नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक राजन विक्रम थापाले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधानको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको बताएका छन् । शुक्रबार ‘लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचनाः नीति, चुनौती र समाधान’ विषयक अन्तक्रियामा उनले वित्तीय स्थायित्वका लागि लेनदेन र पैसाको विषयमा राजनीतिक घटनाक्रम जोडिन नहुने स्पष्ट पारेका हुन् ।  

कार्यकारी निर्देशक थापाले लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले विशेष चासो लिएर कार्यदल नै गठन गरेको र त्यसमा रातको १२ बजेसम्म पनि काम भइरहेको जानकारी दिए ।  

समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायहरूको काम बाँडफाँट गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘हामीले नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संघ (एसोसिएसन) र संस्थाहरू गरी चार वटा क्षेत्रको भूमिका निर्धारण गरेका छौँ। सबैले आ–आफ्नो भूमिकामा कटिबद्ध हुन जरुरी छ र राष्ट्र बैंकले आफ्नो तर्फबाट एक्सन सुरु गरिसकेको छ।’

राष्ट्र बैंकले ऋणीहरूलाई राहत दिन कर्जा नतिरेको अवस्थामा पनि ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाउने बाटो खोलेको बताउँदै उनले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लघुवित्त संस्थाहरूलाई आग्रह गरे । यसैगरी, लघुवित्त एसोसिएसनले ग्राहकप्रतिको व्यवहार सुधार गर्न र ग्राहक संरक्षणका लागि प्रतिबद्धता जनाउँदै राष्ट्र बैंकमा दस्ताबेज पेस गरेको जानकारी दिँदै थापाले ती प्रतिबद्धताहरूलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  

लघुवित्त विरोधी आन्दोलनमा वास्तविक ऋणीभन्दा पनि ऋण नै नलिएका व्यक्तिहरूले वितण्डा मच्चाइरहेको तर्फ इङ्गित गर्दै उनले राजनीतिक नेतृत्वले यो कुरा बुझ्न आवश्यक रहेको बताए ।  

‘जनताको पैसा लगेका र ऋण नै नलगी वितण्डा गर्ने मान्छेहरूको बीचमा नछुट्याउन्जेलसम्म यो आन्दोलन र विकृति रोकिन्न,’ उनले भने, ‘हामी सरोकारवालाहरू कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिसँग जोडिएका छौँ भने राजनीतिक नेतृत्वलाई यो यथार्थ बुझाउन जरुरी छ।’

संसारको कुनै पनि मुलुकमा वित्तीय स्थायित्वका लागि आर्थिक विषयहरू राजनीतिक घटनाहरूसँग जोडिन नहुने उनको भनाइ थियो ।  

‘पैसा र लेनदेनको बीचमा केन्द्रीय बैंक छ भने त्यसको निक्र्योल गर्ने अधिकार पनि केन्द्रीय बैंकले नै पाउनुपर्छ,’ थापाले स्पष्ट पारे।