नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले स्रोत सुनिश्चित नहुँदा ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र परेको जनाएको छ। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ पछि करिब रु १९ खर्ब लागतका एक लाखको हाराहारीमा आयोजना बनाउने निर्णय भएको भए पनि अव्यवहारिक नीतिनियम र अन्य समस्याका कारण हाल ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र अवस्थामा पुगेको जानकारी दिइयो।

राज्यले बर्सेनि विनियोजन गर्ने न्यूनतम पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको तथा स्रोत सुनिश्चिततासहित पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइएका विदेशी निर्माण कम्पनी संलग्न मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अझै पूरा हुन नसकेको जनाएको छ। झन्डै दुई दशकदेखि लागू अव्यवहारिक ऐन–नियम निर्माण उद्योगका बाधक बनेको ठम्याइ छ।

महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको ढिलाइबारे यथार्थ अध्ययन गरी समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्। जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेता तथा पदाधिकारीबाट संयमित अभिव्यक्ति आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।

महासङ्घले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ लगायतका प्रावधान संशोधन गर्न, १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटी कबुल गर्ने बोलपत्र स्वतः अस्वीकृत हुने व्यवस्था गर्न, मासिक भुक्तानी प्रणाली सरल बनाउन, निर्माण उद्योगसम्बन्धी एकीकृत ‘छाता ऐन’ तर्जुमा गर्न तथा निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण कार्यको सीमा घटाउन, नियमनकारी निकायमा निर्माण क्षेत्रसम्बन्धी विशेषज्ञता अभिवृद्धि गर्न र निर्माण व्यवसायी तथा उपकरणको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन पनि सरकारसँग माग गरिएको छ। निर्माण उद्योगले कृषिपछिको ठूलो रोजगारीका रूपमा २५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिँदै आएको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार विकासका लागि उद्योगमैत्री नीति र आधुनिक प्रविधि आवश्यक रहेको जनाएको छ।

महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन झन्झटिला नियम परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्। सहज र व्यावहारिक नीति तथा नियम लागू भए मात्र निर्माण क्षेत्रले गति लिने उल्लेख गरिएको छ।