भारतले नेपाललाई दिने अनुदान बढाएको छ। भारतले नेपाललाई चालु आर्थिक वर्षमा करिब पौने १३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ। भारतको ‘छिमेक पहिलो’ नीति अन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गराइने अनुदान रकम आठ अर्ब भारतीय रुपैयाँ दिने भएको छ।

भारतको आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि आइतबार भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले संसदमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा नेपाललाई १२ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ अनुदान दिने बताएकी हुन्।

छिमेकी मुलुकमध्ये भारतले सबैभन्दा बढी भुटानलाई दुई हजार दुई सय ८८ करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने बताएको छ। पाकिस्तानबाहेक सबै दक्षिण एसियाली मुलुकलाई भारतले अनुदान दिँदै आएको छ।

भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा नेपाललाई ६ अर्ब ५७ करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरियो। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ का लागि पनि सात अर्ब रुपैयाँ नै छुट्याइए पनि कुल खर्च भने आठ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको भारतीय बजेट दस्ताबेजमा उल्लेख छ।

भारतले नेपाल मात्र नभई अन्य छिमेकी मुलुकहरूप्रति पनि सहायता नीति परिमार्जन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार भुटानलाई सबैभन्दा धेरै २२ अर्ब ८८ करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ। त्यसपछि माल्दिभ्सलाई पाँच अर्ब ५० करोड, श्रीलंकालाई चार अर्ब र अफगानिस्तानलाई एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

श्रीलंकाका लागि अनुदान अघिल्लो वर्षभन्दा एक सय करोड रुपैयाँले बढाइएको छ भने अफगानिस्तानका लागि ५० करोड रुपैयाँ थप गरिएको छ।

नेपालका सन्दर्भमा हेर्दा भारतले नेपाललाई दिने अनुदान वृद्धि केवल आर्थिक सहयोगको निरन्तरता मात्र होइन, दुई देशबिचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र रणनीतिक सम्बन्धको प्रतिबिम्बका रूपमा देखिन्छ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध सदियौं पुरानो सभ्यता, भाषा, धर्म र सांस्कृतिक आदानप्रदानसँग गाँसिएको छ। यही गहिरो सम्बन्धका कारण भारतले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूमध्ये नेपाललाई सधैं प्राथमिकतामा राख्दै आएको देखिन्छ।

खुला सीमा व्यवस्था नेपाल–भारत सम्बन्धको विशिष्ट विशेषता हो। यसले दुवै देशका नागरिकबीच आवागमन, व्यापार, रोजगारी र सामाजिक सम्पर्कलाई सहज बनाएको छ। लाखौं नेपाली नागरिक भारतमा रोजगारी र व्यवसायमा संलग्न छन् भने भारतीय लगानी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको छ। यस्तो आपसी निर्भरता रहेको अवस्थामा नेपालमा स्थायित्व र विकास भारतका लागि पनि प्रत्यक्ष चासोको विषय बन्छ। त्यसैले ‘छिमेक पहिलो’ नीतिअन्तर्गत भारतले नेपालमा पूर्वाधार, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सीमा क्षेत्रका परियोजनामा सहयोग बढाउँदै आएको छ।

रणनीतिक दृष्टिले पनि नेपाल भारतका लागि महत्त्वपूर्ण छ। हिमालय क्षेत्रको सुरक्षा, जलस्रोत व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थायित्वका सवालमा नेपालसँग सहकार्य भारतको दीर्घकालीन हितसँग जोडिएको छ।

कोसी, गण्डकजस्ता साझा नदी प्रणालीका परियोजनामा भारतको निरन्तर संलग्नता यसैको उदाहरण हो। यस्ता परियोजनाले बाढी नियन्त्रण, ऊर्जा उत्पादन र सिँचाइमार्फत दुवै देशलाई लाभ पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा क्षेत्रीय तथा विश्व राजनीतिमा तीव्र परिवर्तन भइरहेका बेला भारतले नेपाललाई अनुदान वृद्धि गर्नु कूटनीतिक सन्देशसमेत हो। यसले नेपालसँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै आपसी विश्वास कायम राख्ने प्रयास झल्काउँछ। विकास सहायता वृद्धिसँगै नेपाल–भारत सम्बन्ध आगामी दिनमा अझ प्रगाढ हुने, सहकार्यका नयाँ आयाम खुल्ने र दुवै देशका जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने अपेक्षा गरिएको छ।