सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको रु २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बराबरको बजेटप्रति अर्थशास्त्री, नीतिनिर्माता तथा उद्योग क्षेत्रका जानकारहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनीहरूले लगानी, नवप्रवर्तन र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिइएकामा त्यसलाई सकारात्मक भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागअन्तर्गत इकोनोमिक्स स्टुडेन्ट्स सोसाइटी (इकोस) ले बुधबार यहाँ आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेटले अर्थतन्त्रका केही संरचनागत समस्यालाई पहिचान गरेको भए पनि उत्पादन तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि अपेक्षित प्रोत्साहन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।

उनले सरकारले लगानी र उद्यमशीलता विस्तारको लक्ष्य राखे पनि कम्पनी करको दर घटाउन नसकेकोप्रति प्रश्न उठाए। 'यदि सरकार साँच्चिकै उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छ भने २५ र २० प्रतिशत रहेको कम्पनी करलाई क्रमशः २० र १५ प्रतिशतमा किन नझारिएको हो?' उनले प्रश्न गरे। उनका अनुसार उपभोगसँग सम्बन्धित कर संरचनामा केही परिवर्तन भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने कर नीतिमा पर्याप्त सुधार देखिएको छैन। उच्चतम व्यक्तिगत आयकरको दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिएको व्यवस्थाले उपभोगमुखी वृद्धिलाई मात्रै टेवा पुग्ने उनको भनाइ थियो। 'रोजगारीमुखी आर्थिक रूपान्तरण चाहने हो भने साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगको स्थापना र विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,' डा खतिवडाले भने।

उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशमा संस्थागत लगानी गर्न दिने व्यवस्था तथा नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नतिपछिको अवस्थाबारे पुनर्विचार गर्ने प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिए।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो बजेट हो। यो चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो। बजेटमार्फत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने संरचनात्मक सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले बजेटलाई विद्यमान आर्थिक नीतिको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गर्दै डिजिटल रूपान्तरण र कृत्रिम बौद्धिकतालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताए। उनले राजस्व सङ्कलनको चुनौतीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै बजेटका आय तथा खर्चका अनुमान यथार्थपरक छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न उठाए। सरकारी लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने चुनौती रहेको डा नेपालको भनाइ थियो।

सरकारी खर्चबाट माग वृद्धि भई आयात बढ्न सक्ने तथा त्यसले बाह्य क्षेत्रमाथि थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने बताए। विप्रेषणमा देशको निर्भरता अझै जोखिमपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरे।

डिजिटल नीतिका जानकार अमृता शर्माले बजेटमा डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिइएको पक्षको स्वागत गर्दै यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र सुशासन सुधारमा योगदान पुर्याउन सक्ने बताइन्।

उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई कर सुधारमार्फत प्रोत्साहन, गैरआवासीय नेपाली लगानी आकर्षित गर्ने नीति तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डाटा सेन्टर विकाससम्बन्धी कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा लिइन्। 'महत्वाकाङ्क्षा सराहनीय छ, तर कार्यान्वयन नै मुख्य प्रश्न हो,' उनले भनिन्। पूर्वाधार विकाससँगै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको उनको टिप्पणी थियो।

आध्यन्त फण्ड म्यानेजमेन्टका संस्थापक तथा अध्यक्ष मनोज पौडेलले बजेटको संरचनालाई उत्कृष्ट भन्दै अधिकांश लक्ष्य हासिल गर्न भने चुनौतीपूर्ण हुने बताए।

उनले औद्योगिक कच्चा पदार्थमा कर छुट तथा औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थाको स्वागत गर्दै सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको अवस्थामा पुँजीगत खर्च घटाइनु विरोधाभासपूर्ण रहेको बताए।

उनका अनुसार बजेटको मूल्याङ्कन राजस्व सङ्कलन, खर्च कार्यान्वयन क्षमता तथा नीतिगत पूर्वानुमेयता गरी तीन आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। 'नेपालको पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमता अझै कमजोर छ र प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता पनि चुनौतीपूर्ण छ,' उनले भने।

सार्वजनिक नीतिका  जानकार प्रकृति भट्टराईले बजेटले संस्थागत सुधार, लगानी प्रवर्द्धन तथा प्राविधिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिएको बताए।

वैदेशिक तथा प्रवासी नेपाली लगानी आकर्षित गर्ने नीति सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन  चुनौतीका रूपमा रहेको उनको भनाइ थियो। 'अबको प्राथमिकता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु हुनुपर्छ,' उनले भने। कम आय भएका नागरिकका सरोकारलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ वा छैन भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाए।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा पुकार मल्लले बजेटले उत्पादनशील परियोजना, नवप्रवर्तन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता दिएको बताए।

उनका अनुसार समस्या नीतिको अभाव नभई कार्यान्वयन संयन्त्रको कमजोरी हो। बलियो सुशासन, नतिजामुखी मूल्यांकन प्रणाली तथा छरिएका कार्यक्रमको एकीकरणमार्फत कार्यान्वयनमा सुधार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। रासस