सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८३’ ले देशका सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था मिश्रित रहेको देखाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म देशमा कूल ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये छ वटा निष्क्रिय रूपमा अस्तित्वमा रहेको तर छ  संस्थान कानुनी रूपमा कायम रहेर पूर्ण रूपमा निष्क्रिय रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार शेयर पुँजीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी नियन्त्रण रहेका र वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका निकायलाई सार्वजनिक संस्थानका रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ।  

कार्य प्रकृतिका आधारमा औद्योगिक क्षेत्रमा १०, वित्तीय क्षेत्रमा १०, सेवा क्षेत्रमा ११, व्यापारिक क्षेत्रमा चार, सामाजिक क्षेत्रमा पाँच तथा जनोपयोगी क्षेत्रमा पाँच संस्थान रहेका छन्। जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र र नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड गरी छ संस्थान कानुनी रूपमा अस्तित्वमा भए पनि कुनै व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालनमा छैनन्।

नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र र नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेडबाट लामो समयदेखि वित्तीय विवरणसमेत प्राप्त नभएकाले विश्लेषणका लागि ४५ मध्ये ४३ संस्थानलाई मात्र प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र नेपाल औषधि लिमिटेड समीक्षा अवधिमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका छैनन्। नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले अझै पूर्ण व्यावसायिक रूप लिन नसकेको तथा धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड उत्पादनपूर्वको चरणमा छ।

सार्वजनिक संस्थानहरूले रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण, बजार सन्तुलन, वित्तीय विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा सङ्कट व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। निजी क्षेत्रको सम्भावित एकाधिकार, कृत्रिम अभाव, ‘कार्टेलिङ, सिन्डिकेट’ र कालोबजारी नियन्त्रण गरी बजार सन्तुलन कायम गर्न सार्वजनिक संस्थानले योगदान पुर्‍याएको सरकारको निष्कर्ष छ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार, स्रोत परिचालन र मूल्य स्थिरतामा सार्वजनिक संस्थानको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कर तथा लाभांशमार्फत सरकारी कोषमा संस्थानहरूले उल्लेखनीय योगदान गरेका छन्।  

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म अस्तित्वमा रहेका ४५ संस्थानमध्ये २० वटा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा छन् भने २५ वटा संस्थानमा सरकार तथा सरकारी निकायको संयुक्त रूपमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेको छ। बत्तीस वटा संस्थानमा सरकारको ९० प्रतिशतभन्दा बढी र ३६ वटा संस्थानमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व छ।

सामाजिक क्षेत्रका सबै पाँच संस्थान सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा छन्। औद्योगिक क्षेत्रतर्फ दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र धौवादी फलाम कारखानामा सरकारको शतप्रतिशत लगानी छ।

सेवा क्षेत्रका नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी, नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल रेल्वे कम्पनीलगायत संस्थानमा पनि सरकारको पूर्ण स्वामित्व छन्। जनोपयोगी क्षेत्रतर्फ नेपाल खानेपानी संस्थान र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा छन्।

वित्तीय क्षेत्रका संस्थानमा भने सरकारको पूर्ण स्वामित्व नरहेका प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडमा सरकारको ९९ दशमलव ९७ प्रतिशत स्वामित्व छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको चुक्ता पुँजी दुई दशमलव ३८ प्रतिशतले वृद्धि भई रू चार खर्ब ३७ अर्ब ८० करोड १२ लाख पुगेको छ। यद्यपि कूल शेयर स्वामित्वमा सरकारको हिस्सा अघिल्लो वर्षको तुलनामा शून्य दशमलव २९ प्रतिशत विन्दुले घटेर ९१ दशमलव ६८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। बाँकी आठ दशमलव ३२ प्रतिशत सेयर अन्य संस्थान तथा निजी क्षेत्रको छ।

क्षेत्रगत रूपमा सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व छ भने सेवा क्षेत्रमा ९९ दशमलव ५४ प्रतिशत, व्यापारिक क्षेत्रमा ९९ दशमलव ८१ प्रतिशत, जनोपयोगी क्षेत्रमा ९८ दशमलव ८४ प्रतिशत र औद्योगिक क्षेत्रमा ९५ दशमलव ६७ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व छ। वित्तीय क्षेत्रमा भने सरकारको स्वामित्व सबैभन्दा कम ६४ दशमलव ४१ प्रतिशत छ। रासस