हजारौंले रोजगारी पाइरहेको र अर्बाैं विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको नेपाली चिया क्षेत्र वर्षाैंदेखि अन्योल र अल्झनमा छ। गुणस्तरीय उत्पादनका लागि राज्यको बेवास्ता र त्यही ‘कमजोरी’लाई निहुँ बनाएर हुने गरेको निकासी झन्झटले बर्सेनि नेपाली चिया क्षेत्र चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ। सधैंजसो यही विषयलाई लिएर निकासीमा हुने किचलोले उत्पादनको मुख्य मौसम र गुणस्तरीय पत्ती हुने बेलैमा व्यवसायीले अवरोध खेप्नुपरिरहेको छ।

यो वर्ष पनि पुरानै लफडा दोहोरियो। फर्स्ट फ्लस (वर्षभरकै गुणस्तरीय पत्ती) कै बेला भारतले करिब दुई महिना नेपाली तयारी चियाको आयातमा बखेडा झिकिदियो। भारतीय टी बोर्डले दर्जनौं सर्त राखेर नेपाली तयारी चिया जाँचपछि मात्रै बिक्री गर्न पाउने प्रावधान लागु गर्‍यो। भारतले आफ्नोबाहेकको चियालाई मात्रै गुणस्तरका नाममा निर्धारण गरेको यो सर्तले निकासीको ९० प्रतिशत बजार हिस्सा भारतमै रहेको नेपाली चियालाई सोझै असर पर्‍यो।

तर करिब दुई सातायता भारतीय बजारमा नेपाली तयारी चियामा देखिएको अवरोध खुकुलो भएको छ। ‘अहिलेचाहिँ भारतीय बजारमा हाम्रो चिया बिक्री केही खुकुलो भएको छ’, व्यवसायी गोपाल कट्टेलले भने, ‘तर, ढुक्क हुने अवस्था छैन, कतिबेला फेरि बजार बन्द हुने हो भर हुन्न।’ नेपालमा मात्र होइन, भारतमा पनि अहिले चियाको मुख्य मौसम हो।

भारतीय चियाको बजार सुरक्षित गर्न भारतीय पक्षले बर्सेनि यही बेला नेपाली चियामा कडाइ गर्ने व्यवसायीको अनुभव छ। ‘भारतका व्यवसायी र त्यहाँको टी बोर्डले मुख्य उत्पादनका बेला नेपाली चिया आयात बन्द गर्ने रणनीति अपनाउँछन्’, एक व्यवसायी भन्छन्, ‘हाम्रो सरकारले नेपाली चिया बिक्रीका लागि जिटुजी नगर्दा वा बलियो बाटो नबनाइदिँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रदेखि किसान–मजदुरको चुलोसम्म समस्या आइपुग्नेगरेको छ।’

विगतमा जस्तै यसपटक पनि भारतले गरेको बिक्री अवरोधले नेपालका ९९ चिया उद्योग साताभन्दा बढी अवधि बन्द भए। सूर्याेदय अर्थाेडक्स टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसनअन्तर्गतका ५३ उद्योग असार १ देखि १० सम्म र थप ४६ उद्योग असार ४ देखि १० सम्म बन्द भए। अहिले ती उद्योग खुलेका छन्। सरकारले चिया निकासीको दीर्घकालीन प्रबन्ध नगरेकै कारण विरोधस्वरूप ती उद्योग बन्द गरिएका थिए।

उद्योग बन्द हुँदा उद्योगीलाई मात्रै घाटा हुँदैन, उनीहरूसँग जोडिएका हजारौं किसान, श्रमिक र ढुवानीकर्तासमेतलाई सोझो असर पर्छ। सबै बाली मासेर चिया लगाएका किसान बढी मारमा पर्छन्।

भारतीय चिया बोर्डले १ मे २०२६ मा नेपालबाट आयात गर्ने चियामा स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर (एसओपी) लागु गरेको थियो। यो अवधारणाअनुसार प्रत्येक गाडीमा लगिएको चियाको गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य हुन्छ। एसओपी लागु गरिएपछि यसको रिपोर्ट आउन २० दिनभन्दा बढी लाग्ने, रिपोर्ट नआउन्जेल बेच्न नपाइने, रिपोर्ट राम्रो आए बेच्न पाउने नत्र नष्ट गर्नुपर्ने वा फिर्ता ल्याउनुपर्ने बाध्यता नेपाली चिया उद्योगीलाई थियो। एक पटक नमुना परीक्षणमा फेल भए पुनः तीन साताभन्दा बढी समय गाडी त्यहीं रोकेर, दोस्रो पटक त्यति नै शुल्क लिएर मात्र गुणस्तर परीक्षण गर्नेगरी कडाइ गरिएको थियो।

भारतीय टी बोर्डको अवरोधपछि उद्योगी–व्यवसायीले गत वैशाख २७ मा काठमाडौं पुगेर प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कूटनीतिक पहलका लागि आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि भारतीय चिया बोर्डले १९ मे २०२६ मा दोस्रो विज्ञप्ति जारी गरी भारतीय घरेलु बजारमा नेपाली चिया बिक्री गर्न पाइने व्यवस्थाको जानकारी गरायो। केही उद्योगले नेपाली चिया बिक्री पनि गरे। तर पुनः भारतीय टी बोर्ड आफैंले १९ मेको विज्ञप्ति आधिकारिक नभएको भन्दै १ मेकै प्रावधानमा कडाइ गरेको थियो।

मे १ भन्दाअघि नेपाली तयारी चियाको एउटा नमुना परीक्षण गरेपछि २० गाडीसम्म निर्यात गर्न सकिने अवस्था थियो। यसअघि पनि बेलाबेला विभिन्न बहानामा नेपाली चिया भारतले रोक्न खोजे पनि अहिलेजस्तो बजारमा पुगेको चिया नै नष्ट गर्नेगरी कडाइ नगरेको व्यवसायी बताउँछन्। ‘हुन त नेपाली चियामा भारतले बेलाबेला अवरोध गरेकै थियो, छ’, एसोसिएसनका महासचिवसमेत रहेका कट्टेलले भने, ‘यसपटकको समस्या निकै गम्भीर थियो, देखाउनलाई गुणस्तर परीक्षण भनिए पनि नेपाली चिया भारतमा बिक्री रोक्ने नियत हो।’

भन्सारबाट चाहिँ पास हुन दिएर भारतीय बजार पुगेपछि गुणस्तर परीक्षण भन्दै तयारी चिया बोकेका गाडी तीन सातासम्म अड्काउनु निकै गम्भीर भएको उद्योगीको तर्क छ। उनीहरू स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्ने उद्योगहरूको उत्पादन बेच्न सरकारकोे पहल जरुरी रहेको बताउँछन्। ‘स्थानीय उत्पादनकै कच्चा पदार्थबाट बन्छ चिया तर अझैसम्म हामीले उत्पादन गरेको चिया कहाँ बेच्ने हो, थाहा छैन’, कट्टेल भन्छन्, ‘प्रशोधन भएको चियाको बजार बन्द गर्ने प्रयत्न पटकपटक गरिएको छ, भारतले विभिन्न झन्झट दिएर नेपाली चिया रोकिदिँदा हामी कहिलेकाहीं उद्योग बन्द गर्न बाध्य हुनुपरेको छ।’

उनले नेपाली चियाको निर्यात समस्या हल गर्नुपर्नेमा कुनै पनि सरकारले उद्योगीको कुरा नसुनेको बताए। ‘हाम्रै सरकारले नेपाली चिया निर्यातमा सहजीकरण गर्न ध्यान दिएको छैन’, उनले भने, ‘दीगो बजार व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल र सकेसम्म जिटुजी गर्नुपर्छ।’

केही वर्षअघि पनि गुणस्तरीय नभएको भन्दै नेपाली चिया आयातमा ४० प्रतिशतसम्म कर लगाउनेगरी भारतको लोकसभा र राज्यसभामा प्रस्ताव उठेको थियो। ३० जना सांसदले राज्यसभा र लोकसभा अध्यक्षलाई नेपाली चिया आयात निरुत्साहित गर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन बुुझाएका थिए।

पछिल्लो पटक भारतीय पक्षले प्रतिगाडी चियाको नमुना परीक्षणमा लिइरहेको ११ हजाभन्दा बढी रकमलाई २ हजारमा झारेपछि निर्यातकर्ताले केही राहत अनुभूत गरेका छन्। तर, अन्य जाँच पुरानै अवस्थामा रहेकाले निर्यातमा ढुक्क हुने अवस्था भने नभएको व्यवसायीको भनाइ छ। ‘पछिल्लो पटक गुणस्तर जाँचमा लाग्ने रकम घटाइएको छ, परीक्षणका अरू प्रक्रिया खासै परिवर्तन छैनन्,’ उद्योगी कट्टेल भन्छन्, ‘निर्यातमा भारतको मात्रै भर पर्नुहुन्न। अन्य देशमा पनि नेपाली चिया दीर्घकालीन रूपमा निर्यात गर्न पहल गर्नुको विकल्प छैन।’

सवा ४ अर्बको तयारी चिया निर्यात

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार नेपालबाट वार्षिक सवा चार अर्ब रुपैयाँको तयारी चिया निर्यात हुन्छ। बर्सेनि नेपालबाट ७० लाख किलोभन्दा बढी अर्थाेडक्स तयारी चिया निर्यात हुन्छ। यसको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै भारत जान्छ। बाँकी चिया अमेरिका, नेदरल्यान्ड, जर्मनीलगायत देशमा जान्छ। अर्थाेडक्स चिया इलाम, पाँचथर र धनकुटालगायत जिल्लामा उत्पादन हुन्छ। वार्षिक १ करोड ९० लाख किलो सिटिसी चिया उत्पादन हुने गरेकोमा १ करोड किलोचाहिँ भारतमै बिक्री भएको तथ्यांक छ। सिटिसी सबैभन्दा धेरै झापामा उत्पादन हुन्छ।

बोर्डका अनुसार इलाममा सरकारी र निजी गरी १६, झापामा ६९, धनकुटामा छ ठुला चिया उद्योग छन्। देशभर भने एक सय आठ ठुला चिया उद्योग र बगान छन्। चिया खेती गर्ने किसानको संख्याका आधारमा इलाम देशमै पहिलो हो। तर झापामा सबैभन्दा बढी चिया उत्पादन हुन्छ। झापामा ७० प्रतिशत र इलाममा ६४ प्रतिशत किसानको मुख्य आम्दानी चिया हो।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला अभाव

चिया निकासीमा सधैं हुने अवरोध अन्त्य गर्न र गुणस्तरीय नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चित गर्न पहिलो आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशालाको छ। प्रयोगशाला नहुँदा नेपाली उद्योगी महँगो मूल्य तिरेर अन्य देशकै प्रयोगशालामा आश्रित हुनुपरेको छ।

देशमै प्रयोगशाला हुने र त्यसको रिपोर्टलाई अन्य देशले पनि मान्यता दिने हो भने चिया क्षेत्रले ठुलो राहत पाउने उद्योगी उदय चापागाईं बताउँछन्। ‘चियालाई अर्गानिक प्रमाणित गर्ने र गुणस्तर जाँच्ने प्रयोगशाला नहुँदा उद्योगी–किसान सबैलाई समस्या छ’, उनले भने, ‘हुन त कुनै पनि सरकारले चियालाई अर्गानिक बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएनन्, अहिलेसम्म जेजति प्रगति भएको छ सबै उद्योगी र किसानकै प्रयासले हो।’

प्रयोगशाला नहुँदा नेपाली चियाको अर्गानिक प्रमाणीकरण विदेशका सेरेस, आइओएमलगायत संस्थाले गरिरहेका छन्। त्यो पनि बर्सेनि नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले खर्चिलो र झन्झटिलो हुने व्यवसायीको भनाइ छ।

सरकारले नेपाली चियाको लोगोका रूपमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डमार्फत ‘नेपाल टी क्वालिटी फ्रम दि हिमालयज’ कार्यान्वयन गरेको छ। तर यो प्रभावकारी हुन नसकेको उद्योगी बताउँछन्। सरकाले छिमेकी देश चीनसँग चिया बिक्रीका लागि जिटुजी गर्ने भने पनि हुन सकेको छैन। नेपाली चियाको बजार विशेषगरी भारत हुनुले बेलाबेला भारतीयको झन्झट खेप्नुपरेको व्यवसायीको भनाइ छ।

चिया उद्योगी चापागाईंले चीनमा नेपाली चियाको बजार सम्भावना प्रचुर रहे पनि सरकारले निर्यात सहज बनाउन मेहनत गर्नुपर्ने बताए। चीनले नेपाली चिया आयात गरे नेपाली चियाकै भविष्य राम्रो हुने उनको भनाइ छ। तर चीनमा चिया निर्यात गर्न सजिलो भने छैन। उद्योगी चापागाईंका अनुसार चीनमा निर्यात गरिने नेपाली चियाले कम्तीमा ४ प्रावधान पूरा गरेको हुनुुपर्छ। ‘चीन सरकारको जनरल एड्मिनिस्ट्रेसन अफ् कस्टममा नेपाली चिया दर्ता हुनुपर्छ र जिटुुजी हुनुुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यतिमात्र होइन, स्वास्थ्य सुरक्षा प्रमाणपत्र अनिवार्य छ भने व्यापारीको प्रोमोसनल भिजिट आवश्यक हुन्छ।’

उनले यी काम उद्योगी र किसानले नभई नेपाल सरकारले मात्रै गर्न सक्ने बताए। ‘व्यापारका लागि सम्झौता भएर मात्र हुँदैन, त्यहाँसम्म सहज रूपमा नेपाली चिया लैजाने बाटो सरकारले मात्रै बनाइदिन सक्छ’, उनले भने, ‘चियामा गुणस्तर उच्च हुनु त अनिवार्य छ।’

यसअघि पनि उद्योगीले चिनियाँ व्यापारीसँग नेपाली चियाको कारोबार गर्नेबारे छलफल गरेका थिए। तर दुुवै देशका सरकारबिच सम्झौता नहुँदा नेपाली चिया चीन निर्यात हुन सकेको छैन। थोरै तयारी चिया भने विभिन्न माध्यमबाट चीन पुग्छ।

न प्रोत्साहन न प्रयोगशाला

अर्गानिक तयारी चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सम्भावना उच्च छ। तर वर्षाैंदेखि किसानले प्रोत्साहन पाउन सकेका छैनन्। अर्गानिक चिया उत्पादनको लहर चलेको डेढ दशक बितिसक्दा पनि उत्पादक र व्यवसायीले अझै पुरानै चुनौती सामना गरिरहेका छन्। अर्गानिक चियालाई अहिलेसम्म सरकारले चिन्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। जति कराए पनि, जति प्रयास गरे पनि सरकारले सिंगो कृषि र चिया क्षेत्रलाई कहिल्यै प्राथमिकता दिन नसकेकोमा किसान, उद्योगी र व्यवसायी चिन्तित छन्। व्यापार र आम्दानी मात्र होइन, विश्वमा नेपालको नाम चिनाउने सम्भावनासमेत रहेको अर्गानिक चियालाई कुनै पनि सरकारले पहिचान गर्न नसकेको गुनासो छ।

‘कृषिप्रधान देश’को सरकार अर्गानिक चियाबारे यति बेखबर छ कि, यो चिया अर्गानिक हो वा होइन भनेर गुणस्तर छुट्याउने विश्वसिलो प्रयोगशालासमेत देशभित्र छैन। किसान र उद्योगीले अर्गानिक चिया प्रमाणित गर्नमात्र विभिन्न देशका प्रयोगशालामा हजारौं रुपैयाँ खर्चिनुपरिरहेको छ।

नेपाली अर्गानिक चिया अहिले पनि विश्वका डेढ दर्जनभन्दा बढी देशमा निर्यात हुन्छ। त्यो पनि उच्च मूल्यमा। तर प्रोत्साहन नहुँदा अर्गानिक चिया उत्पादन नै ज्यादै थोरै छ। तेस्रो मुलुकबाट अर्गानिक चियाको माग धान्न नसक्ने गरी आउँछ। तर उत्पादनमा लगानी गर्न सरकारले प्रोत्साहन नगर्दा किसान र उद्योगीको बलबुताले मात्रै भ्याउने अवस्था छैन।

चिया उद्योगी तथा प्राविधिक सरद सुब्बा तेस्रो मुलुकबाट आफूले धान्नै नसक्ने गरी तयारी चियाको माग भएको बताउँछन्। ‘मलाई तेस्रो मुलुुकका व्यापारीले ठुलो परिमाणको स्पेसल चिया माग गरेका हुन्छन् तर परिमाण पुग्दैन’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले पनि सहयोग गरे सालैपिच्छे उत्पादन बढाउन सकिन्छ, सरकारले विशेषगरी चिया किसानलाई सहयोग गर्नुपर्छ, अनि गुणस्तरीय उत्पादन बढ्छ।’ वर्षाैंदेखि प्रयास गर्दा पनि सरकारी निकायले चाहिँ अर्गानिक उत्पादनमा प्रोत्साहन नगरेकोसुब्बाको गुनासो छ।

इलामे चियाबारीको सौन्दर्य देख्दा जति आकर्षक छ, पछिल्लो समय यसबाट हुने आम्दानी पनि उसैगरी बढ्दो छ। किसान र उद्योगीले आफ्नै बलबुतामा इलामे अर्गानिक अर्थाेडक्स चिया विश्वका लाखौं उपभोक्ताको गिलाससम्म पुर्‍याउन प्रयत्न गरिरहेका छन्। ‘चिया अर्गानिक बनाउँदा मात्रै यसको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ’, सुब्बा भन्छन्, ‘तर, विडम्बना यस्तो छ कि सरकारसँग नेपालमा अर्गानिक चिया कति उत्पादन हुन्छ भन्नेसम्मको तथ्यांकसमेत छैन।’ सरकारले चियामात्रै सुनेको र यसको गुणस्तर, सम्भावना र भविष्यबारे कुनै कदम नचालेको उनले बताए। ‘सरकारले अर्गानिक र अरू चियालाई एउटै डालोमा हालेर बुझेकाले किसान निराश छन्,’ उनले भने, ‘रासायनिक मल खरिद गर्न अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारले अर्गानिक उत्पादनतर्फ ध्यान दिएको छैन।’

विभिन्न तयारी वस्तु निर्यातमा सरकारले नगद प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) दिने व्यवस्था पनि छ। सरकारले केही वर्षअघिसम्म तेस्रो मुलुक निर्यात हुने तयारी चियाबाट भएको आम्दानीको पाँच प्रतिशत प्रोत्साहनस्वरुप दिने गरेको थियो।

किसानको पीडा पनि उस्तै

सरकारले बेवास्ता गर्दा चिया क्षेत्र नराम्रोसँग फसिररहेको किसान बताउँछन्। सूर्याेदय–१४ लक्ष्मीपुरका किसान मुकुन्द आचार्यले सरकारले किसानको गुनासो नसुनिदिएकै कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताए। ‘ठुलो परिमाणको तयारी चिया बेच्ने ठाउँ भारत मात्रै भएको छ, अन्य देशमा बिक्री सहज बनाइदिनुपर्छ भनेर किसान र उद्योगीसमेतले पटकपटक वर्तमान र यसअघिका सबैजसो सरकारसँग काठमाडौं पुगेर गुहार मागेका हौं’, उनले भने, ‘कुनै पनि सरकारले न हरियो चियाको बिक्री सहज बनाइदिए न तयारी चियाको निर्यात नै।’ उनका अनुसार यसको सबैभन्दा ठुलो असर किसानलाई परेको छ, समस्या कसैले बुझिदिँदैन।

‘हरियो पत्ती बेचेर गुजारा चलाउने किसान अधिक छन्, उनीहरूले चिया पनि राम्रै परिमाणमा बेच्छन् तर के खाएर पेट पाल्ने भन्ने समस्या सधैं हुन्छ’, आचार्यले भने, ‘उद्योगीले समेत पटकपटक सरकारलाई चिया निर्यात सहज बनाउन माग नगरेका होइनन् तर कुनै पनि सरकारले सुनेका छैनन्।’

सूर्याेदय–७ गोगनेका किसान डम्बर कटवालले भारतले बर्सेनि विभिन्न बहानामा नेपाली चियामा अवरोध गरिरहेको बताए। ‘भारतले पटक–पटक नेपाली चियालाई धोका दिएको छ, हामी किसान र उद्योगीले ध्यानाकर्षण गराउँदा सरकारले वास्ता गर्दैन, चियाको गुणस्तर बढाउन पनि प्रोत्साहन  गर्दैन’, उनले भने। उनका अनुसार तयारी चिया भारतमा मात्रै बेच्ने हो भने सधैं यो समस्या आइरहन्छ, युरोपका बजारमा सहज रूपमा नेपाली चिया जान सक्यो भने मात्रै किसान र श्रमिकले राहत पाउँछन्।

उद्योगी पुनम राई नेपालको धेरै चिया निर्यात हुने भारतले हरेक वर्ष नजानिँदो तवरले रोक लगाउने बताउँछन्। ‘कहिले नाकामै बन्द गरिन्छ, कहिले थप कडाइ गरिन्छ नेपाली चियालाई’, उनले भने, ‘अघोषित रूपमा नेपाली चियालाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास बारम्बार भइरहन्छ। यसको सोझो असर किसानलाई छ।’ यसपटक पनि भन्सारबाट पास हुन दिएर कोलकाता पुगेपछि बिक्री हुन नसक्नु यही प्रयास भएको उनको बुझाइ छ।

सूर्याेदय नगरपालिकाका कार्यबाहक मेयर दुर्गाकुमार बरालले कोलकाता पुगेका नेपाली चियाका ‘कन्साइनमेन्ट’ माथि भारतीय चिया बोर्डले आयातकर्ताको गोदाममै प्रवेश गरी प्रत्येक बोराको नमुना संकलन र परीक्षण गर्नु झन्झटिलो प्रक्रिया भएको बताए। गुणस्तर जाँचका नाममा यो साल पनि भारतले गुणस्तरीय नेपाली चिया भारतीय गोदाममै थन्किने अवस्था सिर्जना गरी गुणस्तर झन् घटाउने उच्च जोखिमसम्म लगेको उनले बताए। ‘निर्यात समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुँदा नेपालको चिया उद्योग धराशयी हुन्छ, हजारौं किसान र श्रमिकको रोजीरोटी गुम्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्छ। निर्बाध रूपमा नेपाली चिया निर्यातको वातावरण सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले प्रयास गर्नुपर्छ।’