विगत २७ वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको ऐतिहासिक वीरगन्ज चिनी मिल पुनःसञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सरकारद्वारा गठित कार्यदलले मंगलबार दिउँसो कारखानाको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भावना पहिल्याउन सिडिई श्रीकान्त यादवको संयोजकत्वमा गत भदौ १ गते यो कार्यदल गठन गरेको थियो।
टोलीमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत ज्योति पौडेल र सल्लाहकार श्याम शर्मा सदस्य रहेका छन्। कार्यदललाई १५ दिनभित्र आफ्नो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
निरीक्षणका क्रममा कार्यदलले कारखाना परिसरमा रहेका भौतिक संरचना, प्रशासनिक भवन, मेसिनरी उपकरण तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्था र तिनलाई मर्मत गरी पुनः उपयोगमा ल्याउन सकिने वा नसकिने विषयमा प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेको छ।
तत्कालीन सोभियत संघले उपहार स्वरूप निर्माण गरिदिएको यो कारखानाको शिलान्यास तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा गरेका थिए।
कम्पनी ऐन, २०२१ अनुसार स्थापना भएको यस कारखानाले आर्थिक वर्ष २०४७/०४८ मा हालसम्मकै सर्वाधिक २ लाख २ हजार ७ सय ५० क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको रेकर्ड थियो।
उक्त परिमाणको चिनी उत्पादनका लागि किसानबाट खरिद गरिएको २३ लाख ९ हजार ५ सय ४८ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरिएको थियो।
तर, त्यसको तीन वर्षपछि नै उद्योग ओरालो लाग्न थाल्यो। आर्थिक वर्ष २०५०/०५१ मा उद्योगले ९ लाख २५ हजार क्विन्टल उखु मात्र पेलेर चिनी उत्पादन ८५ हजार क्विन्टलमा सीमित हुन पुगेको थियो।
लगातार घाटामा गएपछि तत्कालीन सरकारले उद्योगलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सोही क्रममा २०५६ फागुन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि झन्डै २७ वर्षदेखि यो उद्योग पूर्ण रूपमा ठप्प रहँदै आएको छ।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०८३ १५:५६ मंगलबार
