अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प आएसँगै झन्डै ६ महिना लामो अन्योलपछि अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसिसी)को नेपाल कम्प्याक्ट पुनः अघि बढेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल(एमसिए–नेपाल)ले बिहीबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै परियोजना पुनः अघि बढेको जनाएको छ। 

‘एमसिए–नेपाल १५.४५ करोड डलरको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण(ठेक्का) सम्झौता गर्दै पुनः सक्रिय’ शीर्षकमै विज्ञप्ति जारी गरेर एमसिसीअन्तर्गतका परियोजना पुन निरन्तर भएको खबर एमसिए–नेपालले प्रवाह गरेको छ।  अमेरिकी सरकारबाट ‘वैदेशिक सहायता समीक्षा’को सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि नयाँ ऊर्जा र दुवै सरकारको साझा प्रतिबद्धताका एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट पुनः सक्रिय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित कम्प्याक्टको विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई अगाडि बढाउने क्रममा आज(बिहीबार) दुई प्रमुख सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धिले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका रूपान्तरणकारी पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी साझेदारीमध्ये एउटाका रूपमा रहेको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टको सफल कार्यान्वयनप्रति दुवै सरकारको प्रतिबद्धताको पुष्टि गर्दछ ।’ 

दुई प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता 

एमसिए–नेपाल पुनः सक्रिय भएसँगै बिहीबारै एमसिसी कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण हुने भनिएका दुई महत्त्वपूर्ण विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको लागि निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता पनि गरेको छ। 

पहिलो प्रसारण लाइन रातमाटे–नयाँ दमौली प्रसारण लाइनको एन्जेलिक–स्किपर जेभी(संयुक्त उपक्रम)सँग र नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल प्रसारण लाइनको वाइबा–सलासर जेभी(संयुक्त उपक्रम)सँग निर्माण सम्झौता भएको एमसिए–नेपालले जनाएको छ। दुवै निर्माण कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र(टेन्डर)बाट प्रतिस्पर्धा गराएर छनोट भएका हुन्। 

एक समारोहकाबीच एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र दुवै कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। 

यी दुवै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न १५.४५ करोड अमेरिकी डलर(झन्डै २१ अर्ब ६४ करोड बढी नेपाली रुपैयाँ) ठेक्का सम्झौता भएको एमसिए–नेपालले जनाएको छ। सम्झौताअन्तर्गत १८० किमी लामो ४०० केभी प्रसारण लाइनहरूको डिजाइन, स्थापना, परीक्षण र सञ्चालनलगायतका काम गरिने जनाइएको छ।

ठेक्का सम्झौता समारोहमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि, एमसिसीका कम्प्याक्ट अपरेसन विभागका कार्यवाहक नायब उपाध्यक्ष जोन विंगल, कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत जेसन मिक्स, एमसिसीका आवासीय निर्देशक डायान फ्रान्सिस्कोलगायतको उपस्थिति थियो। 

अमेरिकी पक्ष खुसी 

नेपालमा एमसिसीका परियोजना निरन्तरता पाउँदा अमेरिकी पक्ष खुसी देखिएको छ।  ‘एमसिसीले पारस्परिक प्राथमिकता र नेपालको विकास लक्ष्यहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगलाई पुनः पुष्टि गरेको छ,’ एमसिसीका कार्यवाहक नायब उपाध्यक्ष विंगलले भने, ‘नेपालमा बिजुलीको उपलब्धता र विश्वसनीयतामा सुधार गर्नुका साथै क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार र अन्तरआवद्धता अभिवृद्धि गर्न नेपाली समकक्षीहरूसँग मिलेर काम गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित बनेका छौँ।’ 

एमसिसीबाट विद्युत्को गुणस्तरीय प्रवाह सुनिश्चित गर्ने, आम घरपरिवार र उद्योगलाई सस्तो विद्युत् प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउने र बलियो आर्थिक वृद्धिको अवसर सिर्जना गर्ने योजनामा अमेरिकाले सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी रहेको उनले बताए।

यस्तै नेपालस्थित कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत जेसन मिक्सले अमेरिकाका तर्फबाट नेपाल र नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा हातेमालो गर्न पाउँदा गौरवान्वित महसुस हुने बताए। ‘यो नेपालको विकास र समृद्धिप्रति अमेरिकाको स्थायी प्रतिबद्धताको मूर्त प्रतीक पनि हो,’ उनले भने। उनले एमसिसी कम्प्याक्टमार्फत विद्युत्को लाइन र आर्थिक पूर्वाधार निर्माण मात्र गरिरहेको नभई नेपालको दीर्घकालीन विकासलाई गति पनि प्रदान गरिरहेको बताए। 

‘एमसिसी कम्प्याक्ट नेपाल र अमेरिकाबिचको सहकार्यको आधारशिला हो,’ राजदूत मिक्सले अगाडि भने,‘नेपालका सबै नागरिकलाई लाभ पुग्ने गरी मिलेर अघि बढ्न पाएकोमा हामीलाई गर्व लागेको छ ।’ 

एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले अमेरिकी सरकारको निरन्तर सहयोग तथा एमसिसी निरन्तरताको सराहना गर्दै आयोजना सफल कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 

ट्रम्पको आगमन र अन्योल 

गत जनवरीमा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ राष्ट्रपतिका रूपमा कार्यभार सम्हालेपछि अमेरिकाले प्रदान गर्दै आएको वैदेशिक सहायतामाथि आक्रामक बनेका थिए। जनवरीकै तेस्रो साता ट्रम्पले अमेरिकाले दिँदै आएको वैदेशिक सहायता ९० दिनका लागि निलम्बन गर्न कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए। 

लगत्तै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले मातहतका सबै निकाय र कर्मचारीलाई ‘गोप्य पत्र’ाचार गर्दै ‘प्रत्येक प्रस्तावित नयाँ सहायता वा तत्काल कायम रहेका सहायताको थप विस्तारबारे समीक्षा तथा अनुमोदन नभएसम्म नयाँ सहायता वा विद्यमान सहायताहरूको विस्तारका लागि कुनै पनि नयाँ कोष बाध्य हुने छैनन्’ भनेको थियो। 

त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको थियो। नेपालमा लामो समयदेखि काम गरिरहेको अमेरिकी सहायता एजेन्सी(युएसएआइडी)ले त माघमै नेपालको अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर सबै कार्यक्रम निलम्बित भएको जानकारी दिएको थियो। त्यसयता युएसएआइडीका सबै काम ठप्प छन्। 

लगत्तै फागुनबाट एमसिसीअन्तर्गतका काम पनि रोक्न अमेरिकाबाट पत्राचार भयो। फागुनको २ गते इमेलबाट एमसिसी अन्तर्गतका काम पनि रोक्न अमेरिकाबाट पत्राचार आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको थियो। त्यसयता एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तर्गतका नेपाली आयोजनामा अन्यौलता थपिएको थियो। 

त्यसको एक महिनापछि चैतको पहिलो साता अमेरिकी सरकारबाट एमसिसी अन्तर्गतका सबै काम रोक्न नपर्ने पत्र प्राप्त भएको एमसिए–नेपालले जनाएको थियो। चैत ८ गते एमसिए–नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी सरकारद्वारा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टका केही कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुमति प्राप्त भएको जानकारी गराएको थियो।  तर, कुन कुन कार्यक्रम अघि बढ्ने र कुन कुन कार्यक्रम रोकिने भन्ने विषयमा स्पष्ट नखुलाइएकाले काम अघि बढाउन समस्या भएको बताइएको थियो। 

त्यसपछि यही साउन ८ गते एमसिसीबाट अर्थ मन्त्रालयलाई अर्को पत्र प्राप्त भएको थियो। जसमा एमसिसीले निरन्तरता पाउने उल्लेख थियो। 

‘नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच २०७४ साल भदौ २९ गते सम्पन्न कम्प्याक्ट सम्झौता गत माघ ७ गतेको अमेरिकी राष्ट्रपतिको आदेशअनुसार पुनरावलोकनका लागि स्थगित भएको थियो,’ साउन १२ गते अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘सो सम्बन्धमा यही साउन ८ गते कार्यक्रम पुनरावलोकन भएको र नेपाल कम्प्याक्टको निरन्तरताका लागि सिफारिस भएको पत्र प्राप्त भएको छ ।’

त्यसपछि बिहीबार एमसिए–नेपालले दुई विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का सम्झौता गर्दै नेपालमा एमसिसी परियोजना पुनः अघि बढाएको छ। 

समयावधि के हुन्छ? 

एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौताअनुसार आयोजना निर्माणको अवधि कार्यान्वयन सुरु भएदेखि पाँच वर्ष निर्धारित हुने व्यवस्था छ। सुरु भएको आयोजना पाँच वर्षमा निर्माण भइसक्नुपर्ने, नभए अमेरिकाले हात झिक्ने प्रावधान कम्प्याक्टमा छ। 

२०७८ फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौता त्यसपछि कार्यान्वयनमा जानुअघिका प्रक्रिया पूरा गरेर २०८० भदौ १२ बाट कार्यान्वयनमा गएको थियो। यही कारण त्यही मितिबाट पाँच वर्षको गणना हुन्छ। 

तर, यस पटक अमेरिकी पक्षबाटै अन्यौलता सिर्जना भएको र ६ महिना काम प्रभावित भएकाले खेर गएको यो समयको भर्पाई पछि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। एमसिए–नेपालका सूचना अधिकारी पुष्कर माथेमा भने अहिले नै त्यो कुरा गर्ने बेला आइनसकेको बताउँछन्। 

‘अमेरिकी पक्षबाट स्रोत रोकिए पनि नेपालका तर्फबाट हामीले काम निरन्तर नै राखेका थियौँ। त्यसैले आयोजनाको निर्माण कार्यमा धेरै समस्या नहोला’, उनले भने, ‘यद्यपि त्यो विषयमा पनि पछि कुरा होला। अहिलेलाई अमेरिकाबाट प्राप्त हुने स्रोत सुनिश्चित भएको छ। त्यो पनि खुसीको कुरा हो।’ 

एमसिसी कम्प्याक्टअनुसार अमेरिकाले ५० करोड र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर जोडेर विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता छ। 

जसअनुसार काठमाडौंको लप्सी फेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म, रातमाटे–हेटौँडा, रातमाटे–दमौली, दमौली–बुटवल र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्म  ४०० केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइनहरू निर्माण गरिने तय छ। यस्तै रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन वटा सबस्टेशन निर्माण हुनेछन्। 

यसै गरी सडकतर्फ पूर्व पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिव खोलासम्म एक सय किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने योजना छ। 

एमसिसी अन्तर्गत अमेरिकी सहायता निरन्तरताले नेपालको जलविद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा सहजता हुने देखिएको छ।