सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा करिब चार अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा गर्दै स्टार्टअप तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। विगतका वर्षहरूमा नवप्रवर्तन र अनुसन्धान क्षेत्रमा अपेक्षाकृत न्यून लगानी हुँदै आएको अवस्थामा यस पटकको बजेटले युवा उद्यमी, वैज्ञानिक तथा नवीन सोच भएका व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट नीति अघि सारेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका कार्यक्रमका लागि चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका थिए। साथै स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमलाई एउटै छातामुनि ल्याउने उद्देश्यले ‘नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी’ स्थापना गर्न ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

सरकारको यो कदमलाई नवप्रवर्तन आधारित अर्थतन्त्र निर्माणतर्फको महत्त्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सूचना प्रविधि, कृषि प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा तथा डिजिटल सेवामा काम गरिरहेका युवा उद्यमीहरूले पर्याप्त वित्तीय र संस्थागत सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए। बजेटले पहिलोपटक व्यवस्थित रूपमा स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।

सरकारले स्थापना गर्न लागेको नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटीले स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिस्टममा आबद्ध गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा काम गर्नेछ। यसमार्फत उद्यमसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, नवीन वित्तीय उपकरणको पहुँच, लगानीका अवसर, इंक्युवेसन सेवा तथा उद्यमीहरूबीच सहकार्यको वातावरण विकास गरिने जनाइएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार प्लेटफर्मले स्वदेशी उद्यम अभियानलाई समेत एकीकृत रूपमा अघि बढाउने योजना छ। यसले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवालाई आवश्यक परामर्श, तालिम, लगानी पहुँच र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।

बजेटले कृषि तथा पशुजन्य क्षेत्रमा उद्यम गर्न चाहने एक हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको छ। कृषिलाई परम्परागत पेशाबाट आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको योजनाअनुसार युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याइएको हो। कृषि क्षेत्रमा प्रविधि प्रयोग, मूल्य शृंखला विकास र रोजगारी सिर्जनामा यस कार्यक्रमले योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ।

युवा वैज्ञानिकलाई स्वदेशमै अनुसन्धान गर्ने वातावरण निर्माण गर्न अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। नेपालमा अनुसन्धानका लागि सीमित अवसर र न्यून लगानीका कारण दक्ष जनशक्ति विदेशिने क्रम बढिरहेका बेला सरकारले अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष बजेट विनियोजन गर्नु सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

विज्ञान तथा प्रविधिका जानकारहरूका अनुसार नेपालमा अनुसन्धान तथा विकास (आर एन्ड डी) क्षेत्रमा लगानी दक्षिण एसियाकै न्यूनमध्येमा पर्दै आएको छ। विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र निजी क्षेत्रबिच समन्वय अभाव हुँदा नवप्रवर्तनका सम्भावना भएका धेरै परियोजना व्यावसायिक रूपमा सफल हुन सकेका छैनन्। नयाँ बजेटले यही खाडल कम गर्ने प्रयास गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारले खगोलीय पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सगरमाथा आधार शिविरमा अब्जर्भेटरी केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। हिमाली क्षेत्रको प्राकृतिक विशेषतालाई उपयोग गर्दै वैज्ञानिक अनुसन्धान र पर्यटनलाई जोड्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। यसले नेपाललाई साहसिक र वैज्ञानिक पर्यटनको नयाँ गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बजेटमा सूचना प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारले आगामी दशकलाई सूचना प्रविधिको दशकका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिँदै डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, डेटा केन्द्र निर्माण र एआईमा आधारित सेवाको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रसँगै नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउनु दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक छ। परम्परागत पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित बजेटभन्दा ज्ञान, अनुसन्धान र प्रविधिमा आधारित लगानीले उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने भएकाले सरकारले यस क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ।

यद्यपि विगतमा पनि विभिन्न कार्यक्रम घोषणा भए तापनि कार्यान्वयन कमजोर हुने गरेको अनुभव रहेकाले यस पटकको चुनौती कार्यान्वयनमै रहने विश्लेषकहरू बताउँछन्। स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनका लागि छुट्याइएको बजेट प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सके युवामा उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना तथा स्वदेशी प्रविधि विकासमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकिने छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र उद्यमशीलतालाई आर्थिक विकासको नयाँ आधार बनाउने संकेत दिएको छ। विज्ञान, प्रविधि तथा स्टार्टअप क्षेत्रमा करिब चार अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने सरकारी योजनाले नेपालमा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको बहसलाई थप बल पुर्‍याएको छ। घोषित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने यसले युवा प्रतिभालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको आधार तयार पार्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।