काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट हटाइएका सुकुम्बासीलाई सरकारले बनेपा, नगरकोट र इचंगुनारायणमा लगेको छ। अधिकारसम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिका इन्जिनियर दीपेन्द्रकुमार साहका अनुसार उपत्यकाबाट बिहीबार बनेपा, बुधबार नगरकोट र शुक्रबार इचंगुनारायण लगिएको हो।

केही सुकुम्बासीलाई कीर्तिपुरस्थित राधा स्वामी सत्संग भवन, भक्तपुर बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र तथा बालाजुका विभिन्न होटलमा राखिएका छन्। बनेपा लगिएकालाई बुडोलस्थित रेडक्रसमा राखिएको छ भने नगरकोटमा नगरकोट हाइटस्थित खानेपानी विभागको तालिम केन्द्रमा राखिएको छ।

शाहका अनुसार बनेपामा १२०, नगरकोटमा ४९ र इचंगुनारायणमा ९३ जना सुकुम्बासीलाई लगिएको छ। यसैगरी बालाजुका विभिन्न होटलमा दुई सय, राधा स्वामी सत्संग हलमा दुई सय तथा भक्तपुर बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा ६० जना सुकुम्बासीलाई राखिएको छ। यसबाहेक अन्य सुकुम्बासी आआफ्नो हिसाबबाट अन्य ठाउँमा गएको साहले बताए।

२०६६ सालमै सुकुम्बासीका लागि भनेर इचुंगनारायणमा अपार्टमेन्टमा बनाइएको थियो, तर त्यहाँ सुकुम्बासी बस्न मानेका थिएनन् । सरकारले यसअघि काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई इचंगुनारायण लग्न पटकपटक प्रयास गरेको थियो तर सरकार सफल हुन सकेको थिएन। यसपटक भने सरकार सफल भएको छ।

बागमती विकास समितिका सदस्य–सचिव मच्चाकाजी महर्जनका अनुसार विभिन्न ठाउँमा राखिएका सुकुम्बासीको अवस्था बुझ्न र तत्काल समस्या सामाधन गर्न विकास समितिका कर्मचारी नेत्रमणि न्यौपानको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।

यसैगरी सुकुम्बासीहरू परिवारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रत्येक ठाउँमा एकएकजना अहेब पठाएको र ती अहेबले सिफारिस गरेका बिरामी सुकुम्बासीलाई अस्पतालमा भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको महर्जनले बताए तर बागमती समितिकै एक कर्मचारीले भने, ‘बाहिर प्रचार गरेजस्तो भित्रको अवस्था छैन। सुकुम्बासीको अवस्था दयनीय नै छ। उनीहरूको मानवीय हेरचाह हुन सकेको छैन।’

सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने क्रममा सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा दुई हजार ६ सय ८७ घरटहरामा डोजर चलाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार डोजर चलाउँदा हटाइएका संरचनामध्ये आठ सय ९० पक्की र एक हजार सात सय ९७ कच्ची घरटहरा रहेका छन्।

प्रशासन कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार अभियानका क्रममा काठमाडौं उपत्यकाका १९ वटा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराइएको छ। विवरणअनुसार बस्ती हटाउने अभियानबाट कुल १५ हजार तीन सय १६ जना विस्थापित भएका छन्। विस्थापितमध्ये ६ हजार आठ सय ५८ पुरुष, पाँच हजार तीन सय २५ महिला, एक हजार चार सय ३७ बालक र एक हजार ६ सय ९६ बालिका रहेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। करिब दुई हप्तादेखि सरकारले विभिन्न चरणमा काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर विभिन्न ठाउँमा डोजर चलाउन सुरु गरेको छ। अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियान अझै जारी रहेको छ।  

२०६८ सालमा अधिकारसम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यकामा तीन हजार चार सय ९६ सुकुम्बासी परिवार रहेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा काठमाडौंमा मात्र दुई हजार दुई सय ४५ सुकुम्बासी परिवार रहेको विवरण राखिएको थियो। त्यसयता सुकुम्बासी परिवारको संख्या बढेर ६ हजार हाराहारीमा पुगेको अनुमान गरिएको थियो। प्रतिवेदनमा थापाथली, सिनामंगल, गैरीगाउँ, शंखमूल, बल्खु, कपन, गोठाटार, कागेश्वरी, मनोहरा टोल, धोबीखोला किनार र विष्णुमती नदी किनारा लगायत २२ ठाउँमा सुकुम्बासी बस्ती भएको पहिचान गरिएको छ।

यसैगरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार थापाथलीमा एक सय ४३, गैरीगाउँमा एक सय ६२, गोठाटारमा ७७, शान्तिनगरमा चार सय ७६ र मनोहरा टोलमा १३ गरी कुल आठ सय ७१ परिवार बस्थे। ती सबै बस्तीमा डोजर चलिसकेको छ।

कति छन् सुकुम्बासी?

विघटित भूमि समस्या सामधान आयोगका अनुसार विघटन हुनुअघिसम्म आयोगले १२ लाख १७ हजार आठ सय ९२ निवेदकको लगत संकलन गरेको थियो; जसमध्ये भूमिहीन दलित ९९ हजार तीन सय १९, भूमिहीन सुकुम्बासी एक लाख ८१ हजार पाँच सय ५६ र अव्यवस्थित बसोबासी नौ लाख ३४ हजार पाँच सय ६४ जनाको निवेदन आयोगको सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी गरिएको थियो।

विघटित आयोगका अनुसार यस अवधिमा नौ हजार तीन सय जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ; जसमा भूमिहीन दलित नौ सय १९, भूमिहीन सुकुम्बासी एक हजार दुई सय ४७, अव्यवस्थित बसोवासी दुई हजार आठ सय ३२ रहेका छन्।

 विघटित आयोगका अनुसार आगामी २०८३ असार मसान्तसम्म करिब तीन लाख भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको थियो। आयोग विघटन भएपछि ती १२ लाख निवेदन अलपत्र पर्ने भएका छन्।