सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो बाचा पत्रमा ‘आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सय दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्छौ ’ भनेर प्रतिबद्धता गरेपछि बचत फिर्ता माग गर्दै सर्वसाधारणबाट बागमती प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका चार सय १० वटा सहकारी विरुद्ध उजुरी परेको छ। अधिकांश उजुरी बचत फिर्तासँग जोडिएको बागमती प्रदेश सहकारी  रजिष्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीको भनाइ छ।

प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रदीपराज पौडेलका अनुसार हाल दैनिक सयभन्दा बढी  उजुरी बचत फिर्ता गर्न माग गर्दै रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आउने गरेका छन्।

यसैगरी हर हिसाब मिलान गर्न तथा व्याज पुँजीकृत गरेको विषयमा पनि कार्यालयमा उजुरी पर्ने गरेका छन्। सहकारीका सञ्चालकहरूले  सन्दर्भ व्याजभन्दा बढी व्याज लिएको भन्दै बचतकर्ताबाट उजुरी आउने गरेको रजिष्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीले जनाएका छन्।

रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता हुन भएका सबै उजुरी तदारुताका साथ सम्बोधन भइरहेको पौडेलले बताए। गत साता बागमती प्रदेश सरकार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री विनु रायमाझी पौडेल ललितपुरको सानेपास्थित रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गई रजिष्टार कार्यालयले गरेको काममको विषयमा अनुगमन गर्न गएकी थिइन्। अनुमगनको क्रममा मन्त्री पौडेलले  बचत फिर्ता माग गर्दै तथा अन्य विषयमा आएका उजुरीहरूको तत्कालै सम्बोधन गर्न र बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्नका लागि कानुनले दिएका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर बचतकर्ताको समस्या सामाधन गर्न रजिष्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीहरूले निर्देशन दिएकी थिइन्।

पौडेलले भनिन्, ‘बचतकर्ताहरूबाट आएको उजुरीहरूलाई गम्भीरता साथ हेर्नुहोस्। आवश्यक कारबाही गर्न प्रहरी अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुहोस्। आवश्यक देखिएका सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का गरी बचत रकम फिर्ता गर्नुहोस्।’

पौडेलका अनुसार रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बचत कर्ताबाट उजुरी आएपछि रजिष्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीले उक्त उजुरीमाथि छानबिन गरेर पहिलो चरणमा सहकारीका सञ्चालकहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने गरेका छन्। त्यसपछि मात्र बचत फिर्ता गराउने  प्रक्रिया अघि बढाउने गर्छन्।

उजुरी परेका सहकारीमध्ये हालसम्म तीन सयभन्दा बढी सहकारीका सञ्चालकहरूलाई पचाचार गरिसकिएको पौडेलले बताए। उनका अनुसार उक्त कार्यालयले हालसम्म ५१ वटा सहकारीका सञ्चालकसँग त्रिपक्षीय छलफल समेत गरिसकेका छन्।

बागमती प्रदेश सरकार मातहतमा हाल तीन हजार दुई सय ३० वटा सहकारी छन्। तीमध्ये पाँच वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको छ। सिभिल, नबोबुद्ध, लालिगुराँस, सुमेरु तथा दर्शन सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको हो। समस्याग्रस्त सहकारीहरूको हकमा भने बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न बागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौंको अनामनगरमा छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेको छ।

बागमती प्रदेशमा इन्द्र बानियाँको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सहकारीमन्त्री पौडेलको निर्णय अनुसार तत्काल सहकारी समस्या समाधान गर्ने गरी सरोकारावाला सबै पक्षलाई  पायक पर्ने गरी गत पुस २२ गते काठमाडौं उपत्यकामा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो।

बागमती प्रदेशभित्र रहेका सहकारीमध्ये ७६ प्रतिशतभन्दा  बढी सहरकारीहरू काठमाडौं उपत्यका भित्रका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा रहेकाले काठमाडौं उपत्यकामा उक्त  कार्यालय स्थापना गरिएको सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौंमा नियमन तथा अनुगमन गर्ने कार्यालय नहुँदा उपत्यकाभित्र रहेका सहकारीहरूको नियमन तथा अनुगमन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको बताइएको थियो।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा साधारणसभा सम्पन्न गरी विवरण बुझाउने सहकारीको संख्या एक हजार दुई सय ६१ थियो। यो भनेको ३९ प्रतिशत मात्र हो। काठमाडौं उपत्यकामा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरिएपछि साधारणसभा गरी अध्यावधिक हुने सहकारीको संख्या ह्वात्तै बढेको पाइएको छ।

हालसम्म एक हजार दुई सय सहकारीले विवरण बुझाइसकेको र चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाभित्र अध्यावधिक हुने सहकारीहरूको संख्या अझै बढ्ने अनुमान रजिष्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीको छ। उनीहरूका अनुसार उपत्यकामा कार्यालय स्थापना भएपछि बचतकर्ताको निवेदन लिने र बचत फिर्ता गर्ने कामसमेत प्रभावकारी भएको छ।

कानुनअनुसार एउटा पालिकाभन्दा बढी पालिकामा कार्यक्षेत्र भएका सहरकारीहरूको नियमन तथा दर्ता प्रदेश सरकारले गर्ने गरेको छ।  प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ तथा प्रदेश सहकारी नियमावली २०७६ अनुसार बागमती सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले प्रदेश मातहतका सहकारीहरूको अनुगमन तथा नियमन गर्ने गरेको छ।