गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको ६४.२६ प्रतिशत खर्च गरेको हो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.२८ प्रतिशतले कम हो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गण्डकी प्रदेशमा ६९.५४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो।
गण्डकी प्रदेशमा यस वर्ष भएको बजेट खर्च संघीयता कार्यान्वयनपछि सबैभन्दा कम हो। गण्डकीमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबैभन्दा कम ६६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। यस वर्ष त्योभन्दा पनि झन्डै २ प्रतिशत कम खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७५ प्रतिशत, प्रदेश स्थापना भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६९ प्रतिशत, २०७६/७७ मा ७० प्रतिशत र २०७९/८० मा ७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३२ अर्ब ६ करोड ८ लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। जसमध्ये २० अर्ब ६० करोड ३५ लाख ७ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ खर्च भई बजेट निकासा भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
गण्डकी प्रदेशले पुँजीगततर्फ ६७.४६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। १९ अर्ब २६ करोड ४० लाख ७८ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा १२ अर्ब ९९ करोड ५१ लाख ७५ हजार ५ सय ३ रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। त्यस्तै, चालुतर्फ ६०.६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। १२ अर्ब ५४ करोड ६७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ६० करोड ८३ लाख ३२ हजार १ सय ६७ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ।
मन्त्रालयगत खर्चअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५०.१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। उक्त कार्यालयका लागि ९८ करोड ८६ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४९ करोड ५३ लाख ६६ हजार १ सय ९६ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ३७.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यो अत्यन्त न्यून खर्च हो। यस मन्त्रालयका लागि २३ करोड ३१ लाख २५ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ८ करोड ७० लाख ९५ हजार ३ सय २४ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
त्यस्तै, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले ६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ८५ करोड २२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको सो मन्त्रालयले ५८ करोड ६ लाख २१ हजार ८ रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ६०.३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कुल २ अर्ब १ करोड ९५ लाख ६१ हजार ५ सय ५३ रुपैयाँ बजेट रहेको सो मन्त्रालयले १ अर्ब २१ करोड ९७ लाख ५ हजार ३ सय १२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ६४.७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। १२ अर्ब १७ करोड १४ लाख २४ हजार २ सय ६९ रुपैयाँ बजेट रहेको सो मन्त्रालयले ७ अर्ब ८८ करोड ५८ लाख ७ हजार ५ सय ७४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले ८५.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कुल ४ अर्ब ३२ करोड ५५ लाख १९ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको सो मन्त्रालयले ३ अर्ब ७० करोड ७५ लाख ३८ हजार ७ सय ९३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७५.२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कुल २ अर्ब ३१ करोड ६ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको सो मन्त्रालयले १ अर्ब ७३ करोड ८८ लाख ७९ हजार ५ सय ९३ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६३.५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ३ अर्ब २० करोड ७१ लाख ६२ हजार रुपैयाँको बजेट रहेको सो मन्त्रालयले २ अर्ब ३ करोड ९४ लाख ७५ हजार ४२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशको खर्चको विवरण प्रारम्भिक मात्रै भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत लक्ष्मीकान्त शर्माले बताए। उनले भने, ‘अन्तिम तथ्यांक आउँदा सामान्य घटबढ हुन पनि सक्छ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले यो खर्चलाई सन्तोषजनक मानेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ५.२८ प्रतिशतले कम खर्च भए पनि देशमा सिर्जित जटिल परिस्थितिका बाबजुद खर्च सन्तोषजनक रहेको गण्डकी सरकारको निष्कर्ष छ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, जेनजी आन्दोलन तथा त्यसक्रममा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिलगायतका कारण लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसकेको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले बताए।
‘जटिल परिस्थितिमा पनि यत्तिको खर्च गर्न सक्नु सन्तोषजनक नै हो,’ उनले भने, ‘तर सन्तुष्ट भने हुन सकिँदैन। यसलाई अझै बढाउनुपर्नेछ।’
लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नै भएको उनको दाबी छ। यही कारण समयमा सम्पन्न हुनुपर्ने योजनाहरू सम्पन्न हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव खर्चमा परेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री शेरचनले आफू आर्थिक मामिला मन्त्री भएपछि कामको गति बढ्नुका साथै निर्माण व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएपछि खर्च प्रतिशत पनि बढेको दाबी गरे।
‘म मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि खर्च ३० प्रतिशत मात्रै थियो,’ उनले थपे, ‘तर म आएपछि सम्पर्कमा नरहेका तथा असन्तुष्ट निर्माण व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न प्रोत्साहन गरेँ। गरेको कामअनुसार भुक्तानी गर्ने तदारुकता देखाएकैले अहिलेको उपलब्धि हासिल भएको हो।’
प्रकाशित: ३० असार २०८३ १९:४७ मंगलबार