‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ को लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ।

सोमबार प्रदेश सरकारले आव २०८३/८४ को लागि ३७ अर्ब ३८ करोड चार लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभामा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने प्रदेश सरकारको योजनालाई प्रमुख लक्ष्यका रूपमा प्रस्तुत गरे। प्रस्तुत बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ, चालुतर्फ ११अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फको रकमसमेत समावेश गरी कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो। चालु आवमा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।

सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत प्रदेश संरचनाको सुदृढीकरण, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबलीकरण, वित्तीय सुशासन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न चार करोड ९९ लाख रुपैयाँ तथा प्राविधिक सेवा विस्तारका लागि दुई करोड ७८ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको बलियो आधारका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। लुम्बिनीमा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न यहाँको पर्यटन विकासका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्ने नीति सरकारले लिएको छ।

यसैगरी शिक्षा तथा सामाजिक विकासतर्फ प्राविधिक शिक्षाका लागि ११ करोड, सामुदायिक क्याम्पस तथा विद्यालयका लागि ४० करोड, शिक्षक क्षमता अभिवृद्धिका लागि एक करोड ५० लाख र छात्रवृत्तिका लागि सात करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रतिविद्यार्थी पाँच रुपैयाँ थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बालविवाह न्यूनीकरण तथा बालविवाहमुक्त प्रदेश अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका १०९ स्थानीयतहलाई प्रतिपालिका १० लाख रुपैयाँका दरले १० करोड ९० लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ।

स्वास्थ्यतर्फ दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर उपचार तथा मुटुको भल्भ फेर्ने बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने कार्यक्रम, खेलपूर्वाधार विकास तथा रोजगार सिर्जनामा केन्द्रित योजना सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

ग्रामीण समुदायको आयआर्जन वृद्धि तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि राहत र बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। ग्रामीण तथा सहरी विकासतर्फ ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न ६६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बसाइँसराइ न्यूनीकरण गर्न नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ। सिँचाइ क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि ८६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। पानीका मुहान संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

दिगो तथा गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै गुरुयोजनामा समावेश सडक तथा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेशले निर्माण गरेका सडकहरूको छुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने व्यवस्था समेत बजेटमा गरिएको छ। बहुवर्षीय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विपद् व्यवस्थापन, सूचनाप्रविधि तथा डिजिटल सेवा विस्तारका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारले पूर्वाधार विकासमा दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएको छ। मदिराजन्य तथा सुर्तिजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरी स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।

यसैगरी स्थानीयतहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ९६ करोड रुपैयाँ, समपुरक अनुदानमा ९८ करोड ४० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानमा २० करोड रुपैयाँ तथा सशर्त अनुदानमा एक अर्ब ४१ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।