतिरिक्त भत्ता लिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

लेखापरीक्षणका क्रममा वडा अध्यक्ष परसराम कुर्मी, वडा सदस्यहरू रामसुन्दर कुर्मी, मनसुर खाँ, अमृता कुमारी सिंह र सुनिता कोरीसहित इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर, असिस्टेन्ट सवइन्जिनियर तथा अन्य कर्मचारीलाई जनही ७ हजार ३५० रुपैयाँका दरले भत्ता वितरण गरिएको पाइएको छ। यसरी १० जनालाई गरिएको भुक्तानीको कुल रकम ७३ हजार ५०० रुपैयाँ पुगेको छ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफ्नो नियमित कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यका लागि अतिरिक्त सुविधा लिन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले नियमविपरीत भुक्तानी गरिएको उक्त रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

स्थानीय तहमा विकास योजनाको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गरिने गतिविधि नियमित जिम्मेवारीभित्र पर्ने भए पनि त्यसैको नाममा अतिरिक्त भत्ता वितरण गरिएको पाइएको भन्दै लेखापरीक्षकले आगामी दिनमा यस्ता खर्चमा नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ। यो विषयले स्थानीय तहमा सार्वजनिक खर्चको मितव्ययिता र कानुनी पालना सम्बन्धी प्रश्नसमेत उठाएको छ।