संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिमा छलफलका लागि पुगेको भूमि विधेयकप्रति स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले गम्भीर आक्रोश पोखेका छन्।

संविधान, ऐन र कानुन विपरीत उक्त विधेयक ल्याएको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले भने, ‘संघीय सरकारले ल्याएको भूमि विधेयक स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन नगरे के हुन्छ? किनभने जग्गा सम्बन्धी विषयमा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई दिएको छ।

भूमि विधेयकबारे समितिले शुक्रबार गाउँपालिका महासंघ र नगारपालिका महासंघका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना, गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे, सल्लाहकार लेखनाथ न्यौपाने लगायतका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।

 उक्त छलफलमा नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा अन्तर सरकार सञ्चालन समन्वय ऐन २०७७ विपरीत उक्त विधेयक ल्याइएको उनीहरूको तर्क थियो। संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ।

उक्त अधिकारलाई संघीय सरकारले विस्तारै कुल्चिँदै गएको उनीहरूको भनाइ थियो। ‘तपाईंहरूले स्थानीय सरकारलाई सरकारको रूपमा हेर्नु भएन। एनजिओ जस्तो ठान्नुभयो, समस्या यहाँ छ’ ढुंगानाले भने।

यसैगरी गाउँपालिका महासंघका सल्लाहकार न्यौपानेले हतारमा भूमि विधेयक नल्याउन संघीय सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। हतारमा ल्याइएको विधेयकले सरकारी जग्गाको दुरूपयोग हुन सक्ने भन्दै सरकारी जग्गाको दुरूपयोग गर्ने उद्देश्यबाट विधेयक आउन नहुने उनको भनाइ थियो।

समितिको अर्को बैठक आइबार बस्दै छ। आइतबारको बैठकमा विधेयक सम्बन्धी सरोकारवाला अन्य निकायका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाइएको समितिका सदस्य प्रतिमा गौतमले बताइन्। उनका अनुसार आइतबार वन मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई पनि छलफलका लागि बोलाइएको छ।

प्रतिनिधि सभामा गत वैशाख २३ गते पेस भएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसको माग अनुसार उक्त विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि गत साउन ८ गते संसदीय समितिमा पठाइएको थियो।

यस विधेयकमा जसपा नेपालले दशवटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव नै दर्ता गराएको छ। कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका सांसदहरूले यस विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। विधेयकमा हदबन्दी छुटको जग्गा घडेरीका रूपमा वा आवास एकाइ (अपार्टमेन्ट) बनाई बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।

यही विषयमा कांग्रेसको प्रमुख असहमति छ। यसमा परिमार्जन हुनैपर्ने कांग्रेसको अडान छ। यो बुँदामा परिमार्जन नहुने हो भने मुलुकलाई ठूलो नोक्सान हुने दाबी कांग्रेस, जसपा नेपाल लगायतका दलहरूको छ।

हदबन्दी छुटको जग्गा घडेरी बनाइ बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थामा थापा र शर्माले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। अन्य प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट लिएका जग्गालाई घरजग्गा व्यवसाय प्रयोजनका लागि बिक्री–वितरण गर्न पाउन सकिने व्यवस्थामा रोक लगाउनुपर्ने तर्क थापा र शर्माले राखेका छन्।

यसैगरी संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिँदा सहरी क्षेत्रमा घर, घडेरी भए/नभएको समेत हेरेर मात्र दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

वन क्षेत्र भनी जनाइएको जग्गा खाली अवस्थामा भए पनि वन क्षेत्रमै कायम हुनुपर्ने, लालपुर्जा दिन नसकिने संशोधनमा प्रस्ताव उल्लेख छ। भूमि विधेयकमा दश वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका तर लालपुर्जा पाउन नसकेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सांसदहरूले दर्ता गराइएको संशोधन प्रस्तावमा पहिले कृषि, उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा आवास एकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गर्न र बेचबिखन गर्न नपाइने प्रावधान राख्न प्रस्ताव राखिएको छ।

हदभन्दा बढीको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिइएको उक्त जग्गा अरू प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्य राखी विधेयकमा प्रष्ट पार्नुपर्ने अडान थापा र शर्माले संशोधन प्रस्तावमार्फत राखेका छन्।

विधेयकमा कृषि, उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्थालगायतका प्रयोजनका लागि छुट लिएको जग्गामा घरजग्गा प्रयोजनको लागि पनि स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन भनेर फरक–फरक शीर्षकमा राखिएको छ तर कांग्रेसले राखेको संशोधन प्रस्तावमा भूमिहीन दलित र भूमिहीनलाई एउटै शीर्षकमा राख्नुपर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई अर्को शीर्षकमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउन अहिलेसम्म सुकुम्बासी आयोगसमक्ष १५ लाखभन्दा बढी परिवारले निवेदन दर्ता गराएका छन्। त्यसैले भूमिहीन दलित, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा बाँड्न भूमि विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो पास गर्नुपर्ने एमालेको तर्क छ।